मोरङको सुन्दरहरैँचामा दलालको प्रभावमा जग्गाको वर्गीकरण

विराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हिसाबले जग्गाको वर्गीकरण गरिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ । नगरस्तरीय भू–उपयोग परिषद्ले २०७९ चैतमा नगरपालिकाभित्र करयोग्य जग्गालाई आवासीय, व्यापारिक र कृषियोग्य भनेर वर्गीकरण गरेको थियो ।

त्यसलाई आधार मानेर नगरपालिकाले कर लगाउँदा कृषक मर्कामा परेका छन् । कर व्यवस्थापनमा समेत असर परेको छ । जग्गा दलालको प्रभावमा परेर कृषकमारा हिसाबले जग्गा वर्गीकरणको निर्णय लिएको भन्दै मेयर केदारप्रसाद गुरागाईंसहितका जनप्रतिनिधिको आलोचना भइरहेको छ ।

जनगणना अनुसार ११०.१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नगरपालिकाको जनसंख्या एक लाख २१ हजार छ । नगरपालिकामा कृषकको बसोबास ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ । नगरपालिकाका अनुसार कर लिन नमिल्ने जग्गामध्ये वन जंगल र खोलानालाले ओगटेको २१ प्रतिशत, प्रयोगमा नआउने ७ तथा ऐलानी एवं पर्ती ५ प्रतिशतजति छ । लगभग ७७ प्रतिशत जमिनलाई करयोग्य मानेर जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो ।

करयोग्यमध्ये लगभग ८४ प्रतिशत हारहारी जमिनलाई आवासीय र व्यापारिक भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकको बसोबास रहेको नगरपालिकामा कृषियोग्य जमिन भने थोरै देखाएर जग्गाको वर्गीकरण गरिएको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार वर्गीकरणमा कृषियोग्य जमिन लगभग १६ प्रतिशत मात्रै देखाइएको छ ।

जग्गा दलालको प्रभावमा परेर कृषकमारा हिसाबले वर्गीकरण गर्नुमा नगरपालिकाको बदनीयत रहेको उनको भनाइ छ । जस्तै, विराटचोक बजारलाई केन्द्र बनाएर डेढ किलोमिटरको परिधिलाई आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दा वरपरको कृषियोग्य जमिन नै गुमेको उनले बताए ।

नगरपालिकाले आवासीय र व्यापारिक भनेर वर्गीकरण गरेको अधिकांश जग्गामा धान रोपाइँ हुन्छ । अहिले रोपो हरियो बनेको छ । तर, कृषकले भने त्यो जग्गाको कर आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र सरह तिर्नुपर्ने भएको छ । कृषियोग्य जमिनको प्रतिबिघा ३ सय ५० रूपैयाँ तथा आवासीय र व्यापारिकको प्रतिबिघा ७ देखि ८ हजार रूपैैयाँसम्म कर तिर्नुपर्छ ।

आर्थिक ऐनले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको कर निर्धारण गरेको छ । तर, कृषलाई करको भार थोपर्ने गरी जग्गाको वर्गीकरण नै गलत ढंगले गरिएको हो । स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका कृषियोग्य नम्बरी जग्गालाई आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रमा पारिनु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ ।

भू–उपयोग नियमावली २०७९ मा खेतीयोग्य जमिन २ कट्ठा वा सोभन्दा माथि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो जमिनमा सडक निर्माण र ‘प्लटिङ’ गर्न पाइँदैन । आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रको जग्गा ८.२५ धुरसम्म कित्ताकाट गर्न पाइन्छ । जग्गा वर्गीकरणको तथ्यले कित्ताकाट गरेर ‘प्लटिङ’ गर्दै किनबेच गर्ने प्रयोजनका लागि कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र भनेर निर्धारण गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

अत्यधिक खण्डीकरण रोक्न राज्यले भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरेको छ । जसअन्तर्गत जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । तर, सुन्दरहरैँचामा भने खण्डीकरण र जग्गामा अव्यवस्थित तथा जथभावी हुने ‘प्लानिङ’ रोक्न राज्यले अंगिकार गरेको नीतिविपरीत काम भएको हो । नगरका कर्मचारीहरु जग्गाको वर्गीकरणपछि निम्तिएको समस्यालाई मेयरलगायतका जनप्रतिनिधि अव्यवहारिक हुँदाको परिणाम भनेर अर्थ लगाउँछन् ।

धान रोपिरहेको जग्गालाई आवासीय र व्यापारिक भनेर वर्गीकरण गर्नलाई के कस्ता मापदण्ड पूरा र भौतिक पूर्वाधार एवं संरचना तयार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत जनप्रतिनिधि जानकार नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

स्थानीय कृषक टीका खत्री खेतीयोग्य जमिन मास्नलाई जग्गा दलालहरुले ठूलो चलखेल गरिरहेको बताउँछन् । दलालको प्रभावमा परेर निर्णय लिँदा त्यसको मारमा कृषक परेको खत्रीको भनाइ छ ।

खत्रीका अनुसार कृषियोग्य जमिनको कर आवासीय र व्यापारिक भनेर तिर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु कृषकमारा कदम हो । जनप्रतिनिधि नै जग्गा दलाल भएपछि कृषकले यो नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो उनले गरे ।

स्थानीयका अनुसार नगरका वडाध्यक्षलगायतका अधिकांश जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गाको कारोबारमा संलग्न छन् । ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्न सहज हुने गरी जग्गाको वर्गीकरण हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार अहिले सिंगो नगरपालिका नै जग्गाको कारोबारमा सक्रिय रहेकाहरुले चलाइरहेजस्तो देखिन्छ ।

नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा अनआवश्यक रूपले करदातालाई मारमा पार्ने गरी कर वृद्धि गरेको भन्दै स्थानीय दुई सातादेखि आन्दोलित छन् । स्थानीयले नगरपालिकाको गेटअगाडि नियमितजसो प्रदर्शन र नाराबाजी गरिरहेका हुन् ।

आइतबार भने नगरपालिकाको कर शाखामा तालाबन्दी नै गरेका छन् । सुन्दरहरैँचा संघर्ष समितिका संयोजक भक्ति सिटौला नेतृत्वको समूहले तालाबन्दी गरेको हो ।
कर वृद्धिको विरोधमा दुई हप्तादेखि आवाज उठाउँदा पनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगरेको सिटौलाले बताए । आमसर्वसाधारणको मागलाई बेवास्ता गरिएपछि तालाबन्दी गर्नु परेको जानकारी उनले दिए । तालाबन्दी गरिएका बेला नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएनन् ।

सुन्दरहरैँचा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज चापागाईं नगरपालिकाले अत्यधिक कर वृद्धि गरेको बताउँछन् । ‘जनताले तिर्नै नसक्ने गरी कर बढाइएको छ । हामीले कर घटाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा कर बढाउनु उचित हैन । यसअघि ५० हजारको मूल्यांकन गरिएको जग्गालाई एक्कासि १० लाखको मूल्यांकन गरेर कर लिने काम भइरहेको छ ।’

जनप्रतिनिधिको अनभिज्ञताका कारण करका नाममा सुन्दरहरैँचाका बासिन्दा ठगिनु परेको चापागाईंको आरोप छ । ‘हचुवाको भरमा कर लिन थालियो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको अनभिज्ञता र असक्षमताको सिकार नगरका बासिन्दा हुनु परिरहेको छ ।’

मेयर केदारप्रसाद गुरागाईं भने सबैसँगकै समन्वयमा कर वृद्धि गरिएको बताउँछन् । ‘सबै पक्षसँग छलफल गरेर नै कर निर्धारण गरिएको हो । मूल्यांकन एवं मागका आधारमा भूगोल, बसोबास र बजारको अवस्था हेरेर तथा वैज्ञानिक ढंगले जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय जग्गाधनीले आफ्नो जमिनको अवस्था स्पष्ट नपर्दा केही समस्या आयो होला । अलि बढी कर तिर्नुपर्ने भएपछि नगरपालिकासँग आक्रोस पोख्ने काम भइरहेको छ ।’

जग्गाको वर्गीकरणलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएपछि भदौ ८ गतेको कार्यापालिका बैठकले त्यसलाई सच्याउन पहल गर्ने निर्णय लिएको गुरागाईंको भनाइ छ । ‘खेतीयोग्य जमिन आवासीयमा परेको भएमा सच्याउनका लागि ६ महिनाभित्र निवेदन दिन सक्ने निर्णय कार्यापालिका बैठकबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो सूचना भदौ १० गते सार्वजनिक गरिएको हो ।’ कर धेरै लिने उदेश्य नभएको र जग्गाको वर्गीकरणमा जनप्रतिनिधिले गलत मानसाय नराखेको दाबी उनको छ ।

‘वडावडामा छलफल भएर विज्ञकै सल्लाहबमोजिम निर्णय गरिएको हो । कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय र व्यापारिक बनाउन नगरपालिकाले कुनै अभ्यास गरेको छैन,’ मेयर गुरागाईं भन्छन्, ‘बरु खेतीयोग्य जमिन बढाउनेतर्फ नै ध्यान दिइएको छ । कसैले आवासीय र व्यापारिकबाट जग्गालाई कृषियोग्य बनाउन चाहन्छ भने सहयोग गर्न तयार छौं ।’ उनले नगरभित्र ३५ देखि ४० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन रहेको बताए । भने, ‘आवासीय लगभग ६० प्रतिशत होला । व्यापारिक अति नै न्यून छ ।’

जग्गा वर्गीकरण गर्ने बेलामा अधिकांशलाई आवासीय बनाउनु भनेर दबाब आएको गुरागाईं बताउँछन् । ‘मान्छेको आशय र मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्णय लिइएको हो । त्यसमा कुनै बदनीयत छैन,’ उनले भने । नगरपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको समस्या भने उपयुक्त समयमा छलफल गरेर समाधान गरिने गुरागाईंले बताए ।

मेयर गुरागाईंले भनेजस्तो कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्रै जग्गाको गलत वर्गीकरण सच्याउन सहज छैन । भू–उपभोग नियमावली २०७९ अनुसार एकपटक जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेपछि १० वर्षभित्रमा त्यसलाई हेरफर गर्नु परेमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । सच्याउनलाई स्थानीय भू–उपयोग परिषद् हुँदै प्रदेश भू–उपयोग परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संघीय भू–उपभोग परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नगरपालिकाले कानुनी व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्दै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर सूचना प्रकाशन गरेको एक कर्मचारी बताउँछन् । उनले कानुनी व्यवस्थाको विषयलाई ‘गुपचुप’ राखी नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई गुम्राहामा पार्ने सूचना जरी गरेको बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं जग्गा वर्गीकरण र कर वृद्धिको विषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताउँछन् ।