एक्सक्लुसिभ : हत्या आरोपीलाई कोशी प्रदेश सरकारको संरक्षण, मन्त्री राम रानाले बनाए पिए

विराटनगर : नेकपा (एमाले) नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गरिरहेको पाइएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले हत्याका अभियुक्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका हुन् । उनले १३ वर्षअघिको हत्या घटनामा संलग्न भनेर प्रतिवादी बनाइएका इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–५ घर भएका सञ्जयकुमार राईलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिएको खुलेको छ । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य मगर इलामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । कोशीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ । कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेकै दिन गत वैशाख २७ गते विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका मगरले पछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । यसअघि उनले एमालेको प्रदेश संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए । मगरले एमाले इलामका जिल्ला सदस्यसमेत राईलाई वैशाख २६ बाट लागू हुनेगरी गत जेठ ४ गते आफ्नो सचिवालयमा नियुक्त गरेको तथ्य फेला परेको छ । राईविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन छ । उच्च अदालत विराटनगरले मागेको धरौटीबापतको १८ हजार रूपैयाँ बुझाएर उनी छुटेका हुन् । मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । घटना भएपछि उनी केही समय लुकिछिपी हिँडेका थिए । एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेका राईले शक्तिको आडमा मन्त्रीको सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । तर, उनीविरुद्धको ज्यान मुद्दाको किनारा लाग्नै बाँकी छ । पीडित परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला ज्यान मुद्दाजस्तो गम्भीर आरोप लागेका उनी राजनीतिक नियुक्ति पाएर निर्धक्क हिँडिरहेका छन् । राईले चुनावमा मगरलाई जिताउन भूमिका खेलेका थिए । जानकारहरू मगरले उनलाई सचिवालयमा लगेर त्यसकै गुन तिरेको बताउँछन् । राईको सम्बन्ध संविधानसभाका अध्यक्ष स्वः सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि थियो । सुवासको नजिकका मान्छे भनेर चिनिने उनी इलाममा वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा सुवासका छोरा सुहाङलाई जिताउन अहोरात्र खटिए । त्यसो त मगर शालीन, नम्र र भद्र व्यक्तिको छवि बनाएका नेता हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा समेत प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका उनी त्यतिबेला भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भए । उनी हालसम्म प्रदेश सरकारमा ३ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सुविधा पाउने गरी राईलाई नियुक्त गरेका हुन् । यो नायव सुब्बा सरहको पद हो । राईले यसअघि चुलाचुली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपचन्द्र राईको सचिवालयमा पनि नियुक्ति लिएर काम गरेका थिए । त्यो कुरा उनी आफैँले स्वीकार गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षको सचिवालयमा बसेर केही समय काम गरेको राई बताउँछन् । भन्छन्, ‘एमालेबाट राजनीति र समाजसेवा गरिरहेको म अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा छु ।’ अभियुक्तलाई राजनीतिक संरक्षण भएका कारण पीडित पक्ष भने न्याय नपाइने हो कि भनेर सशंकित बनेको छ । अभियुक्तलाई सत्ताको आडभरोसा र राजनैतिक संरक्षण मिलेपछि पीडित परिवार त्रसित बनेको हो । सरोकारवालाहरूले आरोपितलाई संरक्षण दिनुले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती भएको तथा मन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको बताए । नेताले अभियुक्तलाई संरक्षण गर्नु असल राजनीतिक अभ्यासविपरीत भएको राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । केही न केही गल्ती गरेकैले कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लाग्ने बताउँदै उनले नेताले संरक्षण गर्नु निष्पक्ष र व्यवहारिक राजनीतिको मान्यताविपरीत हुने उल्लेख गरे । भने, ‘न्यायलाई आफ्नो बाटो हिँड्न नदिएको एउटा उदाहरण पनि हो ।’ पोखरेलका अनुसार यस्ता गतिविधिले अपराधलाई प्रश्रय दिँदा स्थापित राजनीतिक तथा कानुनी व्यवस्थामा चुनौती थपिन्छ । ‘आरोप लागेको व्यक्ति बचाउनु कानुनलाई आफ्नो बाटो हिँड्न नदिनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायमा अवरोध गर्नु कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो ।’ कसैलाई लागेको आरोपमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा अदालतले छिनोफानो गर्ने हुँदा राजनीतिकर्मी संरक्षण गर्ने बाटोतिर लाग्न नहुने उनको सुझाव छ । उनले न्यायलाई कोही कसैले पनि अवरोध नगरिकन आफ्नो बाटो हिँड्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आरोपित र अभियुक्तलाई जोगाउन नेता लाग्नु राजनीतिलाई गुण्डागर्दी र अपराधीकरणको बाटोतिर लानु हो । नेताले गलत कार्यकर्तालाई संरक्षण दिनु मुलुकमा कानुनी राज्यको उपहास गर्नु हो । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिएर समाजमा अराजकता बढाउनु हो,’ उनी भन्छन् । यस्ता गलत अभ्यासले पुरस्कृत हुनलाई अपराधको बाटो रोज्नुपर्ने रहेछभन्ने सन्देश प्रवाह हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री मगर भने राईको विगतका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । आफू सांसद भएकै बेलादेखि राईलाई सहयोगीका रूपमा नियुक्त गरेको उनले बताए । ‘राईको सबै पृष्ठभूमि थाहा थिएन । मलाई केही जानकारी भएन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता र पार्टीको जिल्ला सदस्य भएको हुँदा पहिल्यैदेखि सहयोगी राखेको थिएँ,’ मगरले भने, ‘मन्त्री भएपछि सचिवालयमा तानेको हुँ । राईका बारेमा नयाँ कुरा सुनाउनुभयो । खोजतलास गरेर सबै बुझ्छु ।,’ यस्तो छ घटनाको नालीबेली २०६८ सालमा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–९ मधुमल्ला (सविकको मधुमल्ला गाविस–१) का ३३ वर्षीय विनोद श्रेष्ठको हत्या भएको थियो । मिक्लाजुङ–७ (सविकको मधुमल्ला–२) मा तरबार, खुकुरी, रडसहित २०६८ साल असोज २२ गते दोहोरो झडप (ग्याङ फाइट) हुँदा उनी गम्भीर घाइते भए । उपचारका लागि विराटनगरको न्यूरो अस्पताल ल्याइयो । विराटनगरमा सम्भव नभएपछि भारतको सिलगढी लगियो । उपचारका क्रममा कात्तिक २ गते सिलगढीमै मृत्यु भयो । सुरूमा मृतक विनोदको समूहले मधुमल्ला–२ का निर्मल ढकाल, राजकुमार खवासलगायतलाई कुटपिट गरेको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसपछि विनोदको समूहसँग अर्को पक्षको झडप हुँदा मानवीय क्षति नै भयो । उनको ज्यान गयो । प्रहरीले घटनामा १४ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्यो । निर्मल ढकाल, राजकुमार खवास, गोपाल साह, सञ्जय राई, अजय राई, निश्चल लिम्बू, महेश चाम्लिङ राई, इन्द्रकुमार डोकिम राई, राजु लिम्बू, ज्योति तुम्रोक, शक्ति राई, बरदान थापामगर, ध्याने भनिने ध्यानबहादुर राई र रोहित लिम्बू मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । प्रहरीले तत्काल निर्मल, राजकुमार र गोपाललाई मात्रै पक्राउ गर्न सक्यो । अरु ११ जना फरार भएका थिए । २०७१ साल माघ २८ गते जिल्ला अदालत मोरङले मुद्दाको फैसला गर्यो । तत्कालीन न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको इजलासले निर्मललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद र राजकुमारलाई ५ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो । गोपाललाई सफाइ दियो । जिल्ला अदालतले फरार रहेका ११ जनाको हकमा मुद्दा मुलतबीमा राख्दै सादक जाँचका लागि सुरु मिसिललाई उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पठायो । मुद्दाको सुरु मिसिल २०७३ साल पुस ३ गते सर्वोच्च पठाइएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र सत्यमोहन जोशी थारूको इजलासले २०७३ साल जेठ १६ गते जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो । त्यसलाई २०७९ भदौ २१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पनि सदर गरिदियो । सर्वोच्च पुगेको सुरु मिसिल उताबाट प्राप्त भएपछि जगाउने गरी मुद्दालाई मुतलबीमा राख्न जिल्ला अदालतले २०७३ पुस २१ गते आदेश गरेको थियो । त्यसअघि नै जिल्लाले मुद्दाको फैसला गरेसँगै फरार रहेका अभियुक्तहरू धमाधम अदालतमा हाजिर हुन थाले । प्रतिवादी हाजिर हुन थालेपछि मुलतबीको मुद्दा जगाएर सुनुवाइ गर्दै इजलासले आदेश गर्न थालेको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार अभियुक्तमध्ये रोहित २०७२ भदौ २० गते, महेश २०७२ पुस २६, सञ्जय २०७२ माघ १० र बरदान २०७२ फागुन १८ गते हाजिर भएका थिए । उनीहरू अदालतको आदेशबाट साधारण तारेखमा छुटेको बुढाथोकीको भनाइ छ । सूचना अधिकारी बुढाथोकीले २०७२ फागुन २० गते हाजिर भएका निश्चल अदालतले मागेको धरौटीबापतको १८ हजार बुझाएर छुटेको बताए । अजय २०७२ चैत ४ गते, ज्योति २०७२ चैत ८, शक्ति २०७२ चैत २९ र ध्यानबहादुर २०७३ वैशाख १० गते हाजिर भएका थिए । उनीहरू सबै जना अदालतले मागेको २७ हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेको बुढाथोकी बताउँछन् । तर, उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुष्पराज कोइरालाको इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टायो । उच्चले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै २०७३ कात्तिक २५ गते ध्यानबहादुर, अजय र निश्चललाई कारागार चलान गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार सञ्जय, बरदान र महेशसँग १८ हजार धरौटी माग भएको थियो । धरौटीबापतको रकम बुझाएर छुटेकामध्ये सञ्जय अहिले मन्त्रीको स्वकीय सचिव छन् । उच्चले ज्योति, शक्ति र रोहितका हकमा भने जिल्लाकै आदेश सदर गरिदियो । उच्चले कारागार चलानको आदेश गरेपछि ध्यानबहादुर, अजय र निश्चल फरार भएका थिए । प्रहरीले ध्यानबहादुरलाई २०८० असार १० गते मधुमल्लाबाटै पक्राउ गरेको थियो । अहिले उनी पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा छन् भने फरार रहेका निश्चल ५ वर्षअघि झापाबाट लागूऔषधसहित पक्राउ परेका थिए । झापा अदालतले लागूऔषध मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजायको फैसला गरिदियो । निश्चलले लागूऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दाको कैद गत जेठमै भुक्तान गरिसकेका छन् । तर, मोरङको हत्यासँग जोडिएको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि झापा कारागारमै राखिएको छ । सूचना अधिकारी बुढाथोकीका अनुसार अजय अहिलेसम्म फरार छन् । घटना भएदेखि नै फरार रहेका इन्द्रकुमार र राजु हालसम्म पक्राउ नपरेको उनले बताए । ‘विनोद श्रेष्ठको हत्यासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दा मोरङ अदालतमा विचाराधीन छ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘अब चाँडै फैसला हुने सम्भावना छ ।’ उनका अनुसार फैसला भएका ३ जनाबाहेक ११ जनाको मुद्दा विचाराधीन रहेको हो । मुद्दाको सुनुवाइका लागि पछिल्लो पेसी भदौ १३ गतेलाई तोकिएको छ । मन्त्रीका स्वकीय सचिव रहेका सञ्जय राईले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरे । मधुमल्लामा आफ्नो दिदीको घर रहेको र त्यहीँ बसेर अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ । ‘घटनामा मेरो संलग्नता छैन । त्यत्तिकै आरोप मात्रै लगाइयो । घटना म नै बसेको घरनजिक भएको हो । म त्यतिबेला मधुमल्लामा बसेर क्याम्पस पढ्थें,’ राईले भने । राईले घटनामा संलग्न नभए पनि आफूविरुद्ध मुद्दा चलेको जिकिर गरे । ‘मुद्दा चल्यो । अदालतले तारेखमा छाड्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा फैसलाको चरणमा छ । चाँडो फैसला भइदिए न्याय पाइने थियो ।’ घटनामा संलग्नता भएको भए यसअघि नै अदालतले कारागार चलान गरिसक्ने बताउँदै राईले पीडित परिवारप्रति भने आफ्नो सम्मान रहेको सुनाए । १३ वर्षअघिदेखिको मुद्दा अहिलेसम्म किनारा नलाग्दा पीडित परिवार भने चिन्तित छ । मृतक विनोदका बुवा नन्दकुमार श्रेष्ठले घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण रहेका कारण आफूहरु तनावमा परिरहेको गुनासो गरे । न्याय पाउने आशा कमजोर बन्दै गएको उनको गुनासो छ । ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद भएका व्यक्ति छुटेको ९–१० महिना भयो । उ (निर्मल ढकाल) नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध छ । अपराधीलाई कांग्रेसले संरक्षण गर्यो । सञ्जय संविधानसभाका अध्यक्ष स्वः सुवासचन्द्र नेम्वाङको मान्छे हो । अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएको छ भन्ने सुन्दै छु । थप कुरा थाहा छैन,’ श्रेष्ठले भने । आफ्नो छोराको हत्या हुनुको पछाडि निर्मल र सञ्जयसहित निश्चल, ध्यानबहादुर र अजयको मुख्य हात रहेको उनले सुनाए । अपराधीलाई हुने राजनीतिक संरक्षणले पीडामाथि पीडा दिएको गुनासो उनले पोखेका छन् । ‘सबै २ नम्बरी धन्दा चलाउने मान्छेहरू हुन् । नेताले त्यस्तालाई नै संरक्षण गर्दा रहेछन् । सञ्जयको मोटरसाइकलसमेत हामीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएपनि कारबाही प्रभावकारी भएन,’ श्रेष्ठले भने ।