राजनीतिक आवरणमा जस्तासुकै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने विधेयकप्रति आयोगको आपत्ति

काठमाडौँ । राजनीतिक आवरणमा जस्तासुकै हिंसात्मक घटनाका दोषीविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाफर्त ८० वटा कानुन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगले आपत्ति जनाएको हो।

सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६क थप गरेर राजनीतिक आवरणका मुद्दा जुनसुकै तहमा पुगेको भए पनि फिर्ता लिन पाउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसप्रति आयोगले असहमति जनाउँदै भन्यो, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन। गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्छ।’

संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’

यस्तो व्यवस्थासहित ल्याएको विधेयकको रास्वपा र राप्रपाले संसदमा विरोध जनाएका छन्।