विराटनगर । संखुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा कुटपिटबाट दुई कैदीको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान शंकास्पद ढंगले अघि बढिरहेको पाइएको छ ।
कारागारको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही र हेलचेक्राइँ देखिँदा पनि सुरक्षा अधिकारीमाथि भने अनुसन्धान भएको छैन । कारागार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहन्छ । तर, कारागारको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) लक्ष्मी चौधरी र निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरेविरुद्ध मात्रै फौजदारी कसूरअन्तर्गत अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
पीडितको जाहेरीका आधारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न चौधरीविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत चैनपुरबाट म्याद थप भएको छ । घिमिरेविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको छ । घटनामा संलग्न अरुविरुद्ध भने अनुसन्धान अघि बढेको छैन ।
कारागारको सुरक्षा, अनुगमन, निगरानी, निरीक्षण, नियन्त्रण, व्यवस्थान, समन्वय, नियमनलगायतका लागि प्रजिअलाई कारागार ऐनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर, यो घटनामा प्रजिअ, प्रहरी र कारागार प्रशासनको भूमिका विवादास्पद र शंकास्पद छ ।
घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायले अनुगमन गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालय, कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलगायतबाट समिति बनाएर घटनाको छानबिन अघि बढाइएको छ । गृहकै समिति सक्रिय भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले बनाएको छानबिन समिति भने निष्क्रिय बनेको छ ।
छानबिनका लागि बनाइएका विभिन्न समितिमाथि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल सरकारबाट न्यायिक छानबिन समिति बनाएर निष्पक्ष र गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने माग उनीहरुको छ । सरकारले भने हालसम्म न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छैन ।
कैदीको शव बुझ्न परिवारले मानिरहेका छैनन् । फरेन्सिक विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थितिमा शनिबार जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा शवको पोस्टमार्टम गराइयो । कुटपिटबाट कम्मरदेखि तल तथा शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक र निलडाम देखिएको अस्पताल स्रोतले बतायो । कुटपिटकै कारण रक्तसञ्चार प्रक्रिया अवरुद्ध भएर कैदीको मृत्यु भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । यद्यपि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुन बाँकी छ ।
कुटपिटबाट कैदीहरु संखुवासभाको मादीका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनीका विकाश श्रेष्ठ भनिने आकाश बालामीको मृत्यु बुधबार बिहान भएको थियो । झ्यालको रड काटेर कारागारबाट भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुमाथि कुटपिट गरिएको हो । कुटपिटमा प्रहरीको संलग्नता रहेको सीसी क्यामेरा फुटेजबाट पनि प्रष्ट भइसकेको छ । कारागारभित्र पनि अन्य कैदीबन्दीले उनीहरुमाथि कुटपिट गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा तथ्यलाई तोडमोड गर्दै कारागारभित्र कैदीबन्दीबीच झडप एवं कुटपिट हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको भनेर यसअघि सार्वजनिक गरिएको थियो । संखुवासभाका प्रजिअ शिवकुमार कार्की, जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी (प्रहरी नायव उपरीक्षक) वीरेन्द्र गोदारमाथि प्रहरीको संलग्नता नदेखाउन वास्तविकता लुकाएर घटनालाई तोडमोड गर्न भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो ।
घटनापछि प्रशासनिक जिम्मेवारीका हिसाबले प्रजिअ कार्की तथा सुरक्षाकर्मी परिचालनका सवालमा डीएसपी गोदारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । नैतिक, कानुनी र प्रशासनिक हिसाबले प्रश्न उठेपनि उनीहरुमाथि भने कुनै अनुसन्धान भएको छैन ।
लापरबाहीको आरोप लागेका अधिकारीकै मातहतमा यस घटनाको अनुसन्धान सुरु भएपछि पीडित पक्ष थप सशंकित बनेका छन् । मानवअधिकारकर्मी र कानुनका विज्ञहरुले गलत तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । अहिलेकै सुरक्षा टिमबाट हुने अनुसन्धानले सही निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने उनीहरुको ठम्याइ छ ।
पीडित परिवारले घटनामा संलग्न सबैको नाम सार्वजनिक नभएको भनेर शव बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारागारका १० प्रहरी र नौ जना कैदीबन्दीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अरुलाई बचाएर चौधरी र घिमिरेविरुद्ध मात्रै जाहेरी दिनका लागि दबाब आएको मृतक तोलाङ्गी दिदी भीमा रम्तेलले बताइन् । ‘दुई जनाविरुद्ध मात्रै जाहेरी दिनु भनेर हामीलाई दबाब दिए । अरुलाई पनि कारबाही हुन्छ र नाम सार्वजनिक गर्छौं भनेर आश्वास्त पारियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएन । जोगाउने प्रयास भइरहँदा न्यायको आशा मर्न थालेको छ ।’
यस्तो घटनामा कहिल्यै नपरेका र कानुन नबुझेकाले आफूहरुलाई अलमल्याउने काम भाइरहेको उनको गुनासो छ । अनुसन्धानलाई विश्वसनीय बनाउँदै घटनाका बारेमा सार्वजनिक हिसाबले प्रष्ट नपारेसम्म र दोषीहरु सार्वजनिक नगरेसम्म शव नबुझ्ने उनले बताइन् । ‘हामी पीडितलाई जसरी पनि गलाउने नीति लिएको देखिन्छ । शव जिम्मा लगाएर अपराधलाई ढिसमिस पार्न खोजिँदै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘शवको पोस्टमार्टम गरिसकेपछि सबैले जिम्मेवारीबाट पन्छिएजस्तो व्यवहार देखाए । हामीलाई फकाएर शव पोस्टमार्टम गराउने दाउ मात्रै रहेछ ।’
प्रशासनमा छलफल हुँदा घटनामा संलग्नहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने सहमति भएपनि दुई जनाको मात्रै नाम बाहिर ल्याइएको गुनासो उनले गरिन् । घटना भएको ६ दिनसम्म पनि दोषीलाई सार्वजनिक नगर्नुले छानबिन समिति र प्रहरी प्रशासनको भूमिका तथा अनुसन्धान प्रक्रिया शंकास्पद देखिएको गुनासो रम्तेलको छ ।
पीडितसँगै खाँदबारी पुगेकी मादी नगरपालिकाकी उपमेयर सुनीता दाहाल प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा घटनालाई सामान्य ढंगले पन्छाउने प्रयास भइरहेको बताउँछिन् । ‘मैले मृतकको शव पनि हेरें । शरीरभरि कुटेको निलडाम र चोटपटक छ,’ उनले भनिन्, ‘वरपरका मान्छेले घटना सुन्दा नजिकैको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समेत कुनै ‘एक्सन’ लिएको देखिएन । विभिन्न हिसाबबाट झारो टार्ने प्रयास हुँदा पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट नै देखिने कारागारको दूरी लगभग ३ सय मिटरजति मात्रै छ ।
विभागीय जिम्मेवारीमा रहेकामाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘शंकास्पद अनुसन्धान चित्तबुझ्दो छैन । न्याय मार्ने खेल भइरहेका छन्,’ दाहाल भन्छिन्, ‘अन्य कैदीबन्दी हत्यारा हुन्भन्ने तरिकाले अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ । प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखमाथि कारबाही भएको खै ?’
अहिलेकै सुरक्षा अधिकारीको अनुसन्धानबाट घटनाले निचोड नपाउने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । ‘घटना भएपछि प्रजिअ र डीएसपीको भूमिका माथि प्रश्न उठेकै छ । त्यहाँमाथि अनुसन्धान गलत तरिकाले हुँदै गर्दा सरकार रमिते बन्यो,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान गरिँदै छ । गम्भीर घटनामा जिम्मेवार अधिकारीमाथि अनुसन्धान एवं छानबिन नहुनु तथा उनीहरुलाई जिम्मेवारीमै रहिरहन दिनुले अनेक शंका उब्जिएको छ ।’ घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीको नयाँ टिम बनाउनुपर्ने दाहाल बताउँछिन् ।
‘आरोप लागेका अधिकारीकै मातहतमा अनुसन्धान हुँदा बदनियत रहने देखिन्छ,’ दाहाल भन्छिन्, ‘सरकारले गम्भीर भएर विश्वसनीय हिसाबले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।’ सुरुवातमै घटनालाई तोडमोड गरिँदासमेत ‘एक्सन’मा जानुपर्ने सरकार अहिलेसम्म मौन बस्नु दुःखद् भएको उनले बताइन् । ‘कैदी मारिनबाट रोक्न भूमिका खेलेको देखिँदैन । कारागारभित्रको घटनाले सुरक्षामा प्रश्न उठ्यो,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासन चुकेको छ । गम्भीर हेलचेक्राइँ गर्ने अधिकारीकै मातहतमा घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।’
दुवै कैदीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको दाबी प्रहरीको छ । खाँदबारी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रनाम जयरुले कैदीको मृत्यु उपचारका क्रममा नभएको बताए । ‘अस्पताल ल्याइपु¥याउँदा एक जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । एक जनाको अस्पताल ल्याउनसाथ मृत्यु भयो,’ उनले भने, ‘अन्तिम अवस्थामा ल्याइएका कैदीको राम्ररी उपचार सुरु गर्न नपाउँदै ज्यान गएको हो ।’ कैदीलाई उपचारका लागि ल्याएको कुरा सही भएपनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको विषय चैं गलत भएको डा. जयरुले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर बिहीबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लिखित आग्रह नै गरेका थिए । पीडित पक्ष र राजनीतिक दलको आग्रहमा न्यायिक समिति गठन गरी गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष छानबिनमार्फत घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन अनुरोध गरिएको शाक्यले बताए । ‘विभिन्न छानबिन र अनुसन्धानप्रति पीडित पक्ष विश्वस्त हुन नसकेकाले अलग्गै न्यायिक छानबिनको माग गरिएको हो,’ शाक्य भन्छन्, ‘तर, सरकारले चासो देखाएन ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव एवं अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगाना अहिलेसम्म बनेका छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दा सम्बद्ध कानुनले नचिन्ने बताउँछन् । मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाउने न्यायिक समिति मात्रै अधिकारिक हुने उनको भनाइ छ ।
उनले २४ घण्टा नै सुरक्षा प्रदान हुने कारागार अर्थात नेपाल सरकारको कार्यालयभित्र सरकारकै नियन्त्रणमा भएको घटना मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गतको फौजदारी कसूर बन्ने बताए । यस्ता घटना छानबिनका लागि न्यायिक समितिबाहेक अरु छानबिनको अर्थ नहुने ढुंगानाको भनाइ छ । ‘कैदीको हत्या भएको कुरा स्वीकारेको सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जिल्ला समन्वय प्रमुखको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै कानुनले नचिन्ने समिति बनाएरु छानबिनका नाममा अल्झाउने र टार्ने काम भइरहेको छ ।’
घटनाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर विज्ञप्ति जारी गर्नेबाहेक प्रभावकारी अनुसन्धान र छानबिनका लागि दलहरुले कुनै दबाब सिर्जना गर्न नसकेका हुन् । संघीय सांसदसमेत रहेका कांग्रेस संखुवासभा सभापति दीपक खड्का सर्वदलीय निगरानी कमिटी गठन गरिएको बताउँछन् । ‘प्रहरीको संलग्नतामा घटना भएको हो,’ खड्काले भने, ‘दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ घटनाको अनुसन्धान, छानबिन एवं समस्या समाधानका लागि दलहरुले भूमिका खेलिरहेको दाबी उनले गरे ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक जनकराज दाहाल कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, त्यहाँभित्र कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भनेर निगरानी एवं निरीक्षण गर्ने तथा सुरक्षा प्रमुखसँग समन्वय गर्ने दायित्व र कर्तव्य प्रजिअको हुने बताउँछन् । ‘कारागारको सुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । भित्री र बाहिरी गरेर दुई ‘लेयर’को सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँको सबै वस्तुस्थितिका बारेमा प्रजिअ जानकार हुनैपर्छ । प्रहरी प्रमुखको भूमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ ।’
सुरक्षामा त्रुटि भएकै कारण राज्यको नियन्त्रणमा रहेका कैदी मारिएको दाहाल बताउँछन् । ‘सुरक्षा फितलो हुनु एकदमै गैरजिम्मेवार र गम्भीर विषय हो । यसमा सरकारको ध्यान गएकै होला,’ उनले भने, ‘कैदी मारिनु दुःखद् र नराम्रो घटना हो । कैदीले भाग्न खोज्नु स्वभाविक भएपनि भाग्न नदिने दायित्व राज्यको हुन्छ ।’ प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखले घटनाको जानकारी भएन वा ढिलो जानकारी भयो भनेर उम्कन नपाउने दाहाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘तर, सुरक्षामा भएको लापरबाहीलाई लिएर सरकारले बेलैमा प्रश्न गर्नुपर्छ । प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखकै हेलचेक्राइँले घटना भएको देखिन्छ ।’ कैदी भाग्नु वा भाग्न खोज्नु गम्भीर विषय भएकाले सुरक्षा प्रमुखले तत्काल कारागार पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा बुझ्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । ‘सुरक्षा समन्वयमा कमजोरी भयो । एकदमै लापरबाही भयो,’ उनले भने, ‘प्रजिअसहितका सुरक्षा प्रमुख कारबाही एवं प्रश्नको भागिदार बन्छन् । छानबिनबाट यथार्थ पत्ता लगाउने प्रयास गरिनुपर्छ ।’
कैदी बिहानका राति १ बजेतिर रड काटेर भाग्न खोजेको भनिएपनि प्रजिअ कार्कीले ६ः३० बजेतिर र डीएसपी गोदारले ६ः७ बजेतिर मात्रै घटना थाहा पाएको बताएका छन् । घटनाको जानकारी हुनसाथ आफूहरु कारागार पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएको गोदार बताउँछन् । कैदी भाग्न खोजेको कुरा समयमै आफू, फिल्ड तथा ड्युटी अफिसरलाई जानकारी नहुँदा घटना हुन पुगेको उनले बताए ।
‘भाग्न खोेजेका कैदीलाई भित्र राख्यौं भनेर सञ्चारलाई जानकारी भएछ । तर, हामीलाई सञ्चारले खबर नै गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै थाहा पाएको भए कैदी मारिनबाट जोगाउन सक्ने थियौं । जानकारी नै भएन ।’ समयमै जानकारी नगराउने सञ्चार शाखामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सूर्य श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकिएको गोदार बताउँछन् ।
किटानी जाहेरी परेकाले दिएको बयानका आधारमा खुलेअनुसार थपविरुद्ध अनुसन्धान एवं कारबाही अघि बढ्ने गोदारको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको बयानका आधारमा अरुविरुद्ध पनि कारबाही अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नौ जना कैदीलाई चैं संरक्षणका लागि हिरासतमै राखिएको छ ।’
अर्कोतर्फ रड काट्ने औजार कसरी कारागारभित्र पुग्योभन्ने प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा स्थानीय प्रशासनले प्रष्ट पारेको छैन । ‘कुनै वस्तु कारागारमा लैजाँदा जेलरको अनुमति चाहिन्छ । के प्रयोजनका लान लागेको भन्ने खुलाउनुपर्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘तर, कसरी औजार भित्राइयोभन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसले पनि कारागारको सुरक्षा व्यवस्था फितलो थियोभन्ने प्रष्ट पार्छ ।’ भाग्न खोजेका कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेमा किन कारागारभित्र नै छिराइयोभन्ने अर्को प्रश्नसमेत उठेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख एवं उपसचिव पवनकुमार भट्ट ‘रुल अफ लको मेन्टेन’ नहुँदा घटना भएको बताउँछन् । उनी नेतृत्वको आयोगको टोली घटनाको अनुगमन एवं अनुसन्धानका लागि केही दिनदेखि संखुवासभामा छ । भट्टले घटनाको अनुगमन एवं अनुसन्धानका क्रममा कारागारका कैदीबन्दी, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय, कारागार प्रशासन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पीडितका आफन्त, घटनास्थल वरपरका मान्छेहरुसँग बुझ्ने तथा छलफल गर्ने काम भइरहेको बताए ।
‘घटनाको निष्कर्षमा पुगेपछि सबै सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको चरम लापरबाहीले बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् हुँदा कैदीले ज्यान गुमाउनु प¥यो ।’ सुरक्षा कमाण्डमा कमजोरी देखिएको र अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको भट्टको भनाइ छ । ‘कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान न्यायसंगत हुनुपर्छ । तर, त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘कमजोरी गर्नेकै मातहतमा अनुसन्धान सुरु भयो । आमनागरिक र पीडित पक्ष विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।’
उनका अनुसार स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र गृह मन्त्रालयबाट छानबिन समिति बनाएपनि नागरिक आश्वास्त हुन सकेका छैनन् । ‘विषय विज्ञसहित बाहिरका मान्छेहरु राखेर छानबिन समिति बनाउनु पर्ने थियो । नेपाल सरकारकै अन्य निकायलाई जोड्न सकेको भए हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा अधिकारीको चरम लापरबाही र गल्तीका कारण घटना भएको देखिन्छ । तर, उनीहरुमाथि अनुसन्धान नै भएन ।’
पीडितलाई जेलर र असइविरुद्ध मात्रै जाहेरी दिन लगाएर सुरु गरिएको अनुसन्धान गलत भएको भट्ट बताउँछन् । अर्कोतर्फ कारबाही हुनुपर्ने सुरक्षा अधिकारीकै मातहतमा अनुसन्धान गरेर कानुनको मूल्य र मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरिएको उनले बताए ।
‘घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि सुरु भएको अनुसन्धान न्यायसंगत छैन । गम्भीर ध्यानआकर्षण भएकैले मानवअधिकार आयोग आफैंले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘वास्तविकता बाहिर ल्याउन प्रयासरत छौं । प्रजिअ, डीएसपीसहित कारागार प्रशासनको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ ।’
अनुसन्धान गलत तरिकाले अघि बढेका कारण नेपाल सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने उनले बताए । ‘संरक्षण एवं सुधारका लागि राखिएको कारागारभित्र कुटेर कैदीलाई मारिँदा सरकारले चासै दिएको देखिँदैन । विवादास्पद भूमिकाका सुरक्षा प्रमुखलाई केही गरिएको छैन,’ भट्टले भने, ‘जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान एवं छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । उल्टै घटनाको प्रमाण नष्ट गराउने हिसाबका गतिविधि भइरहेका छन् ।’
हरेक दृष्टिकोणले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुरक्षा अधिकारी पन्छिने प्रयासमा रहेको उनले बताए । ‘कारागारको घटनामा उहाँहरु स्वतह जवाफदेही हुनुपर्छ । तर, एउटा पक्षलाई मात्रै दोष देखाएर उम्किन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ भट्टले भने, ‘पाइलैपिच्छे कुरा बाझिन्छन् । उनीहरुमाथि अनुसन्धान नै भएको छैन ।’ आयोगले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन भूमिका खेल्ने जानकारी उनले दिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई छानबिन टोलीले काम गरिरहेकाले धेरै प्रश्न गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका आधारमा कसरी अगाडि बढ्नेभन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘घटनामा संलग्नविरुद्ध जाहेरी परिसकेकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ समितिले घटनाको वास्तविकतासम्म पुगेर यथार्थ प्रतिवेदन तयार गर्नेमा विश्वस्त हुन भट्टराईको आग्रह छ ।
‘अरुतिरबाट आएका सूचनामाथि पनि मध्यनजर गर्दै घटनालाई गृहले नकिजबाट नियालिरहेको छ । सत्यतथ्य प्राप्त हुने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान र कारबाहीमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । अहिलेको छानबिनबाट आएको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक परे अरु समिति पनि बनाएर छानबिन गरिने छ ।’ घटनाको अनुसन्धानका लागि अर्कै टोली भने नपठाइएको भट्टराईले बताए ।
घटना हुँदा निमित्त जेलर काजमा
पीडितका तर्फबाट किटानी जाहेरी परेपछि निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरेलाई पक्राउका लागि प्रहरीले अनुमति लिएको छ । तर, घटना भएका समयमा उनी काजमा रहेको खुलेको छ । त्यो समयमा सहायक कम्प्युटर अप्रेटर इन्द्रनारायण यादवले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका थिए । प्रजिअसँग स्वीकृति लिएरै साउन १७ देखि २३ गतेसम्मका लागि आफू काजमा काठमाडौं गएको घिमिरेले बताए ।
‘म अफिसकै काम लिएर काठमाडौं काजमा गएको हुँ,’ उनले भने, ‘कारागार विभाग र गृह मन्त्रालय पुगें ।’ साउन २४ गते बुधबार बिहान १० बजे उनी कार्यालयमा हाजिर हुने तयारीमा थिए । तर, बिहानका राति नै घटना भयो । ‘घटना हुँदा म काठमाडौंबाट आइसकेको थिएँ । खाँदबारीस्थित घरमै सुतिरहेको थिएँ । राति नै कैदी भाग्न खोेजेको जानकारी आयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तत्काल प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएँ । भाग्न खोजेकालाई भित्र राखियो भनेपछि राति कारागार गइँन । बिहान पुग्दा अस्पताल लैजान भनेर दुई जनालाई सिकिस्त अवस्थामा बाहिर निकाल्दै गरेको पाएँ ।’
कार्यालयमा हाजिर नभएपनि मानवीय हिसाबले कैदीको उपचारमा भने सक्दो सहयोग गरेको उनी बताउँछन् । काजमा बसेका बेला घटना हुँदा पनि आफूलाई ओरोप लगाएको गुनासो उनले पोखे । ‘अफिसकै कामले काजमा बसेको म हाजिर हुन नपाइकन घटना भएको छ । तर, पनि मैले गर्नुपर्ने सबै भूमिका निर्वाह गरें,’ घिमिरेले भने, ‘उल्टै मविरुद्ध जाहेरी परेको छभन्ने सुनें । म निर्दोश छु ।’
‘म १०–५ को कर्मचारी हुँ । त्यहाँमाथि अरुलाई नै जिम्मेवारी दिएर काजमा थिएँ,’ उनले भने, ‘हाजिर नभइकन घटना भएको छ । मलाई नै दोषी देखाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ घिमिरेले आफ्नै सक्रियताले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आएको दाबीसमेत गरे । ‘घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्छु । दोषी रहेछु भने मलाई कारबाही हुँदा कुनै आपत्ति हुने छैन,’ उनले भने ।
कारागारका कर्मचारीले आइतबार घटनामा कारागार प्रशासनको कुनै कमजोरी नरहेको निवेदन प्रजिअलाई दिएका छन् । निवेदनमा ६२ जना कर्मचारीको हस्ताक्षर छ । उनीहरुले कर्मचारीमाथिको आरोप फिर्ता लिएर कारागारको बाहिरी प्रशासन सुचारु गराइदिन पनि प्रजिअसँग माग राखेका छन् ।
डीएसपी गोदारले पनि घटनामा निमित्त जेलर घिमिरेको दोष नरहेको भनेर पीडितलाई सम्झाउने प्रयास गरिएको बताए । ‘उहाँ काजमा हुनुहुँदो रहेछ । त्यो कुरा पीडितलाई भनियो,’ गोदार भन्छन्, ‘तर, नमानेपछि हाम्रो केही लागेन । जाहेरी परेपछि सुक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
Discussion about this post