विराटनगर । कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका स्थानीय तहमा उत्पादनमुलक उद्योगको प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजी क्षेत्र बीच सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरुले उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले अनुकुल नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने औंल्याएका थिए ।
उत्पादनमुलक उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । औधोगिक करिडोरमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिकाका साथै जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु तथा निजी क्षेत्रका संघ संगठनका प्रतिनिधीहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताले गर्दा सवै काम एकै पटक गर्न नसकिने बताए । उनले महानगरपालिकाले उद्योगी व्यवसायमा लाग्ने कर बृद्धि नगरेको दाबी गरे । उनले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि राजस्व संकलन आवस्क रहेकोले राजस्व संकलनमा सहयोग गर्न र आफ्नो दायित्व पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार आवस्यक भएमा त्यसका लागि महानगरपालिका तयार रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले तथ्यांक विभागको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योग धन्दा संचालनमा रहेकोमा औधोगिक क्षेत्रमा २३ हजार बढी उद्योग व्यवसाय रहेको जानकारी दिए । जस मध्ये १९ हजार ३८० वटा उत्पादनमुलक उद्योग रहेकोमा औधोगिक क्षेत्रका पाँच वटा स्थानीय तहमा २ हजार ८८९ वटा उद्योग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेशका उत्पादन मुलक उद्योगहरु मार्फत १ लाख १६ हजार बढिले रोजगारी प्राप्त गरेकोमा यस क्षेत्रले मात्र ४० हजार ६७० जनाले रोजगार पाएको उनले बताए ।
अध्यक्ष राउतले अन्तर स्थानीय तह बीच सहकार्यका लागि राजश्व नीतिमा एक रुपता, अनुसन्धान र विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी, सबै स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण, औधोगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता विस्तारका लागि कृषि उत्पादन, पुर्वाधार सुधार, ढुवानी सुविधा, बैज्ञानिक राजस्व नीति तथा भू–उपयोगमा रहेका समस्या समाधानलाई स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । यसका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रका विच नियमित संबाद हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।
कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स् एण्ड आउटरिच प्रालिका अनिरुद्र न्यौपानेले स्थानीय सरकारहरू र निजी क्षेत्रको प्राथमिकताका विचमा सामञ्जस्यता र विद्यमान समस्याका बारेमा समान बुझाई हाँसील नभएसम्म आर्थिक विकासले गतिलिन नसक्ने बताए ।
बुढिगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतनारायण थापा मगरले पालिका भित्र करीव दुईसय उद्योग धन्दा संचालित रहेको जानकारी दिए । यसका बाबजुद आन्तरिक राजस्व वार्षिक ४ करोड पनि संकलन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा करका दरलाई लिएर प्रश्नु उठ्नु स्वभाविक नभएको बताए ।
उनले उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने चाहे पनि उद्योगीहरु त्यसका लागि तयार नभएको आरोप लगाए । उनले औधोगिक क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीहरुले जग्गा खरिद गरेर बाँझो राख्ने गरेकोले त्यसलाई उद्योग स्थापना नहुञ्जेल सम्म गरीब जनतालाई गरेर खान मिल्ने गरी बाँझो जग्गालाई कृषि कार्यमा लगाउनु पर्ने बताए ।
जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतेन्द्र प्रसाद साहले आफ्नो पालिकामा उद्योग धन्दा नभएको भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको बताए । जहदामा उद्योग स्थापना गरेमा कर छुट दिने बताउँदै लगानी कर्तालाई लगानीका लागि आमन्त्रण गरे ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग व्यवसायलाई अप्ठेरो हुने गरी कुनै पनि कर नलिएको दाबी गरे । उनले पालिकामा औधोगिक क्षेत्रको विकास गर्न भू उपायोग योजना निर्माणका क्रममा जग्गाको वर्गीकरण गर्दा करीव पाँच सय विगाह जग्गा औधोगिक क्षेत्रका लागि छुट्याएको बताए ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशकी उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले कृषिमा आधारित उद्योगहरुको संख्या धेरै देखिएकोले स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत संचालन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई सहकार्यका आधारमा अघि बढाउन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रयास गर्ने बताइन् ।
दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले पालिका भित्र औधोगिक प्रदुषणको समस्या उठ्ने गरेकोले सरोकारवाला पक्षहरुलाई राखेर विवाद समाधान गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले करको दरलाई संसोधन नगरी दायरा बढाएर पालिकाले औधोगिक क्षेत्रलाई राहत दिंदै आएको बताए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजी क्षेत्रले सवै तहका सरकारहरुसँग सहकार्य गर्न प्रयास गरिरहेको तर पनि आफु पीडित बन्नुपरेको गुनासो गरे । सवैको चाहना विकास नै भएको भन्दै उनले कर लिने होडबाजी भन्दा औधोगिक वातावरण निर्माणमा होडबाजी आवश्यक रहेको बताए ।
Discussion about this post