गर्भपतनपछि महिलाको मृत्यु प्रकरण : दोषीलाई जोगाउन जोडबल

विराटनगर । अवैध गर्भपतनपछि महिलाको मृत्यु भएको घटनासम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । घटनालाई तोडमोड गरेर पीडकलाई कारबाही नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने काम भइरहेको पाइएको छ ।

गत असार ३ गते मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–६ को आश्रय मेडिकल हलमा अवैध रुपमा गर्भपतन गराउँदा झापाको दमक नगरपालिका–४ ताराबारीकी ४० वर्षीया कल्पना राईको मृत्यु भएको थियो ।

२२ हप्ताकी गर्भवती राईलाई गर्भपतन गराउन ‘मिफ प्रिस्टोन’ र ‘मेजो प्रोस्टोल’ नामक औषधि प्रयोग गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चिकित्सकका अनुसार दुवै औषधि गर्भ तुहाउन प्रयोग गरिन्छ ।

मेडिकल हलले बिनाअनुमति गर्भपतन गराएको पाइएको छ । कानुनअनुसार २२ हप्ताको गर्भपतन गराउन नपाइने भए पनि त्यसविपरीत गर्भपतन गराइएको खुलेको छ ।

मेडिकल हलमा जेठ २५ गते भिडियो एक्स–रे गर्दा महिलाको २२ हप्ताको गर्भ रहेको र पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको भनिएको थियो । भिडियो एक्स–रेमा संलग्न डा. किशोर पौडेलले पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको रिपोर्टसहितको जानकारी गराएर तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकको सम्पर्कमा जान सल्लाह दिएको बताएका छन् ।

मेडिकलका सञ्चालक ४० वर्षीय सन्तोष घिमिरेले आफ्नोमा काम गर्ने डा. ममता पण्डित बिदामा रहेकाले जेठ ३१ गते फेरि आउन भन्दै महिलालाई घर पठाएका थिए । ती महिलाले मेडिकलमा पुगेर डा. पण्डितलाई भेटिन् ।

पण्डित उर्लाबारीकै मंगलबारेस्थित मदन भण्डारी अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ हुन् । पेटभित्र बच्चाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा समेत औषधिमार्फत बच्चा बाहिर निकाल्ने भनेर उनले महिलालाई औषधि दिएर घर पठाएको पाइएको छ ।

औषधिको प्रयोगपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएको थियो । त्यसपछि फेरि मेडिकलको सम्पर्कमा पुगेकी महिलालाई डा. पण्डितले श्रीमानलाई पनि लिएर आउन भन्दै घर फर्काएकी थिइन् । श्रीमान युवराज राईसहित चिन्ताजनक अवस्थामा मेडिकल पुगेकी महिलालाई जेठ ३२ गते मदन भण्डारी अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टर पुर्याइएको थियो ।

अवस्था जटिल रहेकाले उपचार सम्भव नहुनेभन्दै ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकले महिलालाई सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान सुझाव दिए । युवराजले आफ्नो पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र श्रीमतीलाई अन्त लैजान सक्ने अवस्था नभएको बताएपछि महिलाको उपचारका लागि चिकित्सक तयार भएका थिए ।

महिलाको शरीरमा रगतको कमी देखिएको र अस्पतालमा पनि अभाव भएको भनेर रगतको व्यवस्था गरेपछि मात्रै उपचार गर्ने अडान चिकित्सकले लिएपछि श्रीमतीलाई लिएर आफू घर फर्किएको युवराज बताउँछन् ।

‘ओ नेगेटिभ’ समूहको रगतको व्यवस्था गरेर उनले पुनः असार १ गते श्रीमतीलाई पुर्याए । त्यसपछि ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको थियो । डा. पण्डित नेतृत्वकै चिकित्सक टोलीले शल्यक्रिया गरेर असार २ गते दिउँसो मृत बच्चा बाहिर निकालेको थियो ।

बच्चा निकालिए पनि रक्तश्राव रोकिएन । त्यसपछि राति सेन्टरले अन्यत्र लैजान रेफर गरेपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो । त्यहाँ आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरिएकी महिलाको असार ३ गते बिहान ३ः५० बजेतिर मृत्यु भएको हो ।

अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रविकुमार साहका अनुसार अस्पताल ल्याइपुर्याउँदा महिलाको अवस्था गम्भीर थियो । भर्ना हुँदा अत्यधिक रक्तश्राव भइरहेको र गर्भभित्रको शिशुको पनि मृत्यु भइसकेको पाइएको उनले बताए ।

गर्भपतन गराउने नाममा अवैध हिसाबले औषधि प्रयोग गराउँदा घटना भएको उनी बताउँछन् । औषधिका कारण रक्तश्राव भएर अवस्था चिन्ताजनक बनिसकेपछि महिलालाई अस्पताल ल्याइएको उनको भनाइ छ । शल्यक्रियापछि शरीरमा ‘हेमोग्लोबिन’ को कमी देखिएर बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था थप चिन्ताजनक बन्दै गएकाले अन्यत्र रेफर गर्नु परेको डा. साह बताउँछन् ।

गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई कानुनले वैधानिक मानेको छ । तर, आमाको ज्यान खतरामा पर्नसक्ने र मानसिक तथा शारीरिक अवस्था खराब हुनसक्ने वा बच्चा सकुशल नहुने, जबरजस्ती एवं हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा, गर्भवतीलाई निको नहुने रोग लागेमा, जन्मिएर पनि बच्चा बाँच्न सक्ने अवस्था नभएमा वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था आएमा इजाजतप्राप्त चिकित्सकको रायअनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको रिपोर्ट प्राप्त हुँदाहुँदै औषधिमार्फत गर्भपतन गराउँदा महिलाको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मेडिकलमा गर्भपतन गराउनै पाइँदैन । सरकारले वैधानिक गर्भपतनका लागि छुट्टै एवं विशेष व्यवस्था गरेको छ । इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायमा आधिकारिकता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै गर्भपतन गराउनुपर्छ ।

महिलाको मृत्युपछि औषधिका कारण श्रीमतीको ज्यान गएको भनेर श्रीमान युवराजले मेडिकलका सञ्चालक घिमिरेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । गर्भपतन गराउँदा मात्रै आफ्नो २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको युवराजको भनाइ छ ।

मेडिकलका सञ्चालक घिमिरेलाई इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले पक्राउ गरेर मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७८ बमोजिम ज्यान सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यो दफा अनुसार मानिसको ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो काम गरेर कसैको ज्यान मरेमा कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ ।

प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउँदै जाँदा डा. पण्डितको भूमिका मुख्य देखिएको थियो । उनी घटनापछि अस्पतालबाट २० दिनको बिदा लिएर फरार भएकी थिइन् । खोजी गर्दा फेला नपरेपछि डा. पण्डितलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा असार २६ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय गर्दै उनी त्यही दिन प्रहरीमा हाजीर भएपछि वकिल कार्यालयले मिसिल अगाडि बढाएन ।

मुलुकी अपराध संहिता अनुसारको अनुसन्धानबाट घटनामा मुख्य दोषी देखिएकी डा. पण्डितसँग प्रहरीले तत्कालै बयान लियो । बयान प्रमाणित गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसै दिन उनलाई हाजीर जमानीमा छाडिदिएको पाइएको छ । डा. पण्डित बुधबारदेखि अस्पताल हाजीर भएकी छन् ।

गर्भवतीको मृत्यु प्रकरणमा मुख्य दोषी देखिएकी डा. पण्डित हाजीर जमानीमा छुट्दा मेडिकल सञ्चालक घिमिरे भने प्रहरी हिरासतमै छन् । सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार बयानमा डा. पण्डितले महिलालाई आफूले कुनै औषधि नदिएको र आवश्यक परीक्षणका लागि सिफारिस मात्रै गरेको बताएकी छन् ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मिसिल बुझाए पनि वकिल कार्यालयले यस घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छैन । अपराध संहिताको दफा १५ को उपदफा १ अनुसार अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा त्यसरी छाडिएको व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने भएमा आफैं उपस्थित हुने गरी कागज गराउनु पर्ने भनिएको छ । गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका, भाग्ने सम्भावना नरहेका, सामान्य मुद्दाका प्रतिवादी तथा सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगीलाई घटनाको गाम्भीर्यता हेरेर र परिस्थितिजन्य अवस्थामा हाजीर जमानीमा छाड्ने अभ्यास थियो ।

तर, अभ्यास र प्रचलनविपरीत सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनको दुरुपयोग गर्दै अनुसन्धान अधिकारीको सहमति बिना नै डा. पण्डितलाई हाजीर जमानीमा छाडिदिएको छ । उनलाई छाडिसकेपछि मात्रै प्रहरीले यसको जानकारी पाएको थियो ।

परिस्थितिजन्य अवस्थामा बाहेक गम्भीर प्रकृतिका र प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने घटनामा संलग्नलाई भने हाजीर जमानीमा छाड्न नमिल्ने तथा प्रहरीले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

कोही व्यक्तिलाई हाजीर जमानीमा छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदा अनुसन्धान अधिकारीले लिखित सहमति मागेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले समर्थन गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

तर अनुसन्धानले मुख्य दोषी देखाउँदै जन्मकैदको मागदाबी लिनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्थाका प्रतिवादीलाई वकिल कार्यालयले एकल निर्णय गरेर छाडिदिएकामा उनीहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

पेटमा मृत बच्चा रहेको थाहा हुँदाहुँदै औषधिमार्फत गर्भपतन गराउँदा गर्भवतीको ज्यान गएको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न डाक्टरलाई ठूलै ‘सेटिङ’ मा छाडिदिएको उनले बताए । वकिल कार्यालयले जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता रोहित पोखरेललाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेको छ । पोखरेलकै पहलमा डा. पण्डितलाई छाडिएको स्रोतले बताएको छ ।

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रन्जनकुमार दाहाल घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाइसकेको बताउँछन् । प्रहरीेले आफ्नो काम सकेकाले मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया वकिल कार्यालयबाटै अघि बढ्ने दाहालको भनाइ छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका प्रमुख एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुवासकुमार भट्टराईले हिरासतमा राख्न नपर्ने अवस्था देखिएका कारण डा. पण्डितलाई हाजीर जमानीमा छाडिएको बताए ।