जेन–जी आन्दोलनपछिको क्षति पूर्तिमा ‘रिकभरी प्लान’

विराटनगर : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको कार्यकाल अल्पकालीन भएकाले दीर्घकालीन महत्वका कानुन र नीतिगत सुधार सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबार विराटनगर आएका उनले, निर्वाचनको लागि बनेको सरकारले ठूलो संरचनात्मक सुधार गर्ने अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे। “दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुरामा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अध्यादेशमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुन संशोधन मात्र गर्न सकिने अवस्था छ,” मन्त्री खनालले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रपति र दलहरूको सहमतिअनुसार सरकारले संवैधानिक र राजनीतिक संकट टार्न मात्रै प्राथमिकता दिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनपछिको रिकभरीमा ध्यान

खनालले जेन-जी आन्दोलनका कारण व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिका लागि तत्काल ‘रिकभरी प्लान’ ल्याइएको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रको आवाज सुनेर पाँच दिनमै योजना सार्वजनिक गरिएको उनले उल्लेख गरे। “कोभिडका बेला सरकारले डेढ वर्ष लगायो, अहिले हामीले केही दिनमै प्रतिक्रिया दिएका छौं,” उनले भने।

उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ लागू गरिने बताउँदै नाफा मात्र नभई समाजसेवा पनि व्यवसायको मूल उद्देश्य भएको जोड दिए।

भ्रष्टाचार र गलत सूचना अर्थतन्त्रका चुनौती

खनालले भ्रष्टाचारलाई मुलुकको प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रित गरे। साथै, गलत सूचनाले अर्थतन्त्रका गतिविधि र निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी भएको भन्दै जेन-जी आन्दोलनतर्फ संकेत गरे।

बजेट विनियोजनमा ‘भ्यालु फर मनी’ को अवधारणा कार्यान्वयन हुने खनालले स्पष्ट पारे। “एक रुपैयाँ खर्च गर्दा कम्तीमा दुईदेखि तीन रुपैयाँ प्रतिफल आउने आयोजनामा मात्र लगानी हुन्छ। राजनीतिक दबाबमा छनोट भएका आयोजनाहरू हटाइन्छ,” उनले भने।

चुनावमा नजाने प्रतिबद्धता

अर्थमन्त्री खनालले आफू कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र आगामी निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा पनि गरे।

उनलाई स्वागत गर्न मोरङ उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, उद्योग संगठन लगायतका संस्थाले लिखित सुझाव पेस गरेका थिए।