प्रस्तावित प्रहरी ऐन: ‘प्रहरीलाई दल र कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा राख्ने कुनियत’

काठमाडौँ : सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानमाथि असन्तुष्टि देखिएको छ। दुवै प्रहरीका विधेयक उल्लिखित विषयवस्तु राजनीतिक दल तथा निजामती प्रशासनमुखी देखिएको र त्यसले प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अधिकृतहरूले ती विधेयक संसद्बाट नसच्चिए दुवै प्रहरी संगठन मूलतः राजनीतिका दलका नेतामुखी र निजामती प्रशासनका अधिकारीमुखी हुने बताएका हुन्। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, नियन्त्रण र निर्देशन प्रहरी संगठनमा नहुने भएकाले सांसदहरूले सच्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले प्रहरी हेडक्वार्टर र गृह मन्त्रालय पटक–पटक छलफल भएको विषयलाई ऐनको मस्यौदामा छुटाइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले दुई दिनअघि (मंगलबार) प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१ दर्ता गराएको छ। यी दुई विधेयक दर्ता भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई लिएर दुवै संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको विषय नै गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विधेयकको मस्यौदामा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालये गर्ने भनी नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यो प्रावधानका कारण जुन सरकार आउँछ (जुन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ), उसैले चेन अफ कमान्डमा हस्तक्षेप गर्ने आशंका प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका छन्। दुवै प्रहरी संगठनको विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण  मन्त्रालयले गर्नेछ।’ उक्त दफामा रहेको ‘नियन्त्रण’ शब्दले आइजिपीको अधिकार मन्त्रालयमा मात्र नभई पूर्णतः निजामती कर्मचारीको मातहतमा लैजान खोजिएको प्रहरीको बुझाइ छ। जसका कारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत प्रहरीमा उठेको छ। नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा यस्तो प्रावधान थिएन। ‘नियन्त्रण भन्ने शब्दले आइजिपीलाई कमजोर बनाउँछ। संगठन प्रमुख कमजोर भए सुरक्षा संगठन परिचालन गर्न पूर्णतः कठिनाइ हुन्छ, अराजकता सिर्जना हुन्छ। हतियारधारी फौजमा अराजकता भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने। नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीले अहिलेको प्रहरी विधेयकले पूर्णतः नियन्त्रणमुखी व्यवस्था ल्याउने खोजेको बताए। उनले विधेयकको प्रावधान संगठन प्रमुखलाई नै कमजोर बनाउने गरी आएको दाबी गरे। ‘संगठन प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने विविध उपाय हुन्छन् तर प्रहरी विधेयकमा राखिएको नियन्त्रण भन्ने शब्दले हरेक तहका सुरक्षाकर्मीहरूलाई गृह मन्त्रालय वा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन, हरेक प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ, बढुवा र सरुवा कहिले कसरी हुन्छ भन्ने प्रावधान पनि स्पष्ट छैन। त्यसले गर्दा सुरक्षा अंगको जागिरमा समेत विकर्षण बढ्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्छ, गृह सचिवले सुपरिवेक्षण गर्न सक्छन्, निर्देशन पनि दिन सक्छन, गृहसचिवले नियन्त्रण गर्ने विषय निजामतीमुखी भयो भने प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा असर पर्छ। त्यसबाट अपराध अनुसन्धानमा समेत गम्भीर असर पर्ने पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीको भनाइ छ। ‘गृहसचिवले नियन्त्रण गर्ने भन्नेबित्तिकै अपराध–अनुसन्धानमा असर पर्छ,’ उनले भने, ‘सुरपरीवेक्षण गर्ने, निर्देशन दिने हुन सक्छ, नियन्त्रण होइन। जिल्लाका हकमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार निर्देशन दिने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन।’ यसैगरी मस्यौदाको दफा १२ को प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता भन्ने राखिएकोमा ज्येष्ठता शब्दलाई प्रथम रूपमा राखिनुपर्ने व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयले यसलाई तेस्रो नम्बरमा राखेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसैगरी एआइजीको पदावधिबारे पनि दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आइजिपीको पदावधि तीन वर्ष भएपछि एआइजीको पदावधि चार वर्षको हुनुपर्ने जनाएका छन्। ‘दुवै प्रहरी संगठनमा गृहमन्त्री, गृहसचिवसहित भएको छलफलमा एआइजीको पदावधि चार वर्षको हुनुपर्ने सहमति भएको थियो तर मस्यौदा आउदा तीन वर्षको आयो। यसबाट संगठनलाई ठुलो क्षति पुग्छ, संगठनमा आइजिपी र एआइजिपी एकैपटक अवकाशमा जाँदा पुनः डिआइजीबाट आइजिपी बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यो व्यक्ति केन्द्रित पदावधि निर्धारण गरिएको छ। ऐन नजितामुखी हुनुपर्छ, व्यक्ति केन्द्रित होइन।’ यसबाहेक नेपाल प्रहरीमा यस्ता धेरै प्रावधान प्रहरी संगठनको प्रतिकूल रहेका छन्। शैक्षिक योग्यताका आधारमा अन्य सेवा समूहसरह प्रहरी सहायक निरीक्षकमा नभई प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा नयाँ भर्ना लिनुपर्ने विषय पनि हटाइएको छ। प्रहरी निरीक्षक पदमा ५० प्रतिशत प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति तथा बढुवा गर्नुपर्नेमा हालको मस्यौदामा खुलातर्फ ६० प्रतिशत राखेर तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी बढुवामा अन्याय गर्न खोजिएको बताइएको छ। बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत निवृत्तिभरण पाउने सेवावधि पुगेका र एउटै पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष बहाल रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कार्यालय सहयोगीबाहेकका प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुन एक महिना बाँकी भए निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरिने प्रारम्भिक प्रस्ताव रहेकोमा मस्यौदाको हालसम्मको अवस्थामा पूर्ववत् अवस्थाअनुरूप नै आठ वर्ष सेवावधि र प्रहरी उपरीक्षक तहसम्म मात्र विशेष बढुवा हुने व्यवस्था गरिएकोमा पनि प्रहरी कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। सो विषयमा नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत प्राविधिक जनशक्तिहरूको सेवाको निरन्तरता र प्रभावकारिताका लागि ‘करार सेवामा’ भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव राख्ने जनाइए पनि मस्यौदामा यो विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ। विभागीय सजायतर्फ चोरी र ठगी अपराधमा सजाय ठहर भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कानुनी प्रावधान नराख्न सुझाव दिइएकोमा त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ। मस्यौदाको पछिल्लो चरणमा ‘प्रहरी सेवाको गठन’सम्बन्धी परिच्छेद को दफा ३ को उपदफा ४ मा ‘नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजाना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ’ भनी असान्दर्भिक र रणनीतिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रहरी संगठनले नै निर्धारण गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयलाई आम प्रकृतिका प्रबन्ध जसरी नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रकारले व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई उल्लेख नगरी सांगठनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत नै निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएका छन्। विशिष्टीकृत ब्युरोहरूसम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनमै राख्न सुझाव दिइएकोमा हालसम्मको मस्यौदामा राखिएको छैन। प्रहरी संगठनले सीमापार अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, हिंसात्मक अतिवादी क्रियाकलापलगायत संगठित वा जटिल प्रकृतिका अपराधहरूको सूचना संकलन, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका निमित्त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत अन्य आवश्यक ब्युरोहरू स्थापना गर्न सकिने जनाएको थियो। सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ। प्रहरी सहचरीसम्बन्धी विषयमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा कानुनको बहुक्षेत्रीय अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा प्रहरी सहचरीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बुँदा समावेश गर्न भनिएकोमा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ। यसका साथै प्रहरी समन्वय समिति र गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समन्वय डेस्कसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेश प्रहरीले सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधको रोकथामसँग सम्बन्धित सूचना संकलन गरेको र सोका आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई गराउनुपर्नेछ उल्लेख गरेर प्रहरी संगठनलाई झन् कमजोर पार्न खोजिएको छ। प्रदेश प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरेको मुद्दासम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन्। साथै यो ऐन लागु हुँदा हजारौं प्रहरीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने र नयाँ भर्नामा समेत अड्चन आउने बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरीतर्फ मन्त्रीसहित छलफल भएका विषयहरू पनि उठान नभएकोमा असन्तुष्टि रहेको छ। प्रस्तावित ऐनको प्रस्तावनामा हालको ऐनमा समावेश भएको अति महत्त्वपूर्ण शब्दावली ‘जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न’ छुटेको जनाइएको छ। प्रस्तावित ऐनको दफा २ को खण्ड ‘घ’मा अन्य प्रहरी भन्नाले प्रचलित कानुनले प्रहरी वा त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत जनाउँछ भन्ने शब्दावली थप गर्नुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा ७ (२) मा ‘मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ’ भन्ने ठाउँमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ र ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा’ भन्ने शब्दावली थप गर्नुपर्ने जनाएको छ। ‘यी सबै विषय सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा राखेर पठाएका थियौं तर छुटाइएको छ,’ मस्यौदा समितिमा संलग्न एक सशस्त्र प्रहरीले भने। ती अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित ऐनको दफा ७ (४) मा रहेको ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही अन्य प्रहरीलाई सहयोग गर्न’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित ऐन को दफा ७ (५) ‘अन्य सुरक्षा निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग दोहोरो नपर्ने गरी’को ठाउँमा प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्नुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा ८ (२) देहाय ‘घ’मा रहेको ‘समकक्षी विदेशी सुरक्षा निकायसँग आवश्यक सूचना आदानप्रदान’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा १२ अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति रहेको ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्द हटाउनुका साथै नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता, कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, आफूभन्दा मुनिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने भनी सोही धारामा उल्लेख गर्नुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा १४ (३) (क) मा उल्लिखित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स समूहबाट ६० र गणपति समूहबाट ४० प्रतिशत उल्लेख गरिएकोमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशत तथा (ख) मा उल्लिखित सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बढुवा गर्दा सोही समूहबाट ७० र ३० प्रतिशत उलेख गरिएकोमा ८० र २० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि हटाइएको छ। प्रस्तावित ऐनको दफा १७ पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतको (२) मा उल्लिखित ‘लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा तोकिएबमोजिमको शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापर) लगायत का अन्य परिक्षा लिनुपर्नेछ’ भन्ने ठाउँमा शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापार) को परीक्षा तोकिएका पदधकारीहरूले लिन सक्नेछन् भन्ने शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। प्रस्तावित ऐनको दफा ३१ (२) मा उल्लिखित ‘कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स नगरेका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन पाउनेछैन’ भन्ने ठाउँमा नायब महानिरीक्षक हुन नपाउने भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरी अवकाशको ३० वर्षे सेवावधि हटाएको छक। अनिवार्य अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधिलाई मुख्य आधार बनाएर संसद्मा दर्ता गराएको छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकअनुसार नेपाल प्रहरीको आइजिपी ६० वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्नेछन्। उनी पदासीन भएको तीन वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। एआइजी र डिआइजी भने ५९ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान राखिएको छ। तीन र पाँच वर्षसम्म पदमा प्रावधानमा एआइजीलाई चार वर्ष बनाउनुपर्नेमा दुवै प्रहरीका अधिकारीहरूको दाबी छ। त्यस्तै एसएसपी र एसपीको अवकाश हुने उमेरहद ५८ वर्ष तोकिएको छ। एसएसपीको पदावधि आठ र एसपीको १० वर्ष तोकिएको छक। डिएसपी र इन्स्पेक्टरको उमेरहद ५७ वर्ष तोकिएको छ भने वरिष्ठ सई, सई र असईको उमेरहद ५४ वर्ष तोकिएको छ। प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दारको उमेरहद ५१ वर्ष, हवल्दार र जवानको ५५ वर्ष तोकिएको छ। डिएसपीभन्दा तलका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने अवधि भने निर्धारण गरिएको छैन। विधेयकमा चार चरणमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव छक। ऐन लागु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ३० वर्षमा ६ महिना थप, दोस्रो वर्ष एक वर्ष, तेस्रो वर्ष डेढ वर्ष थप गर्ने र चौथो वर्ष पूर्ण रूपमा हट्ने विधेयकमा उल्लेख छ। राजत्रांकित श्रेणीको विशिष्टतर्फ आइजिपी र एआइजी, प्रथम श्रेणीमा डिआइजी र एसएसपी, दोस्रो श्रेणीमा एसपी र डिएसपी तथा तेस्रो श्रेणीमा इन्स्पेक्टरलाई राखिएको छ। राजपत्रअनंकित श्रेणीको प्रथम तहमा वरिष्ठ सई र सई, दोस्रोमा असई, तेस्रोमा वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई राखिएको छ भने चौथो तहमा जवानलाई राखिएको छ। राजपत्रांकित अधिकृत तहका कर्मचारीले सेवा गरेको २० वर्षमा पेन्सन पाउन सक्नेछ, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकले १८ वर्ष तथा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक, हवल्दार, प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगीले १६ वर्षमै पेन्सन लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकअनुसार प्रहरीको आइजिपी र एआइजीको नियुक्त नेपाल सरकारले गर्नेछ। त्यस्तै डिआइजी र एसएसपी नियुक्ति भने संघीय सरकारको गृहमन्त्रीले गर्नेछन्। त्यस्तै, एसपी र डिएसपीको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछ। इन्स्पेक्टर, वरिष्ठ सइ र सइको नियुक्त आइजिपीले गर्नेछन् भने असईको एआइजीले वा डिआइजीले गर्नेछन्। प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी हवल्दारको एसएसपीले, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान एसपीले तथा कार्यालय सहयोगी वा सोसरहको नियुक्ति भने डिएसपीले गर्नेछन्। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।