गठबन्धनका नेता– ‘सर्वोच्चको आदेश अन्यायपूर्ण छ, तर मान्छौं’

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले बिहीबार थापाले संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता थापा गठबन्धन दलको समर्थनमा गत साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीलाई समेत प्रयोग गरेर गत सोमबार प्रदेशसभाबाट असंवैधानिक हिसाबले विश्वासको मत लिएका हुन् ।

यसैबीच, गठबन्धन दलका नेताहरुले विश्वासको मतका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्यायपूर्ण आदेश आएको भएपनि स्वीकार गर्ने बताएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले अन्यायपूर्ण नै भएपनि सर्वोच्चको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘बाध्यतापूवर्क र कानुनी रूपमा आदेश स्वीकार्नुको विकल्प छैन । हामी आदेश मान्छौं,’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले भने, ‘तर, गठबन्धनले संसदीय रणनीति अनुरुप विश्वासको मत लिएको हो । सर्वोच्चको आदेश स्वाभाविक चाहिँ हैन ।’

प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर उपसभामुख सिर्जना दनुवार भागेको विषयमा भने सर्वोच्च मौन देखिएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘उपसभामुखले सदनलाई बेवारिसे बनाएर छाड्दा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले सभा चलाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘सभामुखको स्थान रिक्त नराखी विधिपूर्वक उहाँ (मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदाका सभामुख इस्राइल मन्सुरी)ले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु भएको हो ।’ राईले स्वभाविक मान्न नसकिने भएपनि सर्वोच्चको आदेशलाई कानुनी हिसाबले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

‘गठबन्धनले विश्वासको मत पाएको छ । आवश्यक पर्ने ४७ नै मत ल्याएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सर्वोच्चको आदेश मात्रै आएको हो । अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ ।’ तर, सर्वोच्चबाट अन्यायपूर्ण र प्रदेशलाई मध्यावधितिर लैजाने खालको आदेश आएको राईको प्रतिक्रिया छ । ‘हामीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा पनि सर्वोच्चबाट न्यायोचित आदेश आएन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशलाई मध्यावधितिर लैजान अदालत नै उद्धत देखियो ।’

आदेशले प्रदेशको बजेटलाई नै रोकेको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था उत्पन्न भएको राईले बताए । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन संसदको चालू अधिवेशन बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरेको छ । ‘प्रदेशमा बजेट ल्याउन गाह्रो पर्ने भयो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कर्मचारीदेखि सबैको तलब भत्ता रोकिने भयो ।’

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले जस्तो भएपनि अदालतको आदेशलाई आफूहरुले सम्मान गर्ने बताए । ‘हामी विधि, विधान र कानुनका पक्षधर हौं,’ उनले भने, ‘आदेशको पालना नगर्ने कुरै छैन ।’ अदालतको आदेशलाई शीरोधार्य गर्नुको विकल्प नभएको कार्की बताउँछन् ।

गठबन्धन दलको सरकार रहिरहने बताउँदै उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने समय भने यथावत रहेको उल्लेख गरे । ‘संसदीय व्यवस्थामा एमालेको नियत सफा देखिएन । संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेल भयो,’ उनले भने, ‘उपसभामुखको राजीनामा पनि नगराउने र सभा सञ्चालन गर्ने समयमा पनि अनुपस्थित गराउनु ठीक हैन । अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत सदनमा अनुपस्थित गराइयो ।’ गठबन्धनले कुनै जबरजस्ती नगरेको र एमालेमा भने बदनीयत देखिएको कार्कीको दाबी छ । उनले सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेशको बजेट भने प्रभावित हुने अवस्था आएको बताए ।

एमालेले भन्यो– आदेश सकारात्मक

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विश्वासको मतबारे सर्वोच्चले गरेको आदेश संवैधानिक, संसदीय मूल्य र मान्यता अनुकुल रहेको उल्लेख गरे । ‘विश्वासको मत लिने क्रममा गठबन्धनले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेकै हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको कोपभाजनमा परेर सभामुखले विश्वासको मत दिनु नै संविधानविपरीत छ ।’

भदौ १३ गतेसम्म समय बाँकी रहेपनि संविधानको हुर्मत लिएर गठबन्धनबाट हतारहतार विश्वासको मत लिने काम भएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘संविधानको मूल मर्म अनुरुप सर्वोच्चको आदेश आएको छ । आदेशबाट सरकार कामचलाउमा परिणत भयो,’ उनले भने, ‘अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ । त्यो समयसम्म पर्खिनुको विकल्प छैन ।’

भण्डारीले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जान नदिन भने एमाले सचेत रहेको पनि बताए । ‘अब प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्नेमा ढुक्क छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने वातावरण भने बन्दैन ।’ उपधारा ५ सम्म सरकार बन्ने बाटो खुला रहेको उनले बताए ।

उपाधारा ३ अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ५ मा प्रदेशसभाबाट बहुमत पु¥याउनसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।