अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग अर्थमन्त्रीको छलफल

काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता बहुपक्षिय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विजरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी लगायतका द्वपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

त्यस अवसरमा अर्थ मन्त्री डा. महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्ग दर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

उनले नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल सरकारको ऋण बढ्दोक्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सावा ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको जानकारी समेत उनले गराएका थिए ।

डा. महतले वैदेशिक ऋण संगसंगै उल्लेख्यरुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएको हुँदा यस क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकैरुपमा परिचालन गर्न आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त राम्रा सुझाव सल्लाहलाई धन्यवाद दिँदै डा. महतले आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै जाने उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाएका थिए ।

नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारहरुले अबलम्वन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरुले व्यक्त गरे ।

छलफलकाक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुले विभिन्न सुझावहरु दिएका थिए ।

पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पूंजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिइएको छ ।