विराटनगर/कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
कार्कीले प्रदेशसभाबाट आजै विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । तर, विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मत परीक्षण नगरिकन राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
विश्वासको मत लिने समयअघि नै आफूले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउने कार्कीले बताए । प्रदेशसभा बैठकअघि बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले समेत मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो । उनले प्रदेशमा दलहरु मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशका नाम राख्यौं । त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, राप्रपालगायतका दलले साथ दिनु भयो । प्रदेशमा एकल बहुमत नहुँदा दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’ कार्कीले कसैलाई पनि निषेध गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा एमाले नरहेको स्पष्ट पारे ।
‘प्रदेशमा संवैधानिक व्यवस्था मिच्ने काम भयो । कसले मिच्यो र किन मिच्यो भनेर म भन्न चाहन्न,’ उनले भने, ‘तर, व्यवस्था मिचिएपछि व्याख्याका लागि सर्वोक्च्च अदालत जानु पर्यो । सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याइदियो ।’ एमाले कानुन र संवैधानिक सर्वोच्चता मान्ने पार्टी भएको पनि उनले बताए । सर्वोच्चले सच्याएको बाटोमा एमाले हिँडिरहेको भन्दै उनले त्यसैलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न दलहरुलाई आह्वान गरे ।
कार्कीले आफू पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने नभएको स्पष्ट पारे । भने, ‘मलाई मुख्यमन्त्रीको आशक्ति छैन ।’ तर, दलहरुको सहमति र सहकार्यबिना प्रदेशमा निकाश ननिस्कने कार्कीको भनाइ छ । दलहरुबीच सहमति नभए प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने उनले बताए ।
‘दलहरुमा सहकार्य नभए प्रदेश मध्यावधिमा जान्छ । एमाले त्यसका लागि तयार पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको आवश्यकता त्यो हैन । मध्यावधि निर्वाचन रोक्न एमाले दुई हात उठाएर अघि आउन तयार छ । अरु दलहरु पनि आउनु पर्यो ।’
कार्कीले विभिन्न व्यक्तित्वबाट आएको सुझावलाई आत्मसात गर्दै विश्वासको मत नलिइकन राजीनामा दिएको र विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने पनि उल्लेख गरे । उनी संविधानको धारा १६८ को उपाधार ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मत नपाए सरकार ढल्छ । तर, प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएर सरकार ढलेमा उपधारा ५ बमोजिम बहुमत पुर्याउने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याका कारण कार्कीले विश्वासको मत परीक्षण नगरिकन पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
Discussion about this post