‘सांसदले उठाएका जनताका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ’: गोमादेवी तिमिल्सिना

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेत्री गोमादेवी तिमिल्सिनाले सबै प्रकृतिका हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्। पछिल्लो समयमा महिला मात्रैभन्दा पनि पुरुषपनि बढी हिंसामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य तिमिल्सिनाले भनिन्, “लिभिङ टुकेदर बस्ने तर, आफूले भनेको जस्तो भएन वा कुनै कुरामा कुरा नमिल्दा बलात्कार भयो भन्ने कुरालाई हामीले कसरी हेर्ने? ” ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित’ समिति सदस्य सांसद तिमिल्सिनासँग राष्ट्रियसभाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन र युवा पलायनलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति के गर्नुपर्छ होला ?

हिंसामा महिला मात्रै होइन, पुरुषपनि हिंसामा परेका छन् । हामीले सबै खालका हिंसाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।  यद्यपि, महिलामात्रै होइन, बालिका र वृद्धा पनि हिंसाको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अपाङ्गता भएका किशोरी वा बालिकापनि हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् ।

यसलाई अन्त्य गर्न मुख्य भनेको कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैै नीतिगत प्रतिकार गर्नुपर्छ । अर्को, सचेतना पनि आवश्यक छ ।

तपाई निर्वाचित प्रदेश र पालिकाका सवालप्रति कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ ? 

विकासको सवालमा राष्ट्रियसभामा बजेटको व्यवस्था हुँदैन । तरपनि हामीले जनतासँग जोडिएका समसामयिक विषयलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दै आएका छौँ । राष्ट्रियसभाको प्रादेशिक समयमा सबै सदस्यहरुले आफू निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ । तर फेरि पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । सरकारले सांसदले उठाएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिँदैन ।

तपाईको राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?

राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको तीन वर्ष भयो । मेरो संसदीय अनुभव पहिलो हो । सभामा जाँदैगर्दा केही समय मलाई बुझ्नै लाग्यो । संसद् भनेको मुख्य गरी कानुन निर्माण गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकलाई हामीले प्रर्याप्त छलफल गरेर राष्ट्रियसभाबाट पारित गछौँ । राष्ट्रियसभा अन्तरगत चार वटा समिति छन् ।

 ती समितिमा पनि सरकारले ल्याएको विधेयको बारेमा गहिरो  छलफल हुन्छ ।  तर, सरकार बहुमतको छ । सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि जति छलफल भए पनि परिवर्तन हुँदैन । संसद्बाट बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुन्छ । म राष्ट्रिय सभाप्रति सन्तुष्ट छु । किनभने राष्ट्रियसभा भनेको प्रतिनिधिसभा भन्दा फरक छ । राष्ट्रिय सभामा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरोकारवाला विज्ञसँग प्रर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउने गरेका छौँ ।

युवा पलायन रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ? 

अहिले देशको लागि युवा पलायन गम्भीर समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यो बढ्दैपनि गइरहेको छ ।  समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला बन्द भएका र रुग्ण अवस्थामा  रहेका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । मैले यो कुरा पटक–पटक संसद् र सार्वजनिक फोरममा उठाउँदै आएकी छु । तर मैलेयता संसद्मा बोल्दैगर्दा उता सरकारले ती उद्योगलाई निजीकरणमा हालिसकेको हुन्छ । कम्तीमा सङ्घीय सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले छलफल गर्नुपर्ने हो । तर त्यो पाएको छैन ।

महिलाको सवालमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

महिला मात्रै नभएर संविधानले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विशेष गरी पछाडि परेका समुदायको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले कोसिस नै गरेको छैन । महिलाको सवालमा सहभागिताको हिसाबले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएको छ । योसँगै आर्थिक, सामाजिकलगायत महिलाको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिकरुपमै पूर्णमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधनप्रति तपाईको धारणा के छ?

संविधान संशोधन हुनुभन्दा पहिला कार्यान्वयन जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दैगर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको खण्डमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुख्य कुरा, सरकारले महिला, बालबालिका वा पछाडि परेका समुदायको हितमा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गरी दुई ठूला पार्टीको सरकार छ  । तर, सरकारमा दुई जना मात्रै मन्त्री छन् । एक जना ‘क्याविनेट’ मन्त्री, अर्को राज्यमन्त्री । मन्त्रिपरिषद्लाई महिलासहितको समावेशी बनाउनका लागि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी कांग्रेस र क्रान्तिकारी भनिएको पार्टी एमालेले विचार गर्नुपर्ने हो । तर उहाँहरुको त्यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्लाई महिलासहितको समावेशी बनाउन संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

 ऐन-कानुन र नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, महिला नेत्रीले आ–आफ्नो पार्टीभित्र महिला सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । पार्टीभित्र आफ्नो निम्ति अधिकार खोज्नुपर्छ ।

तपाईको पार्टीको संसदीय भूमिकालाई कसरी हेुर्नुभएको छ?

हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । तर हामी सानो पार्टी भए पनि संसद्मा सशक्त छौँ । हामीलाई सानो पार्टी भनेर कहिलेकाहीँ तुच्छ रुपमा पनि हेर्ने र अपहेलना गरेको जस्तो लाग्छ । तर, यर्थात त्यस्तो होइन । हामी कोहीभन्दा कमि छैनौँ ।

हाम्रो राष्ट्रियसभामा आठ जना र प्रतिनिधिसभामा १० सांसद जना छौँ । तर कानुन निर्माणदेखि जनताका समसामयिक विषयमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएका छौँ । प्रतिनिधिसभामा रहनुभएका १० जना सांसदले आफ्नै ढङ्गले गर्नुभएको होला । तर, हामी राष्ट्रियसभामा रहेका आठजना सांसदले एक आपसमा समन्वय र सहकार्यको आधारमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । ठूला पार्टीको भन्दा संसद्मा हाम्रो योगदान कमजोर छैन । हामी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा बफादार र इमानदारीका साथ अगाडि बढेका छौँ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढबनाउन तपाईको सुझाव के छ ?

एकातिर सङ्घीयता हटाउनुपर्छ भन्नेपनि सुनिन्छ भने अर्कोतिर सङ्घीयताको आकार सानो बनाउनुपर्छ भन्ने पनि सुनिँदै आएको छ । अर्को कुरा, यो सङ्घीयतालाई अझै सुधारेर लैजानुपर्छ भन्नेपनि बह्स छ । सबैभन्दा पहिला सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले घुस खाएर काम गर्नुभएन । बिना स्वार्थ काम गरेको खण्डमा सङ्घीयता आफैँ बलियो हुन्छ । वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले निश्कलङ्क भएर काम गर्नुपर्छ ।

  आफ्नो प्रदेशभित्रका, आफ्नो पालिका र वडाभित्रका जनतालाई कसरी सर्वसुलभ सेवा दिने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ । खाली एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई दोसारोपण गरेर मात्रै हुँदैन । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।  अनि मात्रै सङ्घीयता बलियो हुन्छ ।