काठमाडौं भ्युटावर भत्काउने कि राख्ने भन्ने द्विविधामा महानगर

काठमाडौं : काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित पुरानो बसपार्क मासेर ११ वर्षदेखि निर्माण थालिएको भ्युटावरलाई लिएर पछिल्लो समय विवाद सिर्जना भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ०७२ मै भ्युटावर बनाउन सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई लिएर सुरुमै विरोध भएको थियो । चर्को विरोधका बिच महानगरले ठेक्का लगाएको थियो । 

०७२ मा स्थानीयले अग्लो टावर बनाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दागर्दै ठेक्का लगाएको महानगर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामै भ्युटावर आफैँ भत्काउन कस्सिएको छ । १० वर्षको अवधिमा १२ तलासम्म निर्माण भएको भ्युटावर अझै बन्न दिने वा भत्काउने के गर्ने भन्ने निर्णयमा भने महानगर पुगिसकेको छैन ।

महानगरको मध्यभागमा रहेको कित्ता नं। १३७३ को २३ रोपनी पाँच आना तीन पैसा तीन दाम जग्गामा भवन निर्माणका लागि ६ भदौ ०७२ मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका सञ्चालक मनोज भेटुवालसँग महानगरले सम्झौता गरेको थियो ।

जग्गा भाडामा दिन महानगरपालिकाले ४ साउन ०६८ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्‍यो । सम्झौताअनुसार जग्गा महानगरले भाडामा दिने, ३० वर्षसम्म महानगरले कुनै पनि भाडा नलिने र भवन निर्माणमा पनि कुनै लगानी नगर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले ३० वर्ष प्रयोग गरेपछि सो भवन महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुँदा २६ असार ०६८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको अठारौँ नगर परिषद्को आव ०६८र६९ को बैठकले भवन निर्माणका लागि जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, महानगरको २९ चैत ०६८ को बैठकले जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यतिवेला कुन उद्देश्यले महानगरले सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाइयो भनेर अहिले त्यसको औचित्य खोज्न थालिएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले भवनको पाँच तला थप्न नक्सा पास दिएको भन्दै महानगरमा भाँडभैलो मच्चिएको थियो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र गुरागाईंबिच नक्सा पास प्रकरणका कारण सम्बन्ध चिसिएको छ ।

अनधिकृत रूपमा नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईंलाई महानगरले चार महिनासम्म कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएको थियो । मेयर बालेनको सचिवालयले अवैध रूपमा गुरागाईंले नक्सापास गरेको दाबी गर्दै कारबाही माग हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । कतिपयले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिचको टसलले पनि यो विषय थप विवादित बनेको दाबी गर्छन् । 

काठमाडौं– २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीले सरकारी जग्गामा बनेको भवनको अपनत्व महानगरले लिनुपर्ने र ठेकेदारबाट खोसेर महानगर आफैँले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘काठमाडौंको यति महत्वपूर्ण जग्गामा बनेको भवन अहिले पेन्डुलम अवस्थामा छ, अब यो भत्काउने होइन, यसलाई महानगरले चलाउनुपर्छ, बाँकी काम महानगरले गर्नुपर्छ, तर ठेकेदारको खर्च भएको रकम दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, त्यहाँ व्यापार गर्ने सोच राख्नु गलत हो ।’ 

अस्थायी नक्सा पासमा १२ तला, अहिले १७ तला 

महानगरपालिका साझेदारी निर्माण विभागका अनुसार यो भवनको १९ तलासम्मको नक्सा पास भइसकेको छ । अस्थायी नक्सापास भने ६ भदौ ०७२ मा भएको थियो । त्यतिवेला १० प्लस दुई भनेर नक्सापास गरिएको थियो । तर, सुरुमा १२ तलाको नक्सा पास दिने सम्झौता भए पनि गत ११ असोज ०८१ मा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोग गुरागाईंले दुई तला बेसमेन्ट पार्किङसहित १७ तलासम्मको नक्सा पास गरे ।

सोहीकारण, मेयर बालेन र उनीबिच विवाद चर्किएको थियो । बालेनको सचिवालयले नक्सा पास गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यद्यपि, उक्त आरोप पुष्टि भने हुन सकेको छैन । भवन निर्माणमा महानगरको लगानी भने छैन । 

बसपार्क र खुल्ला ठाउँको माग हुँदाहुँदै लगाइएको थियो ठेक्का

काठमाडौं महानगरपालिकाले ०६९ मा ठेक्का लगाएको भ्युटावर निर्माण प्रक्रिया ०७२ को भूकम्पमा निकै पेचिलो बन्यो । त्यतिवेला काठमाडौंमा खुला ठाउँ कम भएको भन्दै ठेक्का तोडेर खाली ठाउँ राख्नुपर्ने स्थानीयले माग पनि गरे । कतिपयले बसपार्क बनाउनुपर्ने आवाज उठाए ।

महानगरको मध्यभागका रहेको जग्गामा हेर्दाहेर्दै कंक्रिट संरचनाले उचाइ लियो । हालसम्म १२ तलाको निर्माण भइसकेको यो भवन अब बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय अन्योलमा छ । भ्युटावर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि पुरानो बसपार्क कहाँ रहने भन्ने अझै टुंगो छैन ।

देशकै राजधानीसमेत रहेको महानगरपालिका बसपार्कविहीन छ । सवारीसाधनको ओहोरदोहोर र चाप हुने क्षेत्रमा बसपार्क हटाएर भ्युटावर बनाउन नहुने आवाज बलियो गरि उठिरहेको छ । तर, १२ तला निर्माण भइसकेकाले हटाउन पनि निकै कठिन देखिन्छ । 

के छ महानगरको छानबिन प्रतिवेदनमा ? 
भ्युटावरबारे छानबिन गर्न महानगरपालिकाले गत ६ जेठमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यलाई संयोजक बनाएर कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले ०७२ मा १२ तलासम्म पास भएको र ०८१ मा १७ तलासम्मका लागि नक्सा पास प्रक्रियामा रहेको औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनले ठेकेदार कम्पनीले २५ माघ ०८० मा नक्सापासका लागि दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ तिरेको देखाएको छ ।

भवनकोे गुणस्तरीयताको सम्बन्धमा २१ असोज ०८० मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट स्ट्रक्चर चेक जाँच भएको थियो । सो क्रममा भवनको गुणस्तर सही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय महानगरपालिकाले भने भवनको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाएको छ । 

ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माणमा हालसम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेको छ । तला थप्ने निर्णयपछि महानगरले हाल निर्माण कार्य रोकेको छ । त्यसकाविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स अदालत पुगेको छ ।

कम्पनीका सञ्चालक भेटुवालले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नबोल्ने बताए । ‘यसबारेमा हामी कानुनी प्रक्रियामा छौँ, अहिले मैले प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसबारेमा बाँकी जानकारी अदालतबाट आदेश आएपछि थाहा हुन्छ ।’ 

छानबिन होस्, मापदण्डविपरीत छ भने भत्काउनुपर्छ : उपप्रमुख डंगोल

महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भ्युटावरको तला नक्सा पासमा अनियमितता भएको भए सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताएकी छिन् । ‘भ्युटावरबारे यति धेरै भ्रष्टाचारको कुरा आउँदा अख्तियारले किन छानबिन गरेको छैन, कोही व्यक्ति वा संगठित रूपमा यसमा भ्रष्टाचार भएको छ भने बाहिर ल्याउनुपर्छ ।

महानगरको धेरै फाइल अख्तियारमा छन्, तर छानबिन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसको कति तलाका लागि हस्ताक्षर भएको थियो भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन, हस्ताक्षर गर्नेले मैले होइन भन्ने, अर्कोले हस्ताक्षर गरेको प्रमाण देखाउने, अर्कोले मैले पनि हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने, यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।’ 

उपप्रमुख डंगोलले यस क्षेत्रमा भ्युटावर बनाउँदा वा जग्गा एकीकरण गर्दा जनतासँग के भनेर लिइएको थियो सोहीअनुसार हुनुपर्ने बताइन् । ‘यसको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्छ, जनतासँग जे प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको हो, त्यसैमा प्रयोग हुनुपर्छ, भ्युटावर बनाएर त्यसबाट व्यापार गरेर महानगरलाई कर उठाउनु छैन,’ उनले भनिन्, ‘यदि निर्माण प्रक्रिया, मापदण्ड गलत हो भने भत्काउनु पनि पर्छ ।’

उनले भ्युटावरसँगै छाया सेन्टर पनि भत्काउनुपर्ने बताइन् । ‘छाया कम्प्लेक्स पोखरीमाथि बनेको छ, यो पनि भत्किनुपर्छ, सम्पदालाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ, गलत नजिर बनाउनुहुँदैन,’ उनले थपिन्, ‘एउटा–एउटा गर्दै सम्पदा सकिन सक्छ, हिल्टन होटेलले पनि सम्पदा ओगटेको पाइएको छ ।’ 

अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान 

भ्युटावर निर्माणको विषय विवादित बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । महानगर प्रमुख बालेनका स्वकीयसचिव भूपदेव शाहले अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै यसबारेमा प्रशासनले समन्वय गरिरहेको बताए ।

‘भ्युटावरको विषयमा अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘धेरैतिरबाट अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने विषय उठान भएको थियो, सोहीअनुसार अध्ययन भइरहेको छ ।’ 

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।