चक्रपथ घेराउ गर्दै यातायात व्यवसायीको चेतावनी: "असली चलचित्र जेठ १९ देखि सुरू हुन्छ"

काठमाण्डौं : शनिबार बिहान राजधानी काठमाडौँको चक्रपथ क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प पार्दै यातायात मजदुर तथा व्यवसायीले चक्रपथ घेराउ कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। बिहान ११:३० देखि १२:३० बजेसम्म एक घण्टा सडकको बाँया साइडमा सवारीसाधन तेर्स्याएर गरिएको यो प्रदर्शनलाई आन्दोलनको 'ट्रेलर' मात्र भन्दै व्यवसायीहरूले मुख्य संघर्ष जेठ १९ गतेबाट सुरू हुने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले कोटेश्वरमा आयोजित कोण सभामा सम्बोधन गर्दै भने, “आजको कार्यक्रम कास्टिङ मात्रै हो, असली चलचित्र जेठ १९ देखि सुरू हुन्छ।”

सात बुँदे मागसहित आन्दोलन

गौतमका अनुसार, सरकारसँग पटक–पटक संवाद गर्दा पनि समस्या समाधान नहुँदा बाध्य भएर सात बुँदे मागसहित निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने, “चक्रपथ घेराउ कार्यक्रम अभूतपूर्व रूपमा सफल भएको छ। अब आन्दोलन थप सशक्त बनाइनेछ।" उनले जानकारी दिए अनुसार, जेठ १८ गते माइतिघर मण्डलामा हजारौं मजदुर–व्यवसायीको सभा गरिनेछ भने १९ गतेदेखि सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमै थन्क्याइनेछ।

देशव्यापी सहभागिता, सशक्त उपस्थिति

शनिबार कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल, नयाँ बसपार्क, कलंकी, सातदोबाटो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र लगायत काठमाडौँका प्रमुख नाकामा सवारीसाधन सडकको किनारमा पार्क गरिँदै प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ लगायत संगठनहरूको सहभागिता रहेको थियो।

यातायात व्यवसायीहरूको प्रमुख ७ माग यस्ता छन्:

-निजी सवारी (रातो नम्बर प्लेट) चलाउने नियम खारेज गरियोस्
(गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा जेठ १ गते जारी गरिएको नियमावली २०८२ को दफा २ को 'ज' खारेज गर्न माग)

-संघ–संस्था पुनः दर्ता र सम्पत्ति फुकुवा सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरियोस्।

-सवारी ऐन २०४९ संशोधन प्रक्रिया र सरकारले भूतपूर्व सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गरोस्।

-भारवहन क्षमतासम्बन्धी निर्देशिका २०७४ प्रभावकारी ढंगमा लागू गरियोस्।

-सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।

-दुर्घटना राहत कोष स्थापना र बिमा नीतिमा सुधार गरी ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गरियोस्।

-विदेशी सवारीले सीमा नाकामा पाउने ७२ घन्टे सुविधा खारेज गरियोस्, असमान नीति हटाइयोस्।

सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि

व्यवसायी र मजदुरहरूले सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता तथा कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै यो आन्दोलन अब ‘निर्णायक चरण’ मा प्रवेश गर्ने दाबी गरेका छन्।

सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको अवस्थामा आन्दोलन चर्किँदै गएको हो। जेठ १९ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने भनिएको चेतावनी कार्यान्वयन भए राजधानीसहित देशभरको जनजीवन प्रभावित हुने देखिन्छ।