प्रधानमन्त्री कार्कीको विवादित मन्त्री छनोट: जेनजी बब्लु गुप्ता पहिलो युवा मन्त्री,सुनार–श्रेष्ठको शपथ रोकियो

काठमाडौँ : अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेढ महिनामा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्। आइतबार बिहान चार जनाको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएकोमा दुई जनाले मात्र मन्त्री नियुक्त भए।

कार्कीले सिफारिस गरेका चारमध्ये डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र बब्लु गुप्ताले युवा तथा खेलकुद विकासमन्त्रीको सपथ लिँदा खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठको शपथ एकाएक रोकियो।

गुप्ता जेनजी आन्दोलनबाट बनेको चुनावी सरकारका एक मात्रै जेनजी मन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि सुनार र श्रेष्ठको नियुक्ति रोकिएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस भएका सुनारविरुद्ध जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा विचाराधीन छन्। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा सिफारिस श्रेष्ठको भूमिसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको विषय बाहिरिएपछि उनीहरूलाई फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

यद्यपि मन्त्री बन्न रोकिएका श्रेष्ठले शनिवार रातिसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भनिए पनि अन्तिममा आफ्नो नाम भूमिसुधार मन्त्रीमा सारिएको देखेर अस्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘म पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ। सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा मैले विगतमा गरेका कामको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा भएअनुसार पर्यटन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिने कुरा थियो,’ उनले वक्तव्यमार्फत भनेका छन्, ‘तर बिहान प्रधानमन्त्रीले मठ, मन्दिर, गुठीको कुरा भूमिसुधारबाट पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरेर रोक्ने प्रयास गर्दा मैले मन्त्रीका लागि मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेको हुँ।’

एउटा मन्त्रालय कन्फर्म गरेर अर्कोमा फेरेको जानकारी पाएपछि उनले शपथ लिन अस्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्। तर उनीमाथि पनि भूमिसम्बन्धी विवादमा मुद्दा कायम रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि निर्णय फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दाबी गरेको छ।

मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर रोकिएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका विभिन्न कारणले रोकिएका थिए। मन्त्रीका लागि चर्चामा आएका र नियुक्तिको तयारी गरिएका व्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा चर्को टीकाटिप्पणी भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णयबाट पछि फर्किने गरेको छ।

गत असोज ६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा सिफारिस भएकी निवर्तमान अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव सङ्गीता मिश्रालाई अन्तिम समयमा शपथ लिनबाट फिर्ता गरिएको थियो। मिश्रालाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो। अख्तियार दुरुपयोग आयोगले सो प्रकरणमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो। मिडियामा उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की हच्किइन्। लगत्तै आयोगले डा. मिश्राविरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’को पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले सिफारिस गरेका चार जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नपाएपछि उनीहरूमाथि विवाद उत्पन्न भएको छ।

विवादित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेर सार्वजनिक रूपमा विवादित बनाएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ। मन्त्री बन्ने चर्चासँगै उनीहरूको वास्तविकता आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि विभिन्न विज्ञको नाममा विवादित व्यक्ति छनोट गर्ने र मिडियामा ‘ट्रायल’ गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म नौ जना मन्त्री बनाएकी छन्। अर्थ र सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, कानुन र भूमि व्यवस्थामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र कृषि तथा पशु विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी मदन परियारले यसअघि नै सम्हाल्दै आएका छन्।

मन्त्रीको सिफारिस भएर शपथ लिन नपाएका व्यक्ति र उनका निकटस्थहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि यस्तो आरोप लगाउन थालेका छन्। डेढ महिनासम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको कार्की सरकारले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, राजदूत फिर्ता बाहेक आफ्नो मूल म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको विश्लेषक बताउँछन्। विश्लेषक चिरञ्जीवी अर्यालले भने, ‘यो सरकार विभिन्न समूहको दबाबमा छ।

निर्वाचन गराउनभन्दा बढी सुशासन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने दबाब एकातिर छ भने अर्कोतिर मन्त्री छनोट गर्दा प्रधानमन्त्रीले विवादित व्यक्ति छानेर अन्ततः फिर्ता लिँदा सरकार नै विवादित बन्दै गएको छ। यसले सरकार आफ्नो मुख्य काम निर्वाचन गराउनेभन्दा अन्यत्र अलमलिएको देखिन्छ।’ सरकारको मूल काम चुनाव गराउन भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिमाथि आँखा लगाएर समय बर्बाद गर्नु उपयुक्त नभएको अर्यालको टिप्पणी छ।

तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छनोटको ‘विज्ञ टोली’ नै बनाएर जेनजी युवासँगको समन्वयमा मन्त्री छनोट गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। ‘विज्ञ टोली’ले सामाजिक सञ्जालका सुझावदेखि जेनजी आन्दोलनको भावना र योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै मन्त्रीहरू छनोट गरेको सचिवालयको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्मा थपिने सम्भावितमा क्याप्टेन विजय लामाको नाम पनि चर्चामा छ।

यसअघि रामजी राम, टासी ल्हाजोम शेर्पा, मिराज ढुङ्गाना र अभिषेक यादवको नाम मन्त्रीका लागि सरकारकै तर्फबाट चर्चामा ल्याइएको थियो। त्यसबेला रामजीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र टासीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि टासीलाई लामाको एजेन्टदेखि नागरिकतामाथि प्रश्न उठाइए। यसपछि उनी मन्त्री हुनबाट रोकिएका थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीलाई पनि मन्त्री बनाउने चर्चा गर्दा विवादमा तानिएको थियो।

खगेन्द्र सुनारको मुद्दा

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस भएर शपथ लिन नपाएका सुनारविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा रहेको पाइएको छ। मन्त्री सिफारिसको खबर बाहिरिएपछि प्रमाणसहित सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएपछि अन्तिममा उनको शपथ रोकिएको थियो। सुनारविरुद्ध फौजदारी कसुरदेखि बहुविवाहसम्मका मुद्दा विभिन्न अदालतमा रहेका छन्।

अधिवक्ता मनीषा गौतमका अनुसार सुनारविरुद्ध रुकुमका नवराज विक हत्या प्रकरणमा अदालतको फैसलासम्बन्धी विषय लिएर न्यायाधीशविरुद्ध गालीगलौज गरेको भन्दै सर्वोच्चमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो। सुनारले सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई पनि गालीगलौज गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। मुद्दा दर्ता गर्ने अधिवक्ता गौतममाथि पनि उनले गालीगलौज गरेका थिए।

जेनजी तर्फबाट पहिलो मन्त्री बब्लु

जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक जेनजीको प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार दुई मन्त्री नियुक्त गर्दा जेनजीको कोटाबाट बब्लु गुप्तालाई मन्त्री बनाएकी हुन्। जेनजीले बनाएको सरकारमा जेनजी उमेर समूहका व्यक्ति मन्त्री नबनेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गुप्ताको प्रवेशले त्यो आलोचना कम हुने अनुमान गरिएको छ।

गुप्ता भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका थिए। माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म भ्रष्टाचारविरोधी नारासहित भएको मार्च पासमा उनी जापानी एनिमीको तस्बिरसहित अग्रपंक्तिमा नारा लगाउँदै देखिन्थे। २३ गते प्रहरीले संसद् भवन अगाडि गोली चलाइरहँदासमेत उनी फिल्डमै थिए भने दोस्रो दिनको आन्दोलनमा समेत अग्रभागमा खटिएका थिए।

परोपकारी समूह १०० ग्रुपसँग आबद्ध उनले घाइतेलाई अस्पतालसम्म लैजान सहयोग गर्दै आएका जेनजी आन्दोलनकारी हुन्। उनी २६ वर्षका युवा हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएको परिस्थितिमा अरू जेनजी जंगीअड्डा र राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिक सरकार गठनको बहसमा व्यस्त भइरहँदा उनी अस्पतालमै घाइतेको सहयोगमा खटिएका थिए। तीनै बब्लु आइतबारदेखि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्।

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।