गृह मन्त्रालयको निर्देशन अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास : डा. शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले ८ चैतमा जारी गरेको निर्देशन अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचनामार्फत् केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यासबाहेक केही हुन नसक्ने उनले टिप्पणी गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू कानूनले दिएको अधिकार कर्तव्य पालनामा पूर्ण रूपमा असक्षम थिए भन्ने देखाएको कोइरालाको टिप्पणी छ ।

‘गृह मन्त्रालयले प्रजिअहरूलाई चैत्र ८ गते जारी गरेको निर्देशनले एकातिर आजभन्दा अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र कर्तव्य पालन गर्न पूर्णरूपमा असक्षम थिए भन्ने बुझिन्छ भने अर्कोतिर देशको विकास, शान्ति सुरक्षा र राजश्व लगायत सबै अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले समेत प्रजिअमार्फत् गृहमन्त्रालयमा आफ्नो कामको प्रगति विवरण र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ,’ शुक्रबार बिहान उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचनामार्फत् केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यासबाहेक केही हुनै सक्दैन।’

सरकारले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको निगरानी गर्न खोजेर राजनीतिक दल, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको कोइरालाले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको निगरानी र कारबाहीको बारेको निर्देशनको बुँदा राखिनु र दबाबपछि ती बुँदा हटाइनुले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको भान भयो,’ कोइरालाले लेखेका छन्, ‘यस्ता गैरजिम्मेवारी काम सरकारलाई भारी पर्छ, बेलैमा सोचौँ ।’

गृह मन्त्रालयलय चैत ८ गते ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो ।