सुनसरी । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले मध्य बजार क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी भौतिक संरचनाहरु भत्काइरहेको छ ।
दुहबी नगरपालिका–५ मा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन डोजर चलाएर संरचना भत्काइरहेको हो ।
स्थानीयले संरचना बनाएर वर्षौदेखि उपभोग गरिरहेको दुहबी–५ स्थित (साविकको दुहवी गाउँ पंचायत ६ ख) कित्ता नम्बर ३८ को १० कट्ठा ४ धुर जग्गा खाली गराउने नाममा नगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशविपरीत काम गरिरहेको हो ।
उक्त जग्गामा सभागृह, सामुदायिक भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ ।
सरकारी स्वामित्वको जग्गामा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ३१ वटाभन्दा बढी घर निर्माण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
ती संरचनामा सञ्चालित पसल एवं होटलबाट नगरपालिकाले भाडा उठाइरहेको थियो । २०११ सालदेखि आफूहरु बस्दै आएको जग्गामा बनेका घरहरु नगरपालिकाले भत्काइदिएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
नगर कार्यपालिकाले वैशाख २० गतेको बैठकले व्यक्तिगत एवं संस्थागत हिसाबले बनाइएका संरचना हटाएर नगरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन नगरपालिकाले वैशाख २६ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त अवधिमा नहटाइएको भन्दै नगरपालिकाले शुक्रबारदेखि डोजर लगाएर आफैँ हटाउन थालेको हो ।
नगरको सूचनापछि स्थानीय बासिन्दाले दुहवी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालनमा रिट दायर गरेका थिए । स्थानीय आनन्दकुमार हलुवाईसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै जेठ ३२ गते बिहीबार नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत रिटको टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाको कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४२ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।’
सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न नगरपालिकालाई आदेश गरेको छ ।
स्थानीयका अनुसार मेयर वेदनारायण गच्छदार र दुहवी–५ का वडाअध्यक्ष रमेश रौनियारले बलजफ्ती गरेका हुन् । वडाध्यक्ष रौनियारले अश्लिल गालीगलौज र दुव्र्यवहार गर्दै प्रहरी बोलाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरु रञ्जीत गोश्वामी र सरोजकुमार सिंहलाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गर्न लगाएको स्थानीय बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार रौनियारले बाहिरका युवाहरुलाई बोलाएर गोश्वामी र सिंहलाई कुटपिटसमेत गराएका थिए । गोश्वामी र सिंहविरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउन आइतबार म्याद थप गरेर घटनाको बाँकी अनुसन्धान अघि बढाइको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आइतबार मेयर गच्छदार र वडाध्यक्ष रौनियार नगरपालिकामा अनुपस्थित थिए । उनीहरु ‘बाहिर गएको’ कर्मचारीले बताए ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता विजयकुमार चौधरीले नियमसंगत रूपमै काम भइरहेका बेला वडा कार्यालयभित्र छिरेर वडाध्यक्षलाई हातपात गर्दै तोडफोडमा उत्रिएकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिए ।
वडाध्यक्षमाथि दुव्र्यवहार र आक्रमण गरिएको एवं तोडफोडबाट वडा कार्यालयभित्रका महत्वपूर्ण सामग्रीमा क्षति पुगेको चौधरीले बताए । त्यही कारण प्रहरीले पक्राउ गरेको उनको भनाइ छ ।
बजारभित्र व्यक्तिगत र संस्थागत हिसाबमा बनाइएका अवैध संरचना नियमसंगत रूपमै हटाइएको प्रवक्ता चौधरीको दाबी छ । अवैध संरचना हटाएर जग्गा खाली गर्न नगरपालिकाले निकालेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशबारे जानकारी नभएको उनले बताए ।
यसअघि हाल संरचना हटाइएको स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ पनि नगरपालिकाले वैशाख ५ गते डोजर चलाएर ७१ वटा घर–टहरा भत्काएको थियो । स्थानीयले त्यतिबेला पनि उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतले वैशाख ४ गते रिट खारेज गरिदिएको थियो । आदेश प्राप्त नभइकन रिट खारेज भएको भोलिपल्टै नगरपालिकाले एकैपटक १२ वटा डोजर चलाएको थियो ।
सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका आनन्दकुमार हलुवाईले सर्वोच्चले अनलाइनमा राखेर आफ्नो आदेशलाई सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले जबरजस्ती गरेको बताए ।
नगरपालिकाले घरमा डोजर चलाउँदा स्थानीयले आफ्ना सामानसमेत निकाल्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
Discussion about this post