विराटनगर । कोसी प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनको दोस्रो बैठक जेठ १७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
तनावपूर्ण अवस्थामा प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो । अधिवेशन सुरु हुनुअघिदेखि नै प्रदेशको नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा भवनबाहिर प्रदर्शन सुरु गरेका थिए ।
फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोसी राखेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट छन् । ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
नामकरणको विरोधका बीच प्रदेशसभाको दोस्रो एवं बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा त्यसलाई बिथोल्ने हिसाबले पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन सुरु गरेपछि सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा झडपसमेत भयो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलका नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् । अधिकांशले कोसी नामकरणपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । आन्दोलनरत पक्षको मागको सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
केहीले भने संवैधानिक हिसाबले प्रदेशको नामकरण गरिएका कारण त्यसलाई परिवर्तन गर्न संवैधानिक बाटो नै अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोसी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पहिचान पक्षधरको मागलाई वार्ताबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले वार्ता गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने, ‘संसदको अधिवेशन कहिलेसम्म सुरक्षा घेरामा रहेर सञ्चालन गर्ने?’
प्रदेशको सत्ता साझेदार दल माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा दलहरु नै जिम्मेवार रहेको बताए । अहिले सडकबाट ढुंगा हानिरहेका आन्दोलनकारी वा ढुंगा छेकिरहेका सुरक्षाकर्मी सबैको अभिभावक सरकार भएको आङ्बोले बताए ।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न नाम संशोधनको विकल्प नभएको दाबी गरे । नामकरणको निर्णयले राम्रो परिणाम नल्याएको जिकिर गर्दै उनले नाम सच्याउन आग्रह गरे ।
राईले नामको निर्णयका कारण सांसदहरु आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत जानसक्ने अवस्था नभएको बताए । पहिचानको पक्षमा जनमत प्रष्ट देखिएको बताउँदै उनले पहिचानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट बोल्दै सांसद अम्बरबहादुर विष्टले वार्तामार्फत आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । तत्काल वार्ता समिति गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने विष्टको माग छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता राम रानाले नामांकनको विरोधमा ढुंगामुडा गर्न आवश्यक नदेखिएको बताए । उनले जनमतबाट गर्न सकिने निर्णयमा ढुंगामुडा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
कोसी प्रदेशकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले आफू सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षबाट असुरक्षित भएको जानकारी सदनलाई गराएकी छन् । तोडफोडका कारण मन्त्रालय अस्तव्यस्त भएको गुनासो उनको छ ।
प्रदेशसभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय आन्दोलनकारी र सुरक्षा निकाय दुवैको निशानामा परेको बताइन् । सुरक्षा दिन नसकेको भनेर प्रश्न उठाइन् ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय दोहोरो मारमा परेको छ,’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लिम्बूले भनिन्, ‘प्रदेशको औषधि, खोप तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई किन सुरक्षा दिन सकिएन ?’ पहिचान पक्षधर भएका कारण सरकारको र सरकारको मन्त्री भएका कारण पहिचान पक्षधरको निशानामा आफू परेको गुनासो उनको छ ।
Discussion about this post