पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्ममा हातहातै सवारी लाइसेन्स बिक्री

सरकारी प्रणालीमा नक्कली विवरण प्रविष्ट गरेर लिखित र ट्रायलविनै सवारी लाइसेन्स वितरणको धन्दामा संलग्न तीन बिचौलियासहित १५ जनाविरुद्ध सिआइबीद्वारा मुद्दा दायर

काठमाडाैं: प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा प्रणालीमा नक्कली विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर सवारी लाइसेन्स वितरण हुने गरेको पुष्टि भएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लिएको बयानमा यस्तो लाइसेन्स लिएकाहरूले पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म पैसा तिरेर हातहातै सवारी लाइसेन्स पाएको बयान दिएका छन् । यसले फर्जी लाइसेन्स वितरणको योजनाबद्ध डरलाग्दो धन्दाको पर्दाफास गरेको छ ।

प्रक्रियाबमोजिम यातायात कार्यालयबाट लिखित र ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले डेढ/दुई वर्षसम्म पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् । तर, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा परीक्षा नै नदिई पैसा तिरेर एक महिनामै हातहातै स्मार्ट लाइसेन्स पाएको दृष्टान्त सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ । सिआइबीले अदालतमा दर्ता गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्ममा खुलमखुला लाइसेन्स वितरण भएको देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले बयान गरेका व्यक्तिहरूले पैसा लिएर लिखित र ट्रायलविनै लाइसेन्स प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

सिआइबीको प्रतिवेदनअनुसार लाइसेन्सबाहक उदयबहादुर विकले एक लाख रुपैयाँ तिरेर परीक्षा नै नदिई लाइसेन्स पाएको बयान दिएका छन् । कावासोती नगरपालिकाका प्रविन सापकोटाले ललाइफकाई प्रलोभनमा पारी एक लाख दिएमा विनाझन्झट लाइसेन्स बनाइदिन्छु भनी रकम मागेका थिए । यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोतीमा सीधै बायोमेट्रिक गराई ट्रायल र लिखित परीक्षासमेत नगराई अन्तिममा एकैचोटी राजस्व तिर्न लगाएर राजस्वबापतको भौचरसमेत दिएको विकले बयानमा बताएका छन् ।

त्यस्तै, गणेशबहादुर क्षेत्रीको लाइसेन्स बनाउने क्रममा वुटवलस्थित यातायात कार्यालयअगाडि लाइसेन्सको फाराम भर्दै गर्दा साइबरमा काम गर्ने सन्दीप श्रेष्ठसँग सम्पर्क भयो । श्रेष्ठले ललाइफकाई प्रभावमा पारी ट्रायल तथा लिखित परीक्षामा फेल भए पनि पास गराई लाइसेन्स दिन्छु भनेर रकम मागेको क्षेत्रीले बयान दिएका छन् ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी सक्कली लाइसेन्स लिन्छु भन्दा पनि श्रेष्ठले जबर्जस्ती १३ हजार रुपैयाँ लिएर सक्कली लाइसेन्स उपलब्ध गराउँछु भनेको क्षेत्रीको बयानमा छ । यातायात कार्यालयले तोकेकोभन्दा बाहिर ट्रायल परीक्षा र लिखित परीक्षासमेत छुट्टै ठाउँमा लगी गराइएको उनले बताएका छन् ।

बायोमेट्रिक र फोटो खिच्न मात्र आफूलाई यातायात कार्यालयमा लगिएको र रकम दिएर बायोमेट्रिक गराएको एक महिनामै लाइसेन्स पाएको उनले बयानमा खुलाएका छन् । त्यस्तै, झविलाल भण्डारीले आफूले पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिएको बताएका छन् ।

आफूले दिएको रकमबाट यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत खाजापानीको व्यवस्था गरिएको उनको बयानमा छ । आफ्नो नाममा किर्ते गरी नक्कली लाइसेन्स बनाउन संलग्न कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग उनले बयानमा गरेका छन् ।

मोहनप्रसाद कोइरालाले बुटवलको यातायात कार्यालयअगाडि लाइसेन्सको फाराम भर्ने साइबरमा फाराम भर्ने क्रममा सोम थापाले ५० हजार लिएर ट्रायल र लिखित परीक्षाविना नै बायोमेट्रिक गराई आफूलाई लाइसेन्स दिइएको बताएका छन् । यसैगरी, रोशन पाण्डेले लाइसेन्स बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल जाँदा लक्ष्मण पाण्डेले ३० हजार दिए तुरुन्त काम हुन्छ र सक्कली लाइसेन्स नै बन्छ भनेर विश्वस्त गराएपछि आफूले रकम दिएको बताएका छन् ।

छिरिङ तामाङले ४५ हजार तिरेर लाइसेन्स लिएको बयान दिएका छन् । केशव पौडेल नाम गरेका व्यक्तिले आफ्नो माथिसम्म मान्छे छ, सेटिङ गरेर सजिलै लाइसेन्स बनाइदिन्छु भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरमा लगेको र बायोमेट्रिक गरेपछि अन्य सबै काम पौडेलले गरिदिएर लाइसेन्स पाएको उनको बयान छ । करुणा मरासिनीले २८ हजार रुपैयाँ तिरेर लेखापढी व्यवसाय गर्ने भनिएका व्यक्तिमार्फत ३/४ महिनामै लाइसेन्स पाएको बयान गरेकी छिन् ।

राजकुमार श्रेष्ठले यातायात व्यवस्था कार्यालय झापा चारपानेमा कार्यालयअगाडि सटरमा पसल राखी लाइसेन्स फाराम भराउने र सहजीकरण गर्ने विजय चौधरीलाई ३४ हजार तिरेर लाइसेन्स लिएको बताएका छन् । अर्का व्यक्ति दीनबन्धु पाण्डेले ५० हजार तिरेर लाइसेन्स लिएको बयान गरेका छन् ।

प्रणालीमा पेपरकार्ड डाटामा नक्कली विवरण प्रविष्ट गर्ने, लाइसेन्स स्वीकृत गर्ने तथा बायोमेट्रिक विवरण अपडेट गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीको १४९ वटा विवरण पनि सिआइबीले मुद्दामा संलग्न गरेको छ । वितरण भइसकेका २५ र वितरण हुन लागेका २८ लाइसेन्सको विवरण पनि आरोपपत्रमा समावेश छ । प्रतिवादी लक्ष्मण पाण्डेको युजर आइडीबाट मात्र ८४ वटा लाइसेन्सको फर्जी विवरण प्रविष्ट भएको देखिएको छ ।

पेपरकार्ड विवरण प्रविष्ट भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलको ढड्डामा अभिलेख भिडाउँदा १४९ जना व्यक्तिहरूको नाममा जारी भएका लाइसेन्समध्ये तीनवटा लाइसेन्स नम्बर मात्र ढड्डामा भेटिएका थिए भने अन्य विवरण नमिलेको भेटिएको सिआइबीले उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये पुरानो डिएल प्रणालीमा अभिलेख भिडाउँदा एकजनाको लाइसेन्स नम्बर मात्र मेल खाएको भेटिएको छ ।

अधिकांश व्यक्तिहरूको पुरानो डिएल तथा ढड्डा रेकर्डमा समेत प्रविष्ट नभएको भेटिएपछि तिनका नाममा जारी भएको लाइसेन्स प्रणालीमा नक्कली विवरण प्रविष्ट गरी वितरण गरेको देखिएको सिआइबीको ठहर छ । त्यस्तै, अर्को ५३ जनाको सवारी लाइसेन्सको आधिकारिकता जाँच्दा चारवटा लाइसेन्स नम्बर मात्र मेल खाएको र अन्यको पुरानो डिएल र ढड्डा रेकर्डमा प्रविष्ट नभएको देखिएको छ ।

नवीकरणमार्फत नक्कली लाइसेन्स वितरण
विभिन्न मितिमा विभागको विद्युतीय प्रणालीमा लाइसेन्सको कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेका, लिखित परीक्षा तथा ट्रायलमा सहभागी नभएका, ढड्डा र साबिक पुरानो डिएल प्रणालीमा कुनै अभिलेख नरहेकाको विवरण इडिएल प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको थियो । यसरी नक्कली विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने क्रममा नवीकरण गर्न मिल्ने गरी पुरानो मिति र विवरण प्रविष्ट गरी त्यसैका आधारमा बायोमेट्रिक गरेर नवीकरणमार्फत नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको सिआइबीको ठहर छ ।

प्रणालीमा नक्कली विवरण प्रविष्ट गरी लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा पेपरकार्ड प्रविष्ट गर्ने, लाइसेन्स स्वीकृत गर्ने, बायोमेट्रिक विवरण प्रविष्ट गर्नेलगायतका काम गरेर लाइसेन्स जारी गर्न संलग्न कर्मचारीहरूलाई सिआइबीले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यी हुन् मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति
नक्कली विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर सवारी लाइसेन्स वितरणमा संलग्न १५ जनाविरुद्ध सिआइबीले सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र बुटवलका बहालवाला तथा तत्कालीन ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) केशव अर्याल, तत्कालीन करारका कम्प्युटर अप्रेटर छैटौँ पदमा कार्यरत पदमराज आचार्य, तत्कालीन करारका कम्प्युटर अप्रेटर लक्ष्मण पाण्डे, तत्कालीन सहायक पाँचौँ पदका सुवास पौडेल, करारका कम्प्युटर अप्रेटर ज्ञानराज पाण्डे र तत्कालीन करारका कम्प्युटर अप्रेटर नारायणप्रसाद पाण्डेलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती नवलपरासीमा तत्कालीन करारका कम्प्युटर अधिकृत छैटौँ पदमा कार्यरत रामकृष्ण श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा कम्प्युटर अप्रेटर विनोद भण्डारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनमा सहायक चौथो पदमा कार्यरत राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय भद्रपुर झापामा कम्प्युटर अप्रेटर विवेक भण्डारी र यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका कम्प्युटर अप्रेटर दिलीपकुमार साहलाई पनि सिआइबीले प्रतिवादी बनाएको छ । सिआइबीले बिचौलियाहरू विजय चौधरी (हाल झापा कारागारमा कैद), फानेश्वर सापकोटा र सन्दीप श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

आजको नया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।