विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पत्रकारिता पुरस्कार दलीय भागबन्डाका आधारमा वितरण गर्न थालेको भन्दै समाजवादी प्रेस संगठन, कोशीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संगठनले पुरस्कार वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्डअनुसार गर्न माग गर्दै आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संगठनका प्रदेश अध्यक्ष बन्धु पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले पत्रकारिता पुरस्कार जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दलगत भागबन्डा गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। संगठनले योग्य र निस्वार्थ पत्रकारहरूको सम्मान गर्ने उद्देश्यविपरीत हुने यस्ता कार्यले पुरस्कारको मर्यादा नै क्षतिग्रस्त पार्ने चेतावनी दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रहरू जस्तै विकृति र विसङ्गति मौलाएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार र संस्थाहरू लोभ, प्रलोभन र पहुँचको दबाबमा विश्वसनीयता गुमाउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, पत्रकारिता जनविश्वासको केन्द्र हुनुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था नहुनु दुःखद भएको संगठनको भनाइ छ।
संगठनले कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि लक्षित उद्देश्यमा खर्च नहुनु र बिचौलिया तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा दुरुपयोग हुनुले बजेट पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाएको छ। ‘बजेट दुरुपयोग हुनुले नागरिकको करबाट सङ्कलित राजस्वको अपमान भएको हो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
प्रदेश सभाबाट पारित कार्यक्रमअनुसार नै बजेट खर्च हुनुपर्नेमा संगठनको जोड छ। बजेट शीर्षकअनुरूप खर्च भए–नभएकोबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने र दुरुपयोग रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने संगठनको माग छ।
सरकारले तोकिएको नीतिअनुसार काम गर्ने स्वतन्त्रता भएको स्वीकार्दै संगठनले भने अपारदर्शी खर्च, मिलेमतो र लुटतन्त्रको कुनै पनि प्रकारको हिस्सेदार नबन्ने नीति स्पष्ट पार्दै, यदि सरकार गम्भीर नभए संघर्षको बाटो रोज्न पछि नपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
संगठनले मन्त्रालयहरूबाट एक शीर्षकमा बजेट माग गरेर अर्काे शीर्षकमा खर्च हुने, अधिकारीहरू आँखा चिम्लेर निकासा तथा भुक्तानीमा संलग्न हुने जस्ता कार्यले मिलेमतोको आशंका पैदा गर्ने भन्दै यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्न पनि आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्र प्राप्त गर्दै सचिव आचार्यले समाजवादी प्रेस संगठनको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने बताउँदै, पत्रकारिता पुरस्कार मापदण्डअनुसार प्रदान हुनुपर्ने र विकृतिहरू रोक्नुपर्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिक्रिया