शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले परामर्श सेवा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इक्यानले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य तथा संघीय सांसद बद्री पाण्डेसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानको पहलका लागि आग्रह गरेको हो ।

इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराई,निबर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पान्डे ,महासचिव दिपकराज भुसाल,सचीव भवनाथ हुमागाइ,पुर्ब सल्लाहकार महेसकुमार कार्की,थिरलाल भट्ट,लगायत पदाधिकारीले पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सांसद पाण्डेले शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएका छ्न ।

इक्यानले प्रस्तावित शिक्षा ऐनमार्फत शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने प्रावधान गर्न माग गर्दै आएको छ ।

स्वदेशी जनशक्ति तथा सानो पुँजीबाट सहज ढंगले सञ्चालन भईरहेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने प्रावधान प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० मा गर्न माग गरेको हो ।

वर्षयता विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजको नाममा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले समग्र परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाई रहेको ईक्यानको भनाई छ ।

उनीहरूका कारण स्वदेशी लगानी तथा व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने निश्चित रहेको भन्दै इक्यानले यस क्षेत्रसँग जोडिएका वैदेशिक लगानिलाई निषेध गरि सबै विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजका शाखाहरुलाई पनि स्पष्ट नियम बनाई नियन्त्रण गर्ने गरि कानून निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू असान्दर्भिक भएको ईक्यानको ठहर छ ।

उपदफा ५ र ६ मा धरौटीको विषय समावेश गरिएको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत लिने सेवा शुल्क शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशिका – २०७३ बमोजिम संस्था र विद्यार्थीसँग लिने गरिएको प्रष्ट पारेको छ ।

भाषा शिक्षण गरे गराए वापत निश्चित शिक्षण शुल्क लिइने तथा सो वापत नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्कहरु समेत सरकारलाई तिर्दै आएको जनाएको छ ।विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९’ सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघिको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संचालन गर्न तोकिएको रकम धरौटीका रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । स्वीकृत विधेयकबाट शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको विषय हटाइएको छ । सो विधेयक अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज कोर्श र पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने छ । संचालन अनुमति प्रदान गर्दा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिनु पर्नेछ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकबाट परामर्श क्षेत्रमा धरौटी राख्ने विषय हटेकोमा व्यवसायीहरुको जित भएको इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको भनाई छ । ‘हामी व्यवसायीहरुको मिहिनेतका कारण संघीय शिक्षा ऐनबाट धरौटी विषय हटेको छ । यो हामी व्यवसायीहरुको दौडधुपले भएको हो ।’, मोटिभेट न्यूज डटकमसँगको टेलिफोन संबादमा उनले भने, ‘यो विद्यालय शिक्षा ऐन भएपनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विषय समेटिनु सकारामत्क छ । उच्च शिक्षा ऐन पनि बन्ने क्रममा रहेकाले हाम्रो दौडधुपलाई कायमै राख्नुपर्छ ।’

सेवा मुलक व्यवसायमा विद्यार्थीको लगानीको सुरक्षणको मनसायबाट व्यवसायीबाट सुरक्षण कोष,धरौटी वापत कुनै पनि शुल्क लिन उपयुक्त नहुने ईक्यानको ठहर छ ।