काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न आइतबार पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आइतबारको पेसी तोकिएको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै नेकपा एमालेले रिट दायर गरेको हो ।
एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत् रिट दर्ता गराएका हुन् ।
कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्दव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरिएको छ ।
कार्कीका तर्फबाट वारेस पवनकुमार निरौलाले शुक्रबार रिट दर्ता गराएका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
थापा चार दलको समर्थनमा बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गरेका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको माग गरेका छन् ।
Discussion about this post