काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने गरी नियमावली स्विकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्विकृत गरेको हो।
संशोधित नियमावलीमा सञ्चारमाध्यामहरुले आफनो दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनु पर्ने र बोर्डले त्यस्तो दररेटलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
संशोधित नियमावलीले विज्ञापन एजेन्सीहरुले विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि समावेश गरी आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी माग गर्नुपर्ने र सोही आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा ९० प्रतिशतसम्मको कमिसन खाइरहेका विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई नियमन गर्नेछ भने विज्ञापन बजार पारदर्शी हुनेछ ।
त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमलाई प्रभाव पहुँच र लोकप्रियताको आधारमा स्तरीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
निर्धारित स्तरअनुसार दररेट तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ । विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चारमाध्यमको छनोट भने विज्ञापनदाताले नै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
रेडियो, टेलिभिजन, डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई बोर्डले परीक्षण गर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ ।
नेपाली टेलिभिजनले विदेशी संघसंस्था टेलिभिजनबाट निर्मित कार्यक्रम तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण गर्दा नेपाली विज्ञापन राख्ने भए बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।
संशोधित नियमावलीले विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता छन् विज्ञापन नियमावलीको पहिलो संशोधनका विशेषताहरु-
संशोधनवाट पर्ने प्रभाव
• विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारीको मिलेमतोमा भईरहेको ९० प्रतिशत सम्मको चुहावट अन्त्य हुने ।
• एजेन्सीले तोकेको पैशा लिएर विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वाध्य सञ्चार माध्यम त्यसवाट मुक्त हुने
• सञ्चार माध्यमले एउटा दर तोक्ने कारोवार जतिमा पायो त्यतिमा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने ।
• विज्ञापनदाताले समेत सञ्चार माध्यमको दर घटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने ।
• विज्ञापन क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार र कमिशनको जालो तोडिने ।
• पुर्व परिक्षणको कारण अश्लिल र भ्रमपुर्ण विज्ञापन नियन्त्रण हुने
• सञ्चार माध्यमलाई ठुलो राहत हुने
विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने
• सञ्चार माध्यमले आफ्नो दररेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने र विज्ञापन बोर्डमा पेश गर्नु पर्ने ।
• बोर्डले त्यस्तो दररेट सार्वजनिक गर्ने ।
• निर्धारीत दररेटमा कारोवार गर्नु पर्ने ।
• विज्ञापन एजेन्सीले आफुखुसि सञ्चार माध्यमको दर निर्धारण गर्न नपाउने ।
• विज्ञापन एजेन्सीले पाउदै आएको ९० प्रतिशत सम्मको कमिशन रोकिने ।
• सेवा शुल्क वापत १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने ।
• सञ्चार माध्यमको विलको प्रतिलिपि संलग्न गरी एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने विलको आधारमा मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने ।
• सञ्चार माध्यमको स्तर अनुसारको दररेट कायम भए नभएको विज्ञापन बोर्डले हेर्ने ।
सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण गर्ने
• विज्ञापन बोर्डले सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण गर्ने ।
• स्तर अनुसारको दररेट कायम भए नभएको बोर्डले हेर्ने ।
• प्रभाव पहुँच र लोकप्रियताको आधारमा सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण हुने ।
• छापा, विधुतिय र डिजिटल माध्यममको स्तरीकरण हुने ।
सूचना तथा विज्ञापनको बर्गिकरण हुने
सूचना तथा विज्ञापनलाई
• सार्वजनिक हित
• प्रर्वधनात्मक र
• अन्य विज्ञापन तथा सूचनामा विभाजन गरी प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने ।
विज्ञापन सामग्रीको परिक्षण हुने
• विधुतिय सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल समेतमा प्रसारण हुने विज्ञापन सामग्रीको प्रसारण पुर्व बोर्डवाट परिक्षण हुने
• परिक्षणमा आवश्यकता अनुसार विज्ञको सेवा बोर्डले लिन सक्ने ।
डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमन
• डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमन बोर्डले गर्ने
• त्यसकालागि बोर्डले मापदण्ड बनाउने
होर्डिंङ्ग बोर्डको नियमन
• होर्डिंङ्ग बोर्ड राख्न स्थानीय तहवाट अनुमति लिनु पर्ने
• विज्ञापन बोर्डले अनुमति दिने विधि, प्रक्रिया र आकार प्रकार निर्धारण गर्ने
• प्रत्येक बोर्ड राख्न स्थानीय तहवाट अनुमति लिनु पर्ने
• अनुमति लिंदा वा दिंदा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको शुल्क वुझाउनु पर्ने ।
Discussion about this post