मुकेश कुमार यादव/सिराहा : दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै सिराहामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिहरू लगायतलाई अवैध कारोबारमा संलग्नहरूले भेटी चढाउने (पैसा बुझाउने)गरेको खुलेको छ ।
जिल्लामा बढ्दो तस्करी, क्रसर उद्योगी र अन्य अवैध कारोबार गर्नेहरूले चाडपर्व नजिकिएसँगै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई दसैँ, तिहारमा पैसा बुझाउने गरेको खुलेको हो ।
खासगरी क्रसर सञ्चालकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (सीडीओ), जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी), र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख (एसपी)लाई प्रति क्रसर ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ बुझाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा तस्करीका समान नेपाल भित्र्याउने साना तस्करहरूले २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म बुझाउने गरेका छन् भने ठूला तस्करहरूले ७० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म रकम बुझाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
खासगरी सिराहामा अवैध व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूले चाडपर्वको मौका छोपेर आफ्नो कारोबारलाई थप सुरक्षित बनाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई चाडपर्वको नाममा अनाधिकृत तवरबाट रकम बुझाएर सम्बन्धलाई बलियो बनाउने तस्करहरूले प्रयास गर्ने गर्छन्। उनीहरूले भेटीमार्फत सघाउने र संरक्षण पाउने दाबीसमेत गर्छन् ।
स्रोतकाअनुसार, दसैँ तिहारको अवधिमा क्रसर उद्योग, सीमा तस्करी, र अन्य गैरकानूनी धन्दा चलाउनेहरूले कार्यालय प्रमुखहरूलाई रकम बुझाउने गरेको खुलेको छ ।
सिराहामा क्रसर व्यवसायीलाई कानुनी संरक्षण दिने सीडीओ र अन्य सरकारी प्रमुखहरूलाई पैसा बुझाउनुपर्ने स्वयम् व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । अवैध क्रसर सञ्चालनका लागि दसैँको अवसरलाई उपयोग गर्दै उनीहरूले रकम बुझाउने गरेका नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक क्रसर व्यवसायीले बताए।
उनले भने, ‘यो रकम मुख्य रूपमा अवैध क्रसरहरूको सञ्चालन, अवैध रूपमा ग्राभेल, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दा कानुनी अढ्चन नआउनकै लागि दसैँमा नियामक निकायलाई अनिवार्य रूपमा भेटी चढाउनुपर्छ ।’
त्यसैगरी, साना तस्करहरूले आफूलाई पायक पर्ने रुटका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरूलाई २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको अर्का एक व्यक्तिले नाम नखुलाउने शर्तमा जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘ठूला तस्करहरूले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई मात्र चाडपर्वको भेटी स्वरूप ७० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन् । जिल्लाका मातहतमा रहेको इलाकालाई भन्ने १० हजार देखि पन्ध्र हजार बुझाइन्छ । तस्करीमा संलग्न हुनेहरूले यसरी चाडपर्वको अवसरमा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कार्यालय प्रमुखहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन पनि रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।’
जिल्लाभरीमा नवीकरण नभएका र भएकासमेत गरी १३ वटा क्रसर व्यवसायी, खानी दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा ग्राभेल उत्खनन गर्ने करिब १० जना र ९० जना जति ठूला तस्कर रहेको खुलेको छ ।
यसैगरी ५० जना साइकल तथा मोटरसाइकलमा सामान ओसारपसार गर्ने तस्कर रहेका छन् । अन्य अवैध तथा कार्यालयहरूमा बिचौलियाको काम गर्नेको सङ्ख्या पनि एक सय भन्दा बढी रहेको छ ।
यसलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि दसैँ तिहारमा सम्बन्धित निकायका प्रत्येक कार्यालयहरूमा लाखौँ रुपौयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले नै यस्ता अवैध धन्दाहरूलाई मौन समर्थन गरेपछि कानुनको पालना गर्नेहरूको हक र अधिकारसमेत उल्लङ्घन हुने गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य देवकुमार यादवले बताए ।
उनले भने, ‘यसरी पैसा बुझाउने प्रथा नरोकिने हो भने जिल्लामा विधिको शासन स्थापित गर्न समेत कठिनाइ हुन्छ । सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूले नै यस्तो अवैध रकम लिदाँ थप अवैध गतिविधिहरू अझै बढ्ने सम्भावना छ। चाडपर्वको नाममा रकम उठाउनु नै अपराध हो।’
दसैँको नाममा अवैध असुलीलाई एक अनिवार्य संस्कृति र परम्पराको रूप दिइएको सञ्चारकर्मी अर्जुन थपलिया बताउँछन्। स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरू लज्जा त्यागे, लगभग निर्वस्त्र शैलीमा अवैध असुली धन्दामा लिप्त भएको उनको आरोप छ ।
स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू हदैसम्म चरित्रच्युत र तस्करहरको नुन खाएर बिटुलिएका छन् । स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू तस्करहरको बँधुवा बनेको उनको भनाइ छ।
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका प्रमुख सीडीओ वासुदेव दहालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठेन । सोही विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) रमेश पण्डितले प्रहरीको मिलेमतो पाइएमा कारबाही गर्ने बताए।
उनले भने, ‘म आएको पाँच महिना भयो । मैले कसैसँग एक रुपैयाँ लिएको छैन । कसैसँग कुनै प्रहरीले रकम लिएको जानकारी पाए तत्कालै विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।’
– न्यूज कारखानाबाट
Discussion about this post