प्रधानमन्त्रीको चर्को दबाबपछि लाइन काटिएका ६ उद्योगमा जोडियो बिजुली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को दबाबपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रिमियम महसुल नतिर्ने ६ उद्योगमा काटेको बिजुलीको लाइन जोड्न वाध्य भएको छ । सार्वजनिक रूपमै निरन्तर दबाब दिँदै आएका ओलीले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले तीन महिनाभित्र महसुल बक्यौता तिर्ने सर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । तर, बक्यौता नउठाई लाइन जोड्ने सञ्चालक समितिको निर्णयमा दुई सञ्चालकले असहमति जनाएका छन् । ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षता बसेको आठ सदस्यीय सञ्चालक समितिको निर्णयप्रति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले लिखित रूपमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएका हुन् । सञ्चालक समितिको निर्णय माइन्युटमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जासचिव सरिता दवाडी, राजस्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र ऊर्जा क्षेत्रबाट रतनबहादुर ऐर तथा प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेका छन् । दवाडी, घिमिरे र ऐरले सञ्चालक सदस्य तथा घिसिङले सदस्यसचिवको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका अर्का सदस्य भरतराज आचार्यको भने हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान आठमध्ये पाँचजनाको हस्ताक्षर भए पुग्छ । उद्योगहरूले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले पुनः लाइन काट्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख छ । ‘तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको माइन्युटमा भनिएको छ । गत आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई आधार बनाएर निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाइन काटिएका ६ वटै उद्योगमा निर्णयलगत्तै मंगलबारै लाइन जोडिएको छ । ‘सञ्चालक समितिको पत्र आएपछि मंगलबार साँझ नै उद्योगहरूमा लाइन जोडिएको छ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालले भने । प्राधिकरणका अनुसार रिकनेक्सन चार्ज लिएर उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । काटिएको लाइन पुनः जोड्दा ग्राहकले रिकनेक्सनबापत निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ । सोही शुल्क बुझाएपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको हो । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बढी समय प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६१ मध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार विगतमा ठूलो अंकमा महसुल मिनाहापछि पनि ६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराहीको ५१ करोड, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको २० करोड र हुलासको १४ करोड बक्यौता छ । प्राधिकरणले २५, २६ र २७ असारमा यी उद्योगमा लाइन काटेको थियो । थप उद्योगमा पनि लाइन काट्ने तयारी गरिरहेका वेला प्राधिकरण सरकारको दबाबमा रोकिन बाध्य भएको छ । प्राधिकरणका सिइओ घिसिङ बक्यौता असुल नभएसम्म लाइन नजोड्ने अडानमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक निर्देशन र विद्युत् नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । गत शुक्रबार (४ साउन) प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जामन्त्री खड्का, ऊर्जासचिव दवाडी, राजस्व सचिव घिमिरे, प्राधिकरणका सिइओ घिसिङ र उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा ओलीले तत्काल उद्योगमा लाइन जोड्न घिसिङलाई ठाडो मौखिक निर्देशन दिएका थिए । घिसिङले भने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल बोर्ड बैठक राखेर निर्णय गर्न भनेका थिए । त्यही दिन साँझ सिंहदरबारमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक समितिको बैठक राखेका थिए । तर, कुनै माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै उक्त बैठकले ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेन । त्यसको दुई दिनपछि आइतबार नियमन आयोगले ६ उद्योगमा लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । अहिले आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद धिताल छन् । उनले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन् । लाइन काटिएका उद्योगले आयोगमा गुनासो दर्ता गरेपछि त्यसैका आधारमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको धितालको दाबी छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङको वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल लिने सर्तमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न ६१ उद्योगले आनाकानी गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरूले प्रमाणविना महसुल नतिर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले कानुनले भनेअनुसार सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा पछिल्लोपटक बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । ०७२ साउनदेखि पुस र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको बक्यौता मिनाहा गरिदिएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता तिर्न १५ दिनको म्याद राखेर गत १० असारमा उद्योगीहरूलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अन्तिम म्याद अर्थात् २५ असारसम्म पनि उद्योगीहरूले बक्यौता तिरेनन् । तोकिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो । त्यसो त प्राधिकरणले यसअघि गत ६ देखि २६ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । पछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २४ पुस ०८० मा यो विवाद समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न निर्देशन पनि दिएको थियो । त्यसवेलाको सरकारले प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन नै दिएर लाइन जोड्न भनेको थियो । २४ पुस ०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि लिखित निर्देशन आएपछि २७ पुस ०८० मा उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको थियो । त्यसअघि ०७६ फागुनमा पनि यस्तो शुल्क नतिर्ने दुई उद्योगको लाइन काटिएको थियो । तर, राजनीतिक तथा सरकारकै दबाबमा तत्काल पुनः जोडिएको थियो । तत्कालीन समयमा केपी ओली सरकारको नेतृत्वले यस सम्बन्धमा प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । पछि घिसिङको जवाफ चित्तबुझ्दो भएको भन्दै कारबाही भने गरेको थिएन । बक्यौता नतिरी लाइन जोड्ने निर्णयमा दुई सञ्चालकको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ : ‘बक्यौता उठ्ने सुनिश्चित नभई कसैको चाहनामा लाइन जोड्नु गलत’ बक्यौता नउठाई लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा दुई सञ्चालकले असहमति जनाएका छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षता बसेको आठ सदस्यीय सञ्चालक समितिको निर्णयप्रति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले लिखित रूपमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएका हुन् । सञ्चालक पुनले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन कसैको चाहनामा जोड्नु गलत भएको बताए । ‘प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने गरी विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार लाइन काटेको हो । बक्यौता उठ्ने सुनिश्चित नभई कसैको चाहनाको आधारमा लाइन जोड्नु राम्रो होइन । त्यसमाथि नियमन आयोगले दिएको निर्देशनको प्रक्रिया नै मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘यसअघि अदालत, अख्तियार, दुईवटा मन्त्रिपरिषद् र लेखा समितिले उक्त बक्यौता उठाउन भनेको छ । महालेखाले पनि पटक–पटक उक्त बक्यौता उठाउन भनेको छ । तसर्थ, हामीले नोट अफ डिसेन्ट दिएको हो ।’ ग्राहकले लाइन नकाट्दै गुनासो दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि पहिलो चरणमा प्राधिकरणमै गुनासो दर्ता गर्नुपर्छ । तर, ६ उद्योगले सीधै आयोगमा गुनासो दर्ता गरेका छन् । त्यो पनि लाइन काटिसकेपछि गुनासो दर्ता गरेका हुन् । प्रक्रिया पूरा गरेर गुनासो दर्ता भएको अवस्थामा आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिन सक्छ । तर, काटिसकेको अवस्थामा आयोगले लाइन जोड्न निर्देशन दिन नमिल्ने तथा आयोगको नियममै बक्यौता तिरेको २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाउनेहरूको दाबी छ । त्यस्तै, गत २७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आयोगको निर्देशनले काट्न नसक्ने पनि उनीहरूको तर्क छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन भनेको, त्यसैअनुसार बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढेको र सोही क्रममा उद्योगमा लाइन काटिएकोमा त्यसलाई आयोगको निर्देशनले उल्ट्याउन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणले उठाउने कुनै पनि महसुल राजस्वसरह हुने व्यवस्था प्राधिकरणकै ऐनमा छ । त्यो अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुललाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने नोट अफ डिसेन्ट दिएका सञ्चालकहरूको सुझाव छ । लाइन काट्ने र जोड्ने प्रवृत्ति दोहो¥याउन नहुने भन्दै सचेत गराउन ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दिएको उनीहरूले बताए । सञ्चालक समिति बैठकमा कसले के भने ?  विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा मन्त्री खड्काले तत्काल लाइन जोड्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अरू कुरा गर्दै गरौँला । मैले यो विषयलाई धेरै बुझेको पनि छैन । म यसमा थप अध्ययन गर्छु । अहिलेलाई उद्योगमा लाइन जोडौँ,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सञ्चालकले भने, ‘त्यसपछि समाधानका लागि अन्य उपाय खोजौँला ।’ अन्य सञ्चालकहरू नियमन आयोगको निर्देशन प्रक्रियागत नभएको विषयमा सहमत भएका थिए । तर, त्यसलाई माइन्युटमा समावेश नगरेको ती सञ्चालकको भनाइ छ । प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङले भने सञ्चालक समितिको निर्णयविना उद्योगमा लाइन नजोड्ने अडान लिएका थिए । ‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरे उद्योगमा लाइन जोेडिन्छ, अन्यथा जोडिन्न,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक सदस्यले भने । बहुमत सदस्यले उद्योगमा लाइन जोड्ने र अन्य माध्यमबाट समाधान गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले भने बक्यौता नउठाई लाइन जोड्नै नहुने अडान राखेका थिए । समितिको निर्णयमा उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै जनाए । ऊर्जा मन्त्रालय भन्छ– अब प्राधिकरण र उद्योगीलाई राखेर निकाश खोजिन्छ तीन महिनाभित्र सबै उद्योगले बक्यौता महसुल बुझाउने सहमतिसँगै काटिएका उद्योगका लाइन जोडियो । ऊर्जामन्त्री नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीले अब के गर्छन् ? सचिवालयमार्फत मन्त्री खड्काले प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका छन्, ‘उद्योगीले पनि बक्यौता रकम तिर्नुपर्छ, प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न हुँदैन ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले अब प्राधिकरण र उद्योगी दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताए । ‘हालसम्म प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारीजस्तो मात्रै थियो । अब उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र कुनै उपाय निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’ अब थप विस्तृत रूपमै छलफल गरिने उनको भनाइ छ । नेपालमा बर्खामा विद्युत् धेरै उत्पादन हुन्छ । बढी भएको बिजुली प्राधिकरणले भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ । उद्योगले पनि बर्खामा सस्तो दरमा र नियमित बिजुली पाउँछन् । यही वेला विद्युत् कटौती गर्दा उद्योगीलाई पनि समस्या पर्नेे र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भएपछि तत्काल लाइन जोडेर थप छलफल गर्ने निष्कर्षमा ऊर्जामन्त्री पुगेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सत्तापक्षकै सांसदको प्रश्न– उद्योगको लाइन काट्दा संसद्मा जुहारी चल्छ, गरिबको घरमा विद्युत् काटिँदा को बोल्छ ? डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्ष र विपक्षमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले संसद्मा जुहारी खेल्दा सत्तापक्षकै सांसदले विपन्न नागरिकको घरमा लाइन काटिँदा बोल्ने किन कोही हुँदैन भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिएका सर्वसाधारणको विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने बताए । ‘तीन दिनसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने कि छुट गर्ने भन्ने विषयमा जुहारी नै भयो, केही सीमित उद्योगमा लाइन काटेको सन्दर्भमा । तर, वर्ष दिनमा एक लाख ७५ हजार सर्वसाधारणको घरमा पनि लाइन काटिएको छ । उनीहरूको विषयमा को बोल्छ ?’ उनले भने, ‘संसद्मा जनताको कुरा पनि गर्नुपर्छ । गरिबहरूको कुरा उठ्नुपर्छ । औषधि नपाएका, बत्ती नपाएका र पढ्न नपाएकाहरूको कुरा गर्नुपर्छ ।’ महसुल तिर्न नसकेर एक वर्षमा एक लाख ७५ सर्वसाधारणको घरमा लाइन काटिएको तथ्यांकसहित मंगलबार नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । करिब १६ प्रतिशत विद्युत् उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन्। अदालतमा परेका ५९ रिटमध्ये बक्यौता उठाउन भन्दै ४८ मा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला, ११ विचाराधीन डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुलका सम्बन्धमा विभिन्न उद्योगले विभिन्न अदालतमा ५९ रिट दायर गरेका थिए । जसमध्ये ४८ रिटमा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भइसकेको छ । यसले प्राधिकरणलाई उद्योगसँग बक्यौता उठाउन बाटो खुला गरेको थियो । ११ रिट भने अदालतहरूमा विचाराधीन छन् ।  २२ उद्योगका रिट एकै दिन खारेज - अर्घाखाँची सिमेन्टसहित २२ उद्योगले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हालेको बेग्लाबेग्लै रिट २१ पुस ०७९ मा एकैसाथ खारेज, प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन बाटो खुला । रिट हाल्ने अन्य उद्योगहरू जगदम्बा सिन्थेटिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, नेसनल रबर, सिद्धार्थ पेट्र ग्लास, यशोदा फुड्स, घराना फुड्स, सोनी पोलिमर्स, एमएम फुड्स, नव नेपाल प्लास्टिक, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, सोना प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, भलबारी स्वचालित चामल मिल, एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, जिबी टेक्सटायल मिल, फेरा स्टिल, न्यु नारायण रबर, श्याम प्लास्टिक उद्योग र गोयनका फुड्स ।  - युनाइटेड सिमेन्टले धादिङ जिल्ला अदालतमा हालेको रिट १७ पुस ०७९ मा खारेज (फिराद) ।  - विशाल सिमेन्टले उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा हालेको रिट क्रमशः ५ असोज ०७६ र २१ पुस ०७९ मा खारेज ।  - जगदम्बासहित पाँच उद्योगले बारा जिल्ला अदालतमा हालेको रिट २९ चैत ०७९ मा फैसला । प्राधिकरणले जारी गरेको छुट बिल कानुनअनुसार नै भएको ठहर । रिट हाल्ने अन्य उद्योगहरू अशोक स्टिल, हामा आइरन, हुलास स्टिल र सूर्य नेपाल । - निगाले सिमेन्टले धनकुटा जिल्ला अदालतमा हालेको रिट ६ वैशाख ०८० मा फैसला । निवेदकको दाबी नपुगेको भन्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला, फिराद खारेज ।  - बुटवल सिमेन्ट र सिद्धिलक्ष्मीले नवलपरासी जिल्ला अदालतमा हालेको रिटमा पनि फिराद खारेज गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला । - जगदम्बा सिन्थेटिक, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त मल्टी पोलिफ्याक्स र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ५ असोज ०७६ मा खारेज ।  - रघुपति जुट मिलले उच्च अदालत विराटनगरमा हालेको रिट ५ फागुन ०७६ मा खारेज ।  - नारायणी इस्पातले वीरगन्ज उच्च अदालतमा हालेको रिट खारेज ।  - पाल्पा सिमेन्टले उच्च अदालत बुटवलमा हालेको रिट २९ असोज ०७६ मा खारेज । - सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल्स र घोराही सिमेन्टले उच्च अदालत तुल्सीपुरमा हालेको रिट २९ वैशाख ०७६ मा खारेज ।  - लक्ष्मी स्टिल र सर्वाेत्तम सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट १२ फागुन ०७९ मा खारेज । - एभरेस्ट पेपर मिल्सले उच्च अदालत जनकपुर र पाटन तथा सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट क्रमशः २४ वैशाख ०७६, ५ असोज ०७६ र २८ चैत ०७९ मा खारेज  ११ रिट विचाराधीन  - मारुती सिमेन्टले सिराहा जिल्ला अदालतमा हालेको रिट, शिवम् सिमेन्टले जिल्ला अदालत मकवानपुरमा हालेको रिट तथा अरिहन्त पोलिप्याक र अरिहन्त फाइबरले सर्वोच्च अदालतमा हालेको बेल्लाबेग्लै रिटमा अन्तरिम आदेश । मुद्दा विचाराधीन ।  - रिलायन्स स्पिनिङले सुनसरी जिल्ला अदालतमा हालेको रिट, बाबा जुट मिलले मोरङ जिल्ला अदालतमा हालेको रिट, जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले पर्सा जिल्ला अदालतमा हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश आएन, मुद्दा विचाराधीन । त्यस्तै, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल र घोराही सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट तथा सर्वाेच्चमै विद्युत् प्राधिकरण र शिवम् सिमेन्टले एक–अर्काविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन, मुद्दा विचाराधीन ।  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।