विराटनगर । लामो प्रतीक्षापछि प्रदेश १ ले नाम पाएको छ । प्रदेशसभाको बहुमतले बुधबार ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल नामकरण गर्न असफल रह्यो । वास्तवमा नाम के राख्ने भन्नेबारे औपचारिक रुपमा पर्याप्त छलफल पनि हुन पाएन ।
बुधबार आकस्मिक रुपमा एकाएक नामकरणको प्रक्रिया टुंग्याउने चर्चा अघिल्लै दिनदेखि भयो । एकै दिनमा चाँडो चाँडो गरी प्रक्रिया टुंग्याएर नाम जुराइएको छ ।
संसदमा व्यापक रुपमा छलफल र बहस भएर नामको टुंगो लगाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा पहिचानवादीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । असन्तुष्ट हुनेमा प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी निर्मला लिम्बू पनि छिन् ।
संसदमा नामकरणको प्रक्रिया चलिरहँदा उनले पहिचान सहितको नामकरण गर्नुपर्ने कुरालाई पुरै बेवास्ता गर्दै षडयन्त्रपूर्वक त्यसलाई मान्यता नदिएको अनुभव सुनाएकी थिइन् ।
नामकरण भइसकेपछि बिहीबार बिहान ‘प्रदेश खबर’ सँग कुरा गर्दा पनि उनले पहिचानको कुरालाई जानाजान बेवास्ता गरिएकामा चित्त दुखाइन् ।
पहिचानको आन्दोलन कमजोर भएको अवस्थामा पहिचानवादीहरुको भावनाविपरीत नाम राखिएको कतिपयको भनाइ छ ।
‘पहिचानसहितको नाम राख्ने छलफलमा दलीय हैसियतमा मलाई बोलाइएन’ उनले भनिन्, ‘सबै कुरा अचानक जस्तो भयो, पर्याप्त छलफल र बहस हुन पाएन ।’
संविधानसभाका साझा सहमतिको मर्म र भावना एवं पटकपटक भएका पहिचानको आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गरेर प्रदेशको नाम किरात लिम्बूवान सगरमाथा हुनुपर्नेमा आफूहरुको अडान रहेको तर संसदमा यसको पक्षका कम संख्या भएकाले सफल हुन नसकेको उनले बताइन् ।
पहिचानको मुद्दालाई दबाइएको अनुभव उनले गरेकी छन् । बहुमतको दम्भका अघि एक्लो सांसदलाई सती पठाएझैं गरिएको लिम्बूले बताइन् ।
‘पहिचानको आवाजको हत्या भएको छ’ लिम्बूले भनिन् । निर्वाचन र अरु बेला पनि सबैजसो राजनीतिक दलहरुले पहिचानको मुद्दा उठाउने गरेको तर प्रदेशको नामकरणका बेला आएर त्यसलाई पुरै बेवास्ता गरेको मन्त्री लिम्बूले बताइन् ।
पहिचान पक्षधरको संख्या धेरै भए पनि संसदमा प्रतिनिधित्व पर्याप्त हुन नसक्दा आफूहरु अल्पमतमा परेको भन्दै उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत पार्टीमा भएका पहिचानवादी शक्तिहरु छरपस्ट भएकाले आवाज प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसकेको बताइन् ।
थोरै संख्या भएकाले संसदमा छुट्टै नाम प्रस्ताव गरेर जान सक्ने अवस्था पनि नहुँदा आफूहरु निरीह बन्न पुगेको लिम्बूको भनाइ छ ।
आफूहरुको भावना र पहिचानवादीको मर्मअनुसार नाम नरहे पनि प्रदेशको मन्त्रीको हैसियतले लामो समयपछि प्रदेशले नाम पाउन सकेकामा आफूले प्रदेशबासीलाई बधाई र शुभकामना दिएको उनले बताइन् ।
बुधवार नामकरण प्रस्तावको छलफलमा बोल्ने क्रममा उनको गला अवरूद्ध भएको थियो । पहिचान विरोधीहरूको बहुमत भएको पीडाले आफू द्रवित बनेको उनले उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री लिम्बू प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टीबाट एक्ली सांसद हुन् । उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीले दर्ता गरेको प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान किरात सगरमाथा’ राख्नुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन गरेकी थिइन् ।
प्रदेशमा लामो समयदेखि किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान जस्ता पहिचान पक्षधरहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचान झल्कने नाममा सहमति गर्न पटक पटक प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
त्यसरी गरिएको आग्रह सुनुवाइ नभएको मन्त्री लिम्बूले बताइन् ।
संसदमा बुधबार कोशी प्रदेशको पक्षमा ८२ जना प्रदेश सांसदले मतदान गरे भने विपक्षमा ४ जना प्रदेश सांसदले मतदान गरेका थिए । ६ जना अनुपस्थित रहे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र प्रदेश सांसद कमलप्रसाद जबेगुले संयुक्तरूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेशसभा बैठकमा उक्त संशोधन प्रस्ताव टेबल गरिएपछि अस्वीकृत भएको थियो ।
प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राखिनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
Discussion about this post