काठमाडौं । नेपालले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नसकेको भन्दै विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ।
साथै तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारहरूका बारेमा स्पष्टताका लागि कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न समेत सुझाएको छ।
विश्व बैंकले बिहीबार नेपाल वित्तीय संघीयता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो क्षेत्रमा थप काम गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिएको हो।
विश्व बैंकद्वारा तयार ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययन’ प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको हो ।
यसले नेपालमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि विगत ५ वर्षमा गरिएका सुधारका पहलहरूको अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सुधारका कार्यहरू पहिचान गरेको छ।
प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा भएका सुधारको मार्गदर्शन तथा अनुगमनका लागि वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन सम्बन्धी एकीकृत डाटावेस स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ।
साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, र बजेटको थप विश्वसनियता र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यस सम्बन्धी प्रणालीहरूलाई सबल तुल्याउन समेत सुझाव दिएको छ।
Discussion about this post