लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति आन्दोलित

काठमाडौं । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

आज बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनगर्दै संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । संघर्ष समितिले जेठ मसान्तसम्म लघुवित्तीय संस्था निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र सशक्त प्रतिकारको आन्दोलन सुरू गर्ने बताएको छ ।

त्यसैगरी, संघर्ष समितिले असार ३ गते कोशी, ७ गते मधेश, ११ गते सुदूरपश्चिम, १५ गते कर्णाली, १९ गते गण्डकी, २२ गते लुम्बिनी र २५ गते बागमतीप्रदेश बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । साथै असार ३० र ३१ गते नेपालबन्दको समेत उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न पाँच बुँदे मागहरुसमेत राखेको छ । नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज, लघुवित्तीय संस्थाहरुद्धारा लगाइएका सामुहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।

गत जेठ १४ र १५ गते बसेको संघर्ष समितिको पूर्ण बैठकले आन्दोलनको घोषणा गर्ने र उक्त आन्दोलनमा राजनीतिक दल, पत्रकार, वुद्धिजीवी, मानव अधिकारवादी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप संघर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञावालीले नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको मागलाई स्थान दिए पनि बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको दुखेसो पोखे । वित्तीय दलालको अवरोधका कारण बजेटमा सरकारले पीडितहरुको माग सम्बोधनगर्न नसकेको उनको दाबी छ ।