जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली काँग्रेसको परीक्षा : आत्मसमीक्षा कि अस्तित्व सङ्कट ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक र सामाजिक संरचना एकै पटक हल्लिएको छ । यो आन्दोलन केवल युवाहरूको भावनात्मक विस्फोट होइन पुराना राजनीतिक ढाँचामा जरा गाडेर बसेका नेतामाथि नेपाली जनताको अन्तिम असन्तुष्टि हो । करिब दुई दशकदेखि सत्ता र शक्तिमा रजगज गरेर बसेका ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमाथि अहिले तीव्र प्रश्न उठेको छ ।

यो प्रश्न आकस्मिक होइन दीर्घकालीन असफलताहरूको परिणाम हो । यी दलका नेताहरूले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक उन्नतितर्फ लैजान नसकेको मात्रै होइन पार्टीभित्र जकडिएको स्वार्थ र भ्रष्ट मनोवृत्तिले लोकतन्त्रको मूल मर्म नै कमजोर पारेको प्रस्ट देखिन्छ ।

यी नेताहरूले वर्षौँदेखि “हामी नै राज्य हौँ” भन्ने अहङ्कारका साथ शासन गरेका थिए । जनताको भावनालाई तिरस्कार गरेर दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास मारेको र सत्ता प्राप्तिलाई नै राजनीति ठानेको प्रवृत्तिले देशलाई आजको सङ्कटमा ल्याएको हो । जेनजी आन्दोलनको एक झट्काले यी नेताहरूको “राजनीतिक आवरण” फोरीदियो । उनीहरूको भ्रष्ट चरित्र, अक्षम नेतृत्व र नैतिक दिवालियापन देशभर उजागर भयो । जनताले देखे राजनीतिक सत्ता र शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थको औजार बनेको रहेछ ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् सत्तामा रहेका नेताहरूको प्रतिक्रिया अझै आत्मालोचनाबाट टाढा छ । उदाहरणका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । आन्दोलनमा हजारौँ युवाहरू सडकमा उत्रिए, दर्जनौँको ज्यान गयो तर ओलीले न आत्मग्लानि देखाए न संवेदना उनले आफ्नो शासनकालका गल्तीको जिम्मेवारी लिनुको साटो आन्दोलनप्रति नै कटाक्ष गरे । यो प्रवृत्ति केवल ओलीमा सीमित छैन माओवादी केन्द्रका प्रचण्डदेखि अन्य दलका नेतासम्म नेतृत्वको अहङ्कार उस्तै छ । कसैले गल्ती स्विकार्ने साहस गरेका छैनन् ।

यतिबेला जनमतको एक ठूलो धारणा छ । पुराना नेताहरूले नेतृत्व छोडुन् नयाँ पुस्तालाई अवसर दिउन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्ष पदबाट “संयोजक” बनेको नाटक गरे पनि पार्टीभित्र सत्ता यथावत् छ । एमालेमा ओली, एकीकृत समाजवादीमा माधव नेपाल र अन्य दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज बढ्दो छ तर कसैमा त्यस्तो नैतिक साहस देखिँदैन ।

केवल शेरबहादुर देउवाले भने स्वास्थ्यका कारण उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतित्व सुम्पिए । देउवाको यो निर्णयलाई धेरैले सहज सङ्क्रमणको उदाहरणका रूपमा लिएका छन् यद्यपि काङ्ग्रेसभित्र पनि यसको अर्थ राजनीतिक पुनर्संरचना होइन भन्ने आलोचना भइरहेको छ ।

विगतमा सात दल र माओवादीबिच २०६२ सालमा भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी नेपाली राजनीतिको निर्णायक मोड थियो । तर त्यो सहमति अहिलेको यथार्थमा औचित्यहीन भइसकेको छ । त्यही समझदारीमा आधारित भएर बनाइएको नेपालको संविधान पनि जनताको विश्वास र सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ । हालको राजनीतिक अवस्थाले संविधानलाई “कोमामा पुगेको” अवस्था बनाएको धेरै विश्लेषकहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अस्थायी सत्ता संरचना र राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको यथार्थ झन् प्रस्ट हुँदै गएको छ ।

देश सङ्कटमा हुँदा नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति अन्तर कलह र आन्तरिक विवादमा व्यस्त रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । बीपी कोइरालादेखि किसुनजीसम्मको परम्परागत राष्ट्रिय सोच बोकेको दल आज दिशाविहीन बनेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक मूल्य पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अग्रसरता लिनुपर्ने थियो तर नेतृत्व आफ्नो अस्तित्व जोगाउनमा मात्र व्यस्त छ ।

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति सदैव संवेदनशील रहँदै आएको छ । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतका स्वार्थबिच नेपालले सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ । यसमा अमेरिकी चासो र पश्चिमी प्रभाव थपिँदा परिस्थिति झन् जटिल भएको छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई सुरक्षित निकास दिन सक्षम राजनीतिक संयोजन आवश्यक छ । धेरै विज्ञहरूको धारणा छ यो भूमिका लिन सक्षम दल नेपाली कांग्रेस हो तर वर्तमान नेतृत्वप्रति जनता विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

हाल काङ्ग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशन गर्ने विषयमा ठूलो विवाद छ । तर देशको सङ्कटको बेला महाधिवेशनको मितिभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा पार्टीको नीति र राजनीतिक अडान हो भन्ने मत बढ्दो छ । काँग्रेसले आफ्नो आन्तरिक वैचारिक विचलन, सिद्धान्तगत गल्ती र विगतका सम्झौताहरूको आलोचनात्मक पुनरावलोकन गर्न नसकेसम्म नयाँ जनविश्वास निर्माण गर्न सक्दैन । अहिले पार्टीमा हुने बहसहरूमा देशको सङ्कटभन्दा पनि व्यक्तिगत भविष्य र गुटीय सत्ता सन्तुलन बढी प्राथमिकतामा देखिन्छ ।

काँग्रेसको विधानले कठिन अवस्थामा कार्यकाल विस्तारको व्यवस्था दिएको छ । त्यसैले केवल महाधिवेशनको मिति तोक्ने हतारो आवश्यक छैन । तर यसबीच पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दिशाको पुनर्निर्धारण गर्नैपर्छ । पुराना सिद्धान्त र बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनःप्राणित गर्ने आवश्यकता छ । काँग्रेसले “राष्ट्र पहिलो” भन्ने सिद्धान्तमा उभिएर आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ ।

इतिहास हेर्दा पार्टीमा कार्यवाहक सभापतित्वको परम्परा अस्वाभाविक होइन । सुवर्ण शम्शेरदेखि किसुनजीसम्मले पार्टीलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सम्हालेका थिए । उनीहरूको कार्यकालमा पार्टीले राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो । आज पूर्णबहादुर खड्काले पाएको कार्यवाहक जिम्मेवारी पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता हो । तर प्रश्न नेतृत्वको अस्तित्वभन्दा गहिरो छ के काँग्रेसले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर, जिम्मेवार र मार्गदर्शक शक्ति बन्न सक्छ ?

यो प्रश्नको जवाफ त्यसबेला मात्र सम्भव छ जब पार्टीले विगतका गल्ती स्विकारेर आत्म सुधारको बाटो रोज्छ । १२ बुँदे समझदारीले ल्याएको परिवर्तनले लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय त खोल्यो त्यसले काँग्रेसलाई वैचारिक रूपमा कमजोर पनि बनायो संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीले माओवादीको मागहरूसँग अन्धसम्झौता गर्न पुग्यो जसले यसको राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक सन्तुलन बिगार्‍यो । यही कारण जनताले २०६४ र २०७४ का निर्वाचनहरूमा काँग्रेसलाई कठोर रूपमा अस्वीकार गरे । २४० सिटको संसदमा ३७ सिटमा झरेको काँग्रेसले त्यसपछि पनि आत्म विश्लेषण गर्न सकेन ।

संविधान निर्माणपछि पनि पार्टी नेतृत्वले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा विवेकपूर्ण पुनर्विचार गर्ने प्रयास गरेन । जनतामाझ यी विषयहरू विवादास्पद भइरहेका छन् तर काँग्रेसले तिनलाई नीतिगत रूपमा पुनरावलोकन गर्ने साहस देखाएको छैन । पार्टीभित्रका धेरै वरिष्ठ नेताहरू मान्छन् काँग्रेसले परिवर्तनका मुद्दामा जडसुत्रवादी अडान लिँदा जनताको वास्तविक आकाङ्क्षाबाट टाढा रह्यो ।

जेनजी आन्दोलनपछि देशभर उठेको नाराहरूमा एउटा साझा भाव थियो “पुराना नेताहरू हट, नयाँ सोच ल्याऊ ।” तर यो केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन यो संस्थागत वैकल्पिक राजनीतिक माग हो । त्यसको जड पुराना दलहरूको असफल शासन हो । विशेष गरी काँग्रेसजस्तो पार्टी जसले देशको राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक योगदान दिएको थियो आज किन निशानामा पर्‍यो भन्ने गहिरो समीक्षा हुनैपर्छ । जनताको आक्रोश केवल सरकारप्रति होइन प्रतीकात्मक रूपमा पुरा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति हो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा र उनकी पत्नीमाथि भएको आक्रमण, पार्टीका कार्यालयहरूमा तोडफोड र आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस मुख्य टार्गेट बन्नु यी घटनाहरू केवल आकस्मिक प्रतिक्रियाहरू होइनन् । जनताले देख्न थालेका छन् काँग्रेसले आफ्नो पुरानो आदर्शबाट विचलन गरेको छ । यो केवल वैचारिक होइन नैतिक विचलन पनि हो । यही कारणले जनता र काँग्रेसबिचको भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर भएको छ ।

अब काँग्रेसले आत्मसमीक्षा नगरी अरू कसैलाई दोष दिएर समस्याबाट उम्किन सक्दैन । पार्टीले खुला दिलले स्वीकार गर्नुपर्छ गत तीन दशकको शासनमा उसले पनि भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र अवसरवादमा गहिरो सहभागिता जनायो । नेताहरूले सत्ता नै अन्तिम लक्ष्य ठाने सिद्धान्त गौण बनाइयो । यो स्वीकारोक्ति मात्रले जनविश्वास फर्काउँछ भन्ने होइन तर त्यसले नयाँ सुरुवातको आधार तयार गर्छ ।

अहिले पनि काङ्ग्रेसभित्रको कार्यसमिति बैठकले देशको गम्भीर राजनीतिक अवस्थाप्रति आवश्यक गहिरो दृष्टि देखाउन सकेको छैन । पदाधिकारीहरूको प्राथमिकता आन्तरिक सत्ता सन्तुलनमा सीमित छ । तर यथार्थ यो हो देश राजनीतिक जटिलतामा फँसेको छ संविधान निष्क्रिय बन्न लागेको छ र राजनीतिक दलहरूको विश्वास स्तर जनतामाझ ऐतिहासिक न्यूनतामा पुगेको छ । यस्तो बेला काँग्रेसले नेतृत्वकारी भूमिका नलिए जनताले नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोज्ने नै छन् ।

देशभक्त र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट काँग्रेसले अब “राजनीतिक रोड करेक्सन” गर्नैपर्छ । त्यसको अर्थ पुरानो विचारलाई नाघेर नयाँ यथार्थ स्विकार्नु हो । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता मुद्दाहरूमा जनतासँग संवाद गरेर आवश्यक भए राजनीतिक पुन:व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कुनै पनि नीति वा व्यवस्था जनभावना विपरीत दीर्घकाल टिक्दैन ।

अर्कोतर्फ विगतका राजसंस्थासँगका सम्बन्ध र घटनाहरू पनि अब नयाँ सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने अवस्था छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पछिल्ला सन्देशहरूमा आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्दै प्रजातन्त्र र जनसत्ता प्रति प्रतिबद्धता देखाएका छन् । यस्तो सन्देशले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ के अब राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ सम्भावना खुल्दैछ ? यस बेला नेपाली काँग्रेसले बीपी कोइरालाको “राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप” नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने साहस गर्न सके जनताले फेरि काँग्रेसमा विश्वास गर्न सक्छन् ।

राजनीतिका इतिहासविद्हरू भन्छन् २०६२/०६३ को आन्दोलन निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि थियो राजतन्त्र उन्मूलनका लागि होइन तर त्यस आन्दोलनको परिणामले नेपालमा पूर्ण गणतन्त्र ल्यायो जसको औचित्य आज पुनः प्रश्नमा परेको छ । यो प्रश्न उठाउनेहरू राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा मात्र होइनन् बरु व्यवस्थाको कार्यक्षमता र राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

काँग्रेसले यदि यस यथार्थलाई नबुझे जनताको असन्तुष्टि थप चर्किनेछ । यो दल लोकतन्त्रको संवाहक भएको दाबी गर्छ तर उसले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्दैन भने त्यो दाबी खोक्रो हुन्छ । साँचो अर्थमा लोकतन्त्र तब बाँच्दछ जब पार्टीहरू आफ्ना गल्ती स्वीकार गरेर सुधार गर्छन् ।

अहिले आवश्यकता छ काँग्रेसले जनतामाझ खुलेर भन्नुहोस् “हामीबाट गल्ती भयो” बीपी कोइरालाले पनि जेलबाट फर्किएपछि आफ्नो सोचलाई पुनः समायोजन गर्दै “राष्ट्रिय एकता”को नीति ल्याएका थिए । त्यसैगरी आजको काँग्रेसले पनि विगतका निर्णय र सम्झौताहरूको आलोचनात्मक समीक्षा गरेर नयाँ दृष्टि तय गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ यदि काँग्रेसले अब पनि आफ्नो विचार, सिद्धान्त र नेतृत्व सुधार्न ढिलाइ गर्‍यो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ता र नयाँ शक्ति स्वाभाविक रूपमा स्थापित हुनेछ । जेनजी आन्दोलन त्यसैको सङ्केत हो । त्यो आन्दोलनले पुराना दलहरूको वैचारिक थकान र नैतिक पतनलाई उदाङ्गो बनाएको छ । जनताले अब वैकल्पिक विकल्प खोज्न थालेका छन् जुन राजनीतिको प्राकृतिक नियम हो ।

नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ संवैधानिक अवसानको सङ्केत, जनविश्वासको पतन र राजनीतिक दिशाहीनता यस्तो बेला काँग्रेसले इतिहासको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । विगतका सम्झौताहरू, गल्ती र विफलतालाई आत्मसात् गर्दै अब देशका सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई एउटै दिशामा ल्याउने नेतृत्व काँग्रेसले लिन सके भने यो दल फेरि उठ्न सक्छ । तर यदि उसले फेरि पनि सत्ताको गणितमा अल्झेर जनभावनालाई नजरअन्दाज गर्‍यो भने नेपाली कांग्रेस केवल इतिहासको एउटा अध्याय बनेर सीमित हुनेछ ।

पत्रकार रमेश कुमार बोहोराको निष्कर्ष यो हो देशको सङ्कटको मूल कारण नेतृत्वको जडता र जनआकाङ्क्षा बुझ्न नसक्ने राजनीतिक अन्धता हो । जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक चरित्रलाई नाङ्गो बनाएको छ । अब कसले सुधार गर्छ भन्ने होइन को सच्चिन्छ भन्ने प्रश्न बनेको छ । यदि नेपाली काँग्रेसले नैतिक साहस देखायो भने त्यो सुधारको सुरुवात यहीँबाट हुन सक्छ ।