कोशी अस्पतालमा एनआईसीयू चलाउन बिचौलियाको अवरोध, लाखौंका उपकरण त्यत्तिकै थन्क्याइयो

विराटनगर । कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा एनआईसीयू सञ्चालन गर्न बिचौलियाले अवरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारी अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी हुन नदिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट फाइदा लिने स्वार्थ समूहले एनआईसीयू चलाउन नदिएको हो । बिचौलियाको भूमिकामा अस्पतालकै चिकित्सक रहने गरेको अरोप छ । एनआईसीयू नचलाउँदा लाखौं मूल्य बराबरका उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

एनआईसीयू बेड, भेन्टिलेटर, सिरिन्ज पम्प, फोटोथेरापी मेसिनलगायतका उपकरणलाई माकुराको जालो र खियाले छोपेको छ । ‘प्रयोगमा नआउँदा मेसिनरी औजार बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘बेवारिसे बनेका २ करोड ५० लाख बढीका उपकरण एनआईसीयू कक्ष सञ्चालन गर्ने भनिएको कोठामा ताल्चा लगाएर राखिएको छ ।’ उनका अनुसार लुथरन समाज सन्थाल ग्रुपले ४८ लाख बराबरका भेन्टिलेटरका सामानसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।

सबै तयारी हुँदा पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेर अस्पताल प्रशासन र विकास समितिले दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाउँदै एनआईसीयू सञ्चालनमा आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ । चिकित्सकको एउटा समूह एनआईसीयू चल्न नदिन खुलेर लागेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । चलाउन खोज्दा विभिन्न बहानामा चिकित्सकले नै अवरोध गर्छन् ।

सुनसरी घर भएका विजयकुमार झा प्रसूतिका लागि बुहारीलाई कोशी अस्पताल ल्याउँदा एनआईसीयू नभएको बहाना बनाइएको बताउँछन् । पेटभित्र बच्चा असामान्य अवस्थामा रहेकाले जन्मिएपछि समस्या हुनसक्ने र एनआईसीयूमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दै चिकित्सकले प्रसूति गराउन नमानेर १ दिनपछि नोबेल शिक्षण अस्पताल रेफर गरिदिएको उनले बताए ।

उदयपुरको गाईघाटका मोहनबहादुर राउतले केही दिनअघि जन्मिएका नातिलाई एनआईसीयूमा राख्न कोशी ल्याएका थिए । उनका अनुसार एनआईसीयूको सेवा नभएको भन्दै अस्पतालले भर्ना लिन मानेन । निजी अस्पतालमा १ दिनको २० देखि २२ हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ भनेपछि उपचार गराउन नपाएको गुनासो उनी गर्छन् ।

कोशीमा एनआईसीयू भएको भए राउतले निःशुल्क सेवा पाउने थिए । अर्काको बनीबुतो गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको बताउने उनले निजी अस्पतालमा लगेर नातिलाई एनआईसीयूमा राख्नसक्ने अवस्था नभएको गुनासो गर्छन् । नातिको उपचार गराउन नपाएका राउत सरकारी अस्पतालको सेवाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।

प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पतालमा शिशुको उपचार गराउने एनआईसीयू सञ्चालन हुन नसक्नु दुःखद् भएको सरोकारवाला बताउँछन् । कोशीबाट एनआईसीयूको सेवा नपाएर पीडित बन्नेमा झा र राउतजस्ता धेरै छन् । एनआईसीयू आवश्यक पर्ने शिशु लिएर दैनिक ५र७ जनासम्म आउँछन् । जन्मिएको २८ दिनभित्र स्वास्थ्यमा समस्या आए शिशुलाई एनआईसीयूमा राखेर उपचार गरिन्छ ।

सरकारी अस्पतालको एनआईसीयूमा शिशुको उपचार गराउँदा पैसा लाग्दैन । नवजात शिशु कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । उपचारबापत लाग्ने पैसा सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँछ । तर, कोशीमा एनआईसीयू नहुँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र विपन्नहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।

एनआईसीयू चल्न नदिन विकास समिति, डाक्टरकै समूहदेखि बिचौलियासम्म सक्रिय छन् । कर्मचारीका अनुसार एनआईसीयू चलाउन चासो दिनुपर्ने बच्चा विभागका चिकित्सक नै त्यो सेवा सुरु गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनीहरु विभिन्न निजी क्लिनिक र अस्पतालमा काम गर्छन् । संघीय सरकार मातहतको कोशीमा एनआईसीयू सञ्चालन भएमा निजीबाट हुने आम्दानी गुम्ने डर उनीहरुमा छ ।

निजी अस्पतालबाट भइरहेको राम्रो आम्दानी गुम्ने भएपछि बालरोग विशेषज्ञहरु कोशीको एनआईसीयू सञ्चालनमा बाधक बनिरहेको कर्मचारी बताउँछन् । एनआईसीयू चल्न नदिन गिरोह नै सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बिचौलिया र स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोकै कारण अस्पताल विकास समिति र प्रशासनले पनि चासो दिएको छैन ।

एनआईसीयू चल्न नदिने समूहको नेतृत्व बच्चा विभागका प्रमुख डा। रामनारायण चौधरीले गरिरहेका छन् । डा। चौधरी कोशी अस्पताललाई दिनुपर्ने समयमा समेत निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्छन् । यस विषयमा उनले बोल्न चाहेनन् । ‘अस्पतालमै भेटौं न । अनि कुरा गर्छु,’ टेलिफोनमा उनले भने, ‘मलाई अहिले कुरा गर्ने समय छैन । यो विषयमा केही बोल्दिन ।’

१ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको दरबन्दी माग गर्दै महेश भट्टराई नेतृत्वको अस्पताल विकास समितिले ५ बेडको एनआईसीयू सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । विस्तार गरेर पछि १० बेडको बनाउने योजना थियो । २०८० असारमा समितिको कार्यकाल सकिएपछि त्यो प्रक्रिया त्यत्तिकै सेलायो । धेरै मूल्य पर्ने उपकरण कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

विकास समितिका पूर्वसदस्य मुकेश बुढाथोकीले त्यतिबेला एनआईसीयू सञ्चालनका लागि उपकरणहरु सबै व्यवस्थापन गरी करिब १० लाख रूपैयाँ खर्च गरेर कोठा मर्मत गरिएको बताए । उनले प्राविधिक र विज्ञमार्फत उपकरण जडान गरेर एनआईसीयू सञ्चालन गर्न मात्रै बाँकी छाडेर आफूहरु अस्पतालबाट बिदा भएको बताए । ‘सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना, उपकरणदेखि सबै तयारी अवस्थामा थियो । कार्यकाल सकिएका कारण हामीले त्यो काम गर्न भ्याएनौं । अहिले के हुँदैछ थाहा छैन,’ बुढाथोकी भन्छन् ।

अस्पतालबाट पुरानो समिति बिदा भएपछि डा। फरवार्ड सिलवालको नेतृत्वमा नयाँ विकास समिति आयो । डा। सिलवालको समितिले विवादित हिसाबबाट गोविन्द मिश्रलाई बायोमेडिकल इन्जिनियर नियुक्त गर्यो । मिश्रको नियुक्तिसँगै एनआईसीयूको काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चिकित्सक र स्टाफ नर्सको अभाव देखाउँदै १ वर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत गरेर पठाएपछि डा। सिलवाल नेतृत्वको समितिले चिकित्सकसमेतका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । तर, त्यसलाई थाती राखेर भित्रभित्रै आफूनिकटलाई नियुक्ति दिने काम भइरहेको अस्पताल स्रोतले बतायो । एनआईसीयू चलाउने विषयमा भने जनशक्ति अभावलगायतका बहानाबाजी गरिन्छ ।

स्वार्थपूर्ण हिसाबले काम गरिरहेको विकास समिति विभिन्न विवाद र अनियमिततामा मुछिएको छ । अति आवश्यकीय सेवा सञ्चालनमा भने बेवास्ता गरिरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारीकर्मी उत्तम ढुंगेलले सरकारी अस्पताल धराशायी र अस्तव्यस्त बन्दै गएसँगै बिरामीले सहज उपचार पाउन छाडेको बताए ।

एनआईसीयू नहुँदा गरिब र विपन्न वर्गका शिशुलाई महँगो मूल्य तिरेर उपचार गराउन सर्वसाधारण बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘भौतिक संरचनादेखि उपकरण सबै तयारी अवस्थामा हुँदा पनि एनआईसीयू सञ्चालन नगर्नु दुःखद हो । कोशीमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको जगजगी छ,’ उनले भने, ‘त्यो सञ्जाल तोड्न नसके अस्पताल सकिन्छ । अस्पतालभित्रकाले नै बिचौलियाको काम गरिरहेका छन् ।’

विकास समिति र अस्पताल प्रशासनले बिचौलियासँग मिलेर एनआईसीयू सञ्चालन नगरेको ढुंगेल बताउँछन् । यसतर्फ संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । इच्छाशक्तिको कमी र राज्यको उदासिनताले अस्पताल थिलथिलो बनिरहेको ढुंगेल बताउँछन् ।

‘कोशी अस्पतालमै मेसु (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट) भइसकेका डा. रोशन पोखरेल अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव छन् । मेसु भइसकेर मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा पुगेका धेरै जना अस्पतालको दुरवस्थाका बारेमा जानकार छन् । तर, ठाउँमा पुगेर पनि उनीहरुले अस्पताललाई सुधार्न चाहेनन्,’ ढुंगेलले भने । उनका अनुसार दलका नेता, विकास समिति, कर्मचारी र चिकित्सकले अस्पताललाई दुहुनो गाईजस्तो बनाएका छन् ।

‘अस्पताललाई निःशुल्क सेवा लिने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलोका रूपमा मात्रै उपभोग गरिरहेका छन् । अस्पताल सुधारतर्फ ध्यान दिएकै छैनन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा एनआईसीयू मात्रै हैन, एकैपटक ३२ देखि ४० बेडसम्मको आईसीयू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, उपकरण सबै थुपारेर राखिएको छ ।’

अधिकांश चिकित्सकले निजीमा काम गर्ने बताउँदै ढुंगेलले भने, ‘सुधार गरेर सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ उनीहरु लाग्दैनन् । बरु बिचौलियाको भूमिकामा हुन्छन् ।’ सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदा पनि वास्ता नगरेको उनले बताए ।

‘कसैलाई चासै छैन । धेरै मूल्य पर्ने औजार उपकरण त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको छ,’ ढुंगेलले भने, ‘यता गरिबले सहज उपचार पाउँदैनन् । महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन् ।’ पैसा अभावका कारण सेवा पाउन नसक्दा गरिब एवं विपन्नका शिशुको मृत्यु भइरहेको उनले बताए ।

प्रदेशदेखि संघीय मन्त्रीले पटकपटक अस्पतालको निरीक्षण गर्छन् । तर, अति आवश्यकीय सेवा सुचारु गर्न ध्यान दिँदैनन् । उल्टै आफ्ना मान्छेलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न दबाब दिएर जाने गरेको स्रोतले बतायो ।

अस्पतालसँग १० देखि १२ बेडको एनआईसीयू चलाउने क्षमता रहेको कोशीका निमित्त मेसु डा. रविनराज सिंहले बताए । तर, दक्ष जनशक्ति अभाव रहेका कारण सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘संरचना र उपकरण तयारी अवस्थामा छ । तर, जनशक्ति छैनन्,’ डा. सिंहले भने ।

विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवालले आफू एनआईसीयू चलाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । आफूले चलाउन खोजे पनि सम्भव नभइरहेको उनको भनाइ छ । एनआईसीयू चलाउन चिकित्सकले अवरोध गरिरहेको डा. सिलवालले स्वीकार गरे ।

कोशीमा दैनिक २५ देखि ३० जनासम्म बच्चा जन्मने अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत गोविन्द कटुवाल बताउँछन् । दैनिक १५० जनासम्म गर्भवती स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउने उनको भनाइ छ ।