मिटरब्याजी गैरकानुनी घोषित, संलग्नलाई ७ वर्ष कैद हुन सक्ने

काठमाडौँ – मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।

सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै उक्त कार्यलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ।

अपराध संहिता २०७४ मा दफा २४९क थप थर्दै अध्यादेशले मिटरब्याजी कारोबारलाई ‘अनुचित लेनदेन’ को रूपमा परिभाषित गर्दै पहिलोपटक गैरकानुनी घोषित गरेको हो।

सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गरे पनि उक्त कार्यलाई प्रचलित नेपाल कानुनले कसुरका रूपमा प्रष्ट परिभाषित नगरेकाले मन्त्रिरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरेका थिए।

अध्यादेश जारी भएसँगै मिटरब्याजी समस्या ‘अनुचित लेनदेन’का रूपमा गैरकानुनी कार्यका रुपमा स्थापित भएको छ। जसले छानबिन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न बाटो खुलेको छ। सरकारले मिटरब्याजी पीडितसँग पटक पटक गरेको सहमितअनुसार अध्यादेशमार्फत कानुनी आधार तयार गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अध्यादेशले लेनदेन नभएको वा नगरेका रकम भएको भनी लिखत तयार गर्ने, वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने जस्ता कार्यलाई अनुचित लेनदनेको कसुर मानेको छ।

त्यस्तै, तिरे बुझाएको रकमको भरतपाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि धाक धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने र ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्ने जस्ता कार्यलाई अनुचित लेनदेन मानेको छ।

अध्यादेशले मिटरब्याजी समस्याका कारण अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको भए बदर हुन कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

मिटरब्याजी कसुरमा दोषी ठहर हुनेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएको छ। अहिलेसम्म मिटरब्याजीसम्बन्धी कसुर गरेमा कुन कानुन अन्तरगत मुद्दा चलाउने सजाय गर्ने भन्ने अन्योल थियो।

अध्यादेशले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्दै लेनदेनको लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणी पक्षका कम्तिमा एक एक जना साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अध्यादेशले घरसारमा भएको एक लाखभन्दा बढीको कारोबारलाई घुमाउरो रुपमा निषेध गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४८८ मा चेक, विनिमेय अधिकारपत्र, भौचर वा बही खातामार्फत भएको कारोबारमा असुल नभएका कानुनी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

अध्यादेशले उक्त दफामा घरसारमा भएको एक लाखभन्दा बढीको कारोबारको कानुनी उपचार खोज्न नपाउने प्रबन्ध गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्य थपेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘तर एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको अवस्थामा त्यस्तो रकम भराई दिइने छैन।’

अध्यादेशले वडामा दर्ता नभएका लेनदेनका लिखतहरु ६ महिनाभित्र दर्ता गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता लिखत दर्ता गराउँदा वडाले जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ।