विवरण संकलन र निरीक्षणमै अल्मलियो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग

काठमाडौँ : गत २३ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यको दमन र २४ भदौमा भएको विध्वंसकारी गतिविधि र त्यसबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न ३ महिनाको कार्यविधि पाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको १ महिना पूरा भएको छ। ५ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले काम थालेको मितिले ३ महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

५ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ३ सदस्यीय आयोगका पदाधिकारीहरूले ९ असोजमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए भने १० असोजदेखि आयोगले काम सुरु गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।

आयोगले भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने गरी ५ वटा कार्यादेश पाएको छ।

विज्ञानराज शर्मा:
"हामी सुरुआती चरणमै छौँ। काम धेरै छन्, तर समयमै सकाउने प्रयास गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारी सरुवा नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। तर, कर्मचारीले आफ्नो काम गर्ने भएकाले केही समस्या नहोला भन्ने ठान्छु।" – विज्ञानराज शर्मा, सदस्य एवं प्रवक्ता

आयोगमा ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिए पनि आयोगले जनशक्ति पर्याप्त नभएको भन्दै थप जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगले सुरुमा जलवायु तथा विज्ञान विभागको भवनबाट काम सुरु गरे पनि पर्याप्त ठाउँ अभावका कारण आफ्नो कार्यालय सिंहदरबारभित्रै सारेको थियो।

यो १ महिनाको अवधिमा आयोग क्षतिको विवरण र उजुरी लिने काममै सीमित भएको छ। यसका अलावा केही तोडफोड र आगजनी भएका केही ठाउँको स्थलगत अवलोकन गरेको आयोगले आउँदो साताभित्र बयान लिने तयारी गरेको छ। तर, बाँकी २ महिनाभित्र आयोगको काम सक्न मुस्किल पर्ने स्वयं आयोगका सदस्यको ठम्याइ छ।

१ महिनामा पनि सकिएन लगत सङ्कलन

आन्दोलन क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको आयोगले अहिले लगत सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। ३ महिनाको मात्र समय पाएको आयोगले १ महिनासम्म पनि क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम सकेको छैन। आयोगले जाँचबुझ गर्नुपर्ने क्षेत्र र विषय धेरै भएकाले अबको २ महिनामै काम सकिनेमा आशङ्का सुरु हुन थालेको छ भने अर्कातर्फ लामो समय अनुसन्धान नहुँदा घटनाका प्रमाणहरू नष्ट हुने र संलग्नहरू भाग्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

आयोगले समय घर्काइरहेको अवस्थामा मुख्य गरी २३ भदौको घटनाका मुख्य जिम्मेवार र २४ भदौमा घुसपैठ गरी देशमा आगो लगाउनेहरूमाथि कारबाही हुनेमा थप संशय पैदा भएको छ। आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य विज्ञानराज शर्मा समयमै काम सक्न प्रयासरत हुने, तर सक्छौँ नै भनेर ठोकुवा नगर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “काम धेरै छन्, तर हामी समयमै सकाउने प्रयास गर्छौँ।” आयोगले काम सुरु गरेको १ महिना बितिसक्दा पनि आयोग सुरुआती चरणमै रहेको शर्मा स्वयं बताउँछन्।

आन्दोलन क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा झन्डै ७०० वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ। जसमा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्रीहरूको निवाससहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयमा आगजनी भएको छ। त्यस्तै, दर्जनभन्दा बढी नेताका घरका साथै विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग तथा होटेलहरूमा पनि आगजनी भएको थियो।

आयोगका अनुसार सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतको लगत विवरण सर्वोच्च अदालतले तथा अरू सरकारी निकायहरूले गृह मन्त्रालयमार्फत बुझाइरहेका छन् भने स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्ति क्षति हुनेले सोझै विवरण पठाउन पाउनेछन्।

आउने सातासम्म बयान सुरु गरिने

आयोग अहिले लगत सङ्कलनकै चरणमा रहेकाले २३ र २४ भदौको घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिसँगको बयानबारे अहिले नै यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर १–२ साताभित्रै बयान लिने काम सुरु हुने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। “लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ। क्षति भएका विवरणहरू हामीकहाँ आउँदै छन्। अझै पनि विस्तृत विवरण नआइसकेकाले तत्कालै बयान लिन सकिने अवस्था छैन,” शर्माले भने। “सकेसम्म यसै साता वा अर्को सातादेखि बयान सुरु गर्छौँ।”

आयोगले पहिलो चरणमा २३ भदौमा माइतीघर र नयाँ बानेश्वरमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूसँग बयान लिनेछ भने त्यसपछि माथिल्लो तहमा पुग्नेछ। बयानका लागि आयोगले यसअघि नै आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटिएका प्रहरीको सूची मगाइसकेको छ। जनपद प्रहरीको विवरण आउन बाँकी रहेको र त्यो उपलब्ध हुनासाथ बयान सुरु हुनेछ।

विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग आयोगले बयान लिन्छ/लिँदैन भन्ने बढी चासोको विषय बनेको छ। यस विषयमा शर्मा आवश्यकताअनुसार आयोगले बयान लिने बताउँछन्। ओलीले भने यसअघि नै आयोग नमान्ने र बयानका लागि बोलाए पनि नजाने बताइसकेका छन्।

देश दौडाहामा आयोग

हाल आयोगका सदस्यहरू स्थलगत निरीक्षणका लागि देश दौडाहाको तयारीमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानमा स्थलगत अवलोकन गरेको आयोगले कोसी प्रदेशका ३ जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापाको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको छ। सोमबारदेखि भने २ टोलीमा बाँडिएर आयोगले मधेस, बाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा निरीक्षण गर्नेछ।

“सोमबारदेखि म पोखरा, चितवन, भैरहवा हुँदै नेपालगन्जको स्थलगत निरीक्षणका लागि जाँदै छु भने अरू २ सदस्यहरू बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, सुर्खेत र कैलालीको वस्तुस्थिति निरीक्षण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ,” प्रवक्ता शर्माले भने। क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेपछि र आन्दोलनका कारण क्षति भएका जिल्लाहरूको स्थलगत निरीक्षण सकिएपछि बाँकी काम सुरु हुने उनले बताए।

१ महिनामै सचिवालय नेतृत्व परिवर्तन

आयोगको काम कछुवा गतिमा भइरहेका बेला सरकारले भने आयोगको सचिवालय नेतृत्व फेरबदल गरिदिएको छ। गृह मन्त्रालयले आइतबार आयोगको सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेका सहसचिव गोगनबहादुर हमालको सरुवा गर्दै उनको ठाउँमा प्रकाश पौडेललाई ल्याएको छ। मन्त्रालयले हमाललाई बर्दियाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर सरुवा गरेको हो भने बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका पौडेललाई आयोगको सचिवालय नेतृत्व दिएको हो।

समय घर्किँदै जाँदा आयोगले गर्नुपर्ने काम धेरै भएको अवस्थामा यसरी कर्मचारी सरुवा हुँदा असर पर्ने शर्मा बताउँछन्। “यसरी कर्मचारी सरुवा नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। तर, कर्मचारीले आफ्नो काम गर्ने भएकाले केही समस्या नहोला भन्ने ठान्छु,” शर्माले भने।

बल्ल खरानी परीक्षण गर्ने तयारी

आन्दोलनको करिब डेढ महिनापछि आयोगले बल्ल आगजनी भएका महत्वपूर्ण संरचनाको खरानी परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आयोगले अघिल्लो साता महत्वपूर्ण भवनहरूबाट खरानी सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पत्राचार गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण भवनहरूमा आगजनी गर्न प्रज्वलनशील रसायन प्रयोग भए/नभएको पत्ता लगाउन आयोगले वैज्ञानिक परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो।

आयोगकै पत्राचारअनुसार खरानी परीक्षण गर्ने प्रहरीको तयारी छ। तर, घटनाको लामो समय भएकाले महत्वपूर्ण प्रमाणहरू मेटिइसकेको हुन सक्ने सुरक्षाविद्हरूको आशङ्का छ। सुरुमै गर्नुपर्ने काम यति ढिला गरी सुरु हुनु भनेको प्रमाण सङ्कलनको काममा आयोग र सरकार दुवै चुकेको उनीहरूको बुझाइ छ।

आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।