विराटनगर । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानविरुद्ध औद्योगिक एवं व्यावसायिक संघ संस्थाले चेतावनीपूर्ण हिसाबले वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
अनुसन्धानमा उद्योगी व्यवसायी तानिने अवस्था बनेपछि औद्योगिक एवं व्यावसायिक संघ संस्था विरोधमा उत्रिएका हुन् । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना आर्थिक विकास सम्भव नभएको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानबाट उद्योगी–व्यवसायी हतोत्साही हुनु परिरहेको जनाएका छन् ।
उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारी र राजस्वमा योगदान पु¥याएकै आधारमा उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुन नहुने आशयको विज्ञप्ति उनीहरुले निकालेका हुन् ।
संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल र परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुसन्धानका नाममा भइरहेको धरपकडको शैली सच्याउन अपिल गरिएको छ ।
मुलुक आर्थिक संकटमा गइरहेका बेला उद्योगी व्यवसायीमाथि त्रास सिर्जना गरिएको उनीहरुले उल्लेख छन् । विज्ञप्तिमा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र नसुध्रिएको, लगानी विस्तार हुन नसक्दा कूल ग्राहस्थ उत्पादन कम भएको, राजस्व संकलन घटेको, मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमाथि रहेको, जथाभावी कर निर्धारणले व्यवसायी त्रसित बनिरहेको, विद्युत बैंकजस्ता निकायको सृङ्खलावद्ध प्रहार भोग्नु परेको भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिकूल वातावरणमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारी र राजस्वमा योगदान दिइरहेका छन् । विगत केही दिनदेखि निजी क्षेत्रमाथि राज्य संयन्त्रले लगातार प्रहार गरिरहेको छ, राज्य संयन्त्र नियोजित रूपमै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन थालेको महसुस मात्र नभइ स्पष्ट देखिएको छ । यसलाई असफल मुलुक बनाउने खतराको संकेत मान्न सकिन्छ ।’
पक्राउ गर्ने, थुन्ने, सुनुवाइको मौका नै नदिइ थुनामा राख्नेतर्फ अग्रसर भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरु राज्य संयन्त्रप्रति थप सशंकित हुनु परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
तिको कारण र मुल जरो यकिन नगरिकन व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको कदम न्यायसंगत मान्न नसकिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम नागरिकले राज्यलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने ? हामी राज्यसँग यसको जवाफ माग गर्दछौं । अन्यथा ठहरिएमा कारोबारजन्य जग्गा जमिन वा सम्पतिसम्म सरकारले फिर्ता लिनसक्ने अवस्था रहँदा पनि राज्यसँग भएको रेकर्ड र श्रेस्ताका आधारमा गरिएको कारोबारमा नियोजित तरिकाले अहिलेको पुस्ता–दरपुस्तालाई गर्दै नगरेको अपराधको भागिदार बनाउने षडयन्त्र सह्य हुँदैन ।’
दोषी नठहरिँदै दोष प्रमाणित भएजसरी व्यवहार गर्दा त्रसित भइ उद्योगी व्यवसायीमा भागाभागको स्थिति बनाइएको दाबी संघ र परिसंघको छ । दुवै निकायले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी थप निरुत्साहित हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिसमेत मुछिएपछि अनुसन्धानविरुद्ध व्यावसायिक संघ संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सीआईजीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि विराटनगरका उद्योगी एवं व्यवसायी फरार बनेका छन् । प्रतिष्ठित व्यावसायिक एवं औद्योगिक घरना सारडा ग्रुपमा आवद्ध उद्योगी सम्पर्कविहीन बनेका हुन् । ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेको पाइएपछि सारडा ग्रुपका २ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडा र उनका छोरा सन्दीपकुमार सारडाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो । व्यवसायी शिद्धिका खेतानविरुद्ध समेत पक्राउ पूर्जी जारी भएको बताइए पनि उनी विराटनगरका हुन्, होइनन् भन्ने यकिन छैन ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएको सूचना चुहिएपछि शिवरतन र उनका छोरा सन्दीपसहित श्रीनिवास सारडा, राधेश्याम सारडा र पवनकुमार सारडा ‘फरार’ भएका हुन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधिमा सक्रिय उनीहरु असार १५ यता सम्पर्कविहीन छन् । फरार रहेकामध्ये पवन संविधानसभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।
यसैबीच, सीआईबीले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी भइरहेको वक्तव्यबाजी तथा गतिविधिप्रति गम्भीर रहेको जनाएको छ । सीआईबीका एसएसपी दिनेशकुमार आचार्यले अनुसन्धानलाई असर पु¥याउने गरी भइरहेका गतिविधिलाई ‘नोटिस’ मा राखिएको जानकारी दिए ।
तथ्यपरक, निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने कार्यमा सीआईबी प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानलाई असर पु¥याउने गतिविधि गर्नेमाथि पनि कारबाही हुने बताए ।
Discussion about this post