विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताएका छन् ।
सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । त्यसरी गरिएको सिफारिस र सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
त्यसमाथि आज बिहीबार आदेश दिंदै सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गर्न भनेको छ ।
सभामुख गौतमले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएर आफूले गल्ती नगरेको पनि बताए । ‘मबाट गल्ती भएको छैन’ उनले भने, ‘परिस्थितिको निकासका लागि हस्ताक्षर गरेको थिएँ, प्रदेशमा सरकारविहीनताको स्थिति नहोस् भनेर त्यसो गरिएको थियो हो ।’
‘सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्ने मान्छे हुँ’ उनले भने, ‘तर, सरकार गठनमा सहभागी बनेर गल्ती भयो भन्ने मैले लिएको छैन । मबाट संविधान मिचिएको पनि छैन ।’
नयाँ सरकार गठन हुँदा सभामुख सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्टसँग व्यवस्था नभएकैले आफूले हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएको गौतमको भनाइ छ ।
सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी बनेपछि सभामुख गौतम विवादित बनेका थिए ।
थापा गत असार २१ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । ठूलो दल नेकपा (एमाले) सँग ४० र एमालेसँगै सहकार्यमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६ जना सांसद छन् ।
कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखबाहेक १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसद छन् । एमाले–राप्रपा गठबन्धन र अर्को गठबन्धनको ४६–४६ सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा थापाले सभामुखबाहेक बहुमत पुर्याउनसक्ने अवस्था नभएपछि सभामुख गौतमले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा अलग्गै हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएका थिए । सभामुख गौतम माओवादीबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएपछि एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो ।
Discussion about this post