इटहरी : शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण यति वेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ ।
गत शनिवार मोरङको विराटनगरस्थित पोखरीया माविमा निजी श्रोतबाट सञ्चालन हुने परीक्षा लिँदा समेत शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिको अवरोधका कारण भर्नाका लागि हुने प्रवेश परीक्षा समेत हुन पाएन ।
अर्कोतर्फ विद्यालय भर्नाको समय समेत सकिँदै जाँदा आन्दोलन रोकिने र शैक्षिक गतिविधि पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था समेत बन्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ आन्दोलनका बिचमा आएर सरकारकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नै राजीनामा नै दिने अवस्था बन्न पुगेको छ ।
आफूहरूका मागसहित विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको आन्दोलन २१ दिन कटिसक्दा समेत सरकारले यस विषयमा उपयुक्त चासो नदिइरहेको शिक्षकहरू बताउने गर्दछन् । भने विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पढाई हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
विद्यालयलाई कसरी लैजान सकिन्छ र भन्ने सवालमा प्रदेश खबरले कोशी प्रदेशकै उत्कृष्ट मध्ये एक रहेको विराटनगरस्थित पोखरिया माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराईसँग कुराकानी गरेको छ । भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादन अंश यस प्रकार रहेको छ ः
हाम्रो परीक्षा लिने पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै रहेको थियो । त्यसअघि प्रवेश पत्र बाँड्ने क्रममा सबै अभिभावक हरू पनि आउनुभयो । त्यसै बेला हामीले अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर नै व्यवस्थापन समितिले निजी श्रोतको शिक्षकहरूको नेतृत्वमा परीक्षा गराउने कुरा भएको थियो ।
त्यसै कुरा गरेर दरबन्दीका शिक्षकहरू काठमाडौंमा गयौँ । त्यहाँ लफडा भएको कारण त्यहाँ आदर्शका शिक्षक गएर आन्दोलनका बेला परीक्षा किन गरेको भन्दै आन्दोलनमा गएर र महासंघकै एजेन्ड बनाएको अवस्था हो । जस कारण हाम्रो परीक्षा मात्रै हुन पायो र नतिजा समेत प्रकाशन भएको अवस्था छैन ।
अर्कोतर्फ त्यो परीक्षाको तलब भत्ता सरकारले व्यहोर्ने पनि थिएन । सम्पूर्ण प्रक्रिया निजी श्रोतमा नै हुने भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत हुने हो । आन्दोलनको असर त्यहाँ पनि परेको हो ।
मेरो चाहिँ सुरु देखी नै फरक धारणा रहेको थियो । हामीले भर्नाको प्रक्रिया र परीक्षा लिनका लागि निरन्तर गरौँ । भर्ना अभियानसम्म हामी कक्षा नलिऔँ । र पनि सबै शिक्षकहरू काठमाडौं जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । महासंघले भने अनुसार नै ६० प्रतिशत शिक्षक काठमाडौं जाऔँ र ४० प्रतिशत शिक्षकले सबै विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिऔँ भन्ने कुरो थियो ।
यसो गर्दा सामुदायिक विद्यालयको बढिरहेको साख पनि जोगिन्छ र विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालय रोज्ने अवसर पनि पाउँछन् र पाठ्यपुस्तक नि प्राप्त गर्दछन् ।
मेरो भनाइमा त अब यो छोड्नु न समाउनुको अवस्थामा पुगेको छ । यत्रो दिनमा न सरकारले सुनेको छ । न विद्यालयको गतिविधि बढेको छ ।
अब अहिले त विद्यार्थी र अभिभावक त्यति बाहिर आएका छैनन् भोली कुनै समय अभिभावक पनि आन्दोलनमा आए भने अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोचेको छैन नि !
हैन अब शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यो भनेको आन्दोलन पनि गर्ने र कक्षा पनि सुरु गर्ने नै हो । किनभने भोलीका दिनमा विद्यार्थी भएनन् भने हामीले कसलाई बढाउने हो र ।
प्रत्येक पालिकामा महासंघमै आबद्ध भएका धेरै सङ्गठन समेत रहेका छन् । प्रत्येक पालिकाबाट नै प्रतिनिधिका रूपमा शिक्षक पटायौँ भने पनि ४० हजार भन्दा धेरै शिक्षकहरू हुन जान्छन् । सबै तीन लाख शिक्षकलाई आन्दोलनमा जाने अवस्था पनि छैन । जान नसक्ने शिक्षकले पढाउँदा भइहाल्यो नि । यसो गर्दा पढाई पनि प्रभावित भएन र आन्दोलन पनि सफल भयो ।
यो गम्भीर कुरा पनि हो । यसका लागि महासंघ पनि जिम्मेवार बन्नुपर्दछ भन्ने हो । आन्दोलनमा पनि अभिभावक र विद्यार्थीका कुरा बोल्ने त कोही भएनन् । आन्दोलन भित्र पनि कतिपय बिचौलियाहरूको प्रभाव पनि पर्न गइरहेको छ कि, उहाँहरूका विद्यार्थीहरू कहाँ पढिरहेका छन् ?, कि निजीमा विद्यार्थी पठाउनका लागि पनि यो भइरहेको सरकारको नियत पनि छ कि, भन्ने कुरा पनि त छ नि ।
त्यस कारण सबै कुराहरू सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसो भन्दै गर्दा शिक्षकका माग गलत भन्न खोजिएको हैन र काठमाडौँमै रहेका छौँ हामी । हामी ६० प्रतिशत शिक्षक आन्दोलनमा रहेर बाँकीलाई विद्यालयको काममा खटाउनुपर्यो ।
प्रतिक्रिया