काठमाडौं : विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवम सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगले तिर्न मानेका थिएनन् ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको महसुललाई लिएर उद्योगमा काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घटेको, राजस्व संकलनमा असर परेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेकाले बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको गरिसकेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
Discussion about this post