काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो।
श्रेष्ठविरुद्ध इमेलबाट दुईवटा र पत्रमार्फत् एउटा उजुरी परेका थिए।
इमेलबाट उजुरी दिएका सम्पर्कमा नआएकाले पत्रमार्फत् उजुरी दिएका एकजना उजुरीकर्तासँग मात्रै छलफल गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएकाले अब राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा श्रेष्ठले साउन २१ गतेबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्।
साउन १८ गते सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले गरेको ढिलाइका कारण श्रेष्ठले केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुपरेको हो।
२०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेसँगै न्यायपालिका कामुप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्दै आइरहेको छ। जबरा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम लिएका थिए।
Discussion about this post