गणतन्त्रका डेढ दशक

नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको १५ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । करिब २४० वर्षको राजसंस्थालाई बिदा गर्दै नयाँ शासन प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरेको अवसरमा आज गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको १६ वर्ष लाग्दै गर्दा राजा विस्थापित भएर राष्ट्रपतिको तेस्रो चौथो कार्यकाल चल्दैछ । यो अवधिमा मुलुकले तीनजना राष्ट्रपति पाइसकेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएर तीन तहका सरकार बनेका छन् । यसको अभ्यास प्रारम्भिक चरणमै भए पनि आम जनतामा धेरै उत्साह जगाउन सकेको छैन । राजनीतिक आन्दोलनहरु धेरै भए । जनताको साथ पाएर परिवर्तन पनि एकपछि अर्को हुँदै आएको छ ।

जनतामा निरासा बढ्दै गर्दा कतिपयले संघीयतामै प्रश्न उठाइरहेका छन् । सानै स्वर भए पनि यो बिस्तारै विस्तारित हुँदै गइरहेको छ । यसको कारण राजनीतिक दलहरुले दलीय स्वार्थभन्दा मागि उठेर काम गर्न नसक्नु हो । यसैगर नेताहरुको स्वच्छ र देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आउनु हो ।

पछिल्ला घटनाक्रमले त अझ जनतामा राजनीतिक पार्टी र नेताहरुप्रति संशय र विकर्षणको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसको उदाहरण नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम ठगी गर्ने गम्भीर क्रियाकलाप हो ।

यो प्रकरणमा सबैजसो दलका उच्चस्तरका नेतादेखि सरकारी संयन्त्रका उच्च पदाधिकारीसमेत जोडिनुले पक्कै पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाम समेत नकारात्मक प्रभाव परेकै छ ।

अब हेर्नुछ, निष्पक्ष रुपमा छानबिन भएर दोषीहरु कानुनी कारबाहीमा पर्छन् कि दल र नेताहरुले आफ्नो प्रभावमा उनीहरुलाई चोख्याउँछन् । यदि दोषीहरुमाथि कानुनी कारबाही भयो र दलहरुले अनियमितता, भ्रष्टाचार र मुलुकको प्रतिष्ठामै आँच पुर्याउने खालका काममा लिप्त हुनेहरुमाथि कारबाही गर्न गराउन खुट्टा कमाएनन् भने आम जनतामा केही आशा जाग्नेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको गतिविधि पनि हो । जनताको सबैभन्दा नजिकमा रहने भनेको सरकार स्थानीय तह हो । कतिपय स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेका छन् । तर सँगसँगै कतिपय तहमा अनियमितताका कुरा आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु विवादित छन् । यसले पनि जनतामा उत्साह पैदा गर्नुको साटो निरासा बढाउने काम गरिरहेको छ । यसको निराकरणका लागि फेरि पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

संघीयताका सवालमा पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर १ को सन्दर्भ चर्चामा छ । यसको नामकरण भएसँगै पहिचानवादीहरु आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने संकेत आइतबार विराटनगरमा भएको घटनाले पनि देखाइसकेको छ । कम्तीमा पनि आन्दोलनरत पक्षसँग प्रदेश सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरुलाई चिढ्याउँदै जाने हो भने अवस्था अझ बिग्रँदै जानेछ । यो समस्या समाधान गर्न तत्काल सम्बन्धि सबैको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।

आर्थिक रुपले मुलुक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । व्यवसायीहरु पलायन भइरहेका छन् । कतिपयले आफ्नो ज्यानै माया मार्ने निर्णय गरेका उदाहरण पनि बढिरहेका छन् । सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक रुपमा सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

गणतन्त्र प्राप्तिको डेढ दशकको अवधिमा राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति आउनु र नारायणहिटीको साटो शीतल निवास हुनुबाहेक ठोस परिवर्तन हुन सकेन भन्ने गुनासो निरन्तर छ । शासन शैली उही रह्यो, आमजनजीवनमा देखिने गरी केही पनि परिवर्तन भएन भन्ने कुराले जनमानसमा विस्तारित रुप लिँदैछ ।

राजनीतिक परिवर्तन शासनशैलीमा देखिनु पर्छ । आम जनजीवनमा देखिनु पर्छ । तुलनात्मकरूपमा सकारात्मक परिणामहरू देखिनु पर्छ । दैनिक गरीखाने वर्गको जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ । देशमा रोजगारीको अवसर पर्याप्त सिर्जना हुनुपर्छ । वार्षिक लाखौं युवाहरू श्रम बेच्न विदेशिने क्रम बढेको छ ।

राजनीतिक उपलव्धिका दृष्टिले गणतन्त्र अग्रगामी अवस्था हो भन्ने पुष्टि गर्न पनि आम जीवनलाई व्यावहारिक रूपान्तण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसो नभएसम्म गणतन्त्रको सफलतामा प्रश्न उठिरहन्छ । यसो भइरहनु पक्कै पनि राम्रो होइन । सम्बन्धित सबैले सचेत हुन ढिला भइरहेको छ ।