विराटनगर । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले दलका शीर्ष नेताहरुले बालुवाटारमा बसेर संविधान विरोधी निर्णय गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । मोरङको सुन्दरहरैँचामा दुलारी सरोकार मञ्चको वार्षिकोत्सवलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै कोइरालाले यसो भनिरहँदा दलका नेताहरुले नै मुलुकको संविधानमाथि हमला भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कोइरालाले कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय गिजोलिएको राजनीतितर्फ समेत लक्षित गर्दै धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दल र शीर्ष नेताको अकर्मण्यताकै कारण कोशी प्रदेशको राजनीति गिजोलिएको पटक पटक पुष्टि भइरहेको छ ।
कोइरालाले शीर्ष नेताहरुको संविधानविरोधी गतिविधिले मुलुक भयावह दुर्घटनातर्फ उन्मुख भइरहेको भनेका छन् । उनले यसै त्यसो भनेका होइनन् । उनको टिप्पणीले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ लगिँदैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ‘संविधानले दिएको अधिकारविपरीत नेताहरु एक ठाउँमा बसेर आफू अनुकूल निर्णय गर्नुहुन्छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘यसरी देशलाई कहाँ पु¥याउन खोजेको हो ?’
राजनीतिक हिसाबबाट भइरहेका असंवैधानिक गतिविधिले कुनै फाइदा नगर्ने भएकाले सबै सचेत हुनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । कोशी प्रदेश सरकारको विश्वासको मतका बारेमा उनले भने, ‘अदालतले जे नगर्नु भन्यो, शीर्ष नेताहरु बसेर फेरि त्यही गर्नुभयो । संविधान र अदालतमाथि यस्तो बलमिचाइँ कहिलेसम्म ?’ दलहरूको चरम राजनीतिकरणले समाज नै ध्रुवीकरण हुँदै गएको चिन्ता उनले व्यक्त गरे । चरम राजनीतिले समाज ध्रुवीकरण हुँदै जाँदा सदिऔंदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भावसमेत बिथोलिने खतरा रहेको चेतावनी कोइरालाले दिए ।
मुलुकलाई सही गतिमा अघि बढाउन संविधानको परिकल्पना र भावनाअनुरुप राजनीति हुनुपर्नेमा दुई मत छैन । तर, कोशी प्रदेशमा स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीतिका आडमा संविधानमाथि बारम्बार हमला भइरहेको छ । गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ बनाएर राजनीतिलाई गिजोलिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सच्याउँदा पनि दलहरुले संविधानविपरीतका गतिविधि छाडेका छैनन् । सरकार गठन, मन्त्रीको शपथदेखि लिएर सदनबाट विश्वासको मत लिँदासमेत गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरसंसदीय हर्कतहरु भए ।
प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएपछि नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार असार १५ गते ढल्यो । त्यसयता प्रदेशमा सरकार बनाउने र टिकाउने नाममा संविधानमाथि पटकपटक प्रहार गरियो ।
एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठबन्धनबाट काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । संविधानले दिएको तटस्थताको भूमिकाविपरीत तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा असंवैधानिक हिसाबले थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध एमाले नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्चले साउन ११ गते थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा सभामुख सहभागी हुन नपाउने निर्णय सुनायो । त्यति मात्रै हैन, संसदमा सभामुखको भूमिका पनि प्रष्ट पारिदियो ।
त्यसपछि गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाएर आफूलाई समर्थन गर्न लगाउँदै बहुमत दाबी गरेका उनै थापा साउन १६ गते प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
सभामुख पद त्यागेर गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेका गौतम मुख्यमन्त्रीपछिको बरियता प्राप्त गर्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनिसकेका छन् । राजनीतिक दाउपेचकै कारण साउन ११ देखि १६ गतेसम्म प्रदेश सरकारविहीनताको अवस्थामा गुज्रियो । जबकि संविधानले सरकारविहीनताको परिकल्पना गरेकै छैन ।
गठबन्धनभित्र भागबण्डा पु¥याउने क्रममा थापाले साउन २६ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरे । संसदको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट २०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएको थियो ।
प्रदेशको नामकरणविरुद्ध जसपा असन्तुष्ट छ । ‘काशसी’ नाम खारेजी र बहुपहिचानसहित प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने अडानमा रहेको जसपाले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जेठ १७ गते फिर्ता लिएको थियो ।
अहिले भने गठबन्धनका नाममा आफ्ना मागलाई ओझेलमा पार्दै जसपा सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । थापा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ लिने क्रममा जसपाकी लिम्बूले संविधानको उल्लंघन गरिन् ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई ‘कोशी प्रदेशको मन्त्रीको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही गर्ने छु’ भनेर शपथ खुवाएका थिए । शपथग्रहणका क्रममा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश’ नै बाचन गरिन् । तर, एउटा शब्द गल्ती रहेको भनेर पछि उनी आफैंले पुनः दोस्रोपटक ‘कोशी’ का ठाउँमा ‘१ नम्बर प्रदेश’ बाचन गरेकी हुन् ।
कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक महत्व एवं प्रचलित व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेर लिएको विवादित र संविधानविपरीतको शपथलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले समेत मान्यता दिएको छ । लिम्बूबाट शपथकै अवहेलना हुँदासमेत त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न भएन । संविधाविदहरु उल्टो र बांगो गराएर शपथ लिनु कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने बताउँछन् । शपथ लिने व्यक्तिलाई आफूखुसी शब्द उच्चारण गर्ने र शपथको संरचनाको हेरफेर गर्ने छुट संविधानले नदिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
लिम्बूले प्रदेशको नामकरणमा असुन्तष्टि रहेकाले ‘कोशी’ का नाममा शपथ लिन नसकेको बताइन् । नामकरणको विषयमा उठेको आन्दोलनलाई प्रदेश सरकारबाट वार्ता र संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता आएकाले आफूले मन्त्रीको शपथ लिएको दाबी उनको थियो ।
अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री थापाले संविधान मिचेरै सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिए । सभामुखको भूमिकामा रहेर प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य एवं अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाउँदै थापाले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन सकिएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई मत सच्याउन ३ मिनेटको समय दिइएको थियो । त्यो समय सकिएपछि अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिमल्सिनालाई सभामुखको आसनमा बोलाएर उनले भने थापाको पक्षमा मत दिएका हुन् ।
संविधानविपरीत विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्दै मन्सुरी आफैंले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे । ७७ सांसद उपस्थित भएको बैठकमा थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत खसेको घोषणा गरियो । बहुमतका लागि ४७ मत नै आवश्यक पर्छ । मन्सुरीले मत नदिँदा थापा नेतृत्वको सरकार ढल्ने थियो ।
९३ सदस्यीय संसदमा सत्तारुढ कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । विपक्षी गठबन्धनमा रहेको एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमत संख्या छ । तर, सभामुख पद खाली छ । अहिले कोशी प्रदेशसभाको सभामुख लिन कुनै पनि दलले चाहेका छैनन् ।
सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, बिरामी भएको भनेर बिदा लिँदै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं पुगेर सोमबार अस्पताल भर्ना भइन् । एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्यहरु पनि बिदामा बसे । त्यसो हुँदा अध्यक्ष मण्डलका ज्येष्ठ सदस्य मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मनसुरीले थापाको पक्षमा मतदान गरेपछि यो विषय कानुनी विवादमा परेको छ । सभाध्यक्षले बराबरी मत खसेको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
त्यहाँमाथि सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते संसदमा सभामुखको भूमिकालाई थप प्रष्ट पारिदिएको छ । जनमानसमा वितृष्णा बढेर प्रदेश खारेजीको माग तीव्र रूपले उठिरहेका बेला मुलुकको व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने गरी संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत प्रदेशसभालाई शिकार बनाएर विश्वासको मत लिने काम भयो । त्यसविरुद्ध एमाले नेता कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । एमाले र राप्रपाका सांसदले प्रदेशको संसद बैठकसमेत बहिष्कार गरे ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनलाई संसद अधिवेशन नै बुधबार रातिबाट सरकारले अन्त्य गरिसकेको छ । तर, रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले बिहीबार दीर्घकालीन र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । साथै, थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने र सभामुखलाई प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिनु संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्चबाट प्रतिपादित शिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।
सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते अर्को पेशी तोक्न आदेश दिएर लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ । भदौ १३ सम्ममा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गिरिश भट्टराई सत्ता प्राप्ति र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले गलत नजिर स्थापित गरेको बताउँछन् । ‘सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सिए । गिजोलेर राजनीतिलाई अत्यधिक धमिलो बनाइयो । प्रदेशको राजनीतिमा गलत अभ्यास बसाइँदै छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिमार्फत जनमानसको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेमा यहाँ त दल र नेता नै पिच्छेका अपेक्षालाई प्राथमिकता दिइयो । जनता प्राथमिकतामा परेनन् । अझ मुलुकको संविधानमाथि बारम्बार हमला भइरहेको छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक भट्टराईले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नेपालको राजनीति उल्टो दिशामा अगाडि बढिरहेको बताए । गलत नजिर र सभामुखको काण्डले लामो समयसम्म कोशी प्रदेशको बदनाम भइरहने अवस्था उत्पन्न भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले प्रदेशप्रति बढेको नकारात्मकतालाई अझै उजागर गर्ने काम भइरहेको बताए । स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित दल तथा नेताले आफूअनुकूल व्याख्या गरेर संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरिरहेको भट्टराईको भनाइ छ ।
‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राजनीतिक बलमिचाइँ भयो । प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गर्दै संघीयता ल्याइएको भएपनि गलत गतिविधिले चरम अस्थिरता निम्त्यायो,’ उनले भने, ‘अत्यन्तै अस्थिर बनाएर प्रदेशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास हुँदैछ । यो दलहरुमा हदभन्दामाथिको खिचातानी र निकृष्ट खालको सत्ता टकराव बढी हुँदाको परिणाम हो ।’ दलहरुले निम्त्याएको अस्थिरताले प्रदेशको राजनीति लज्जास्पद ढंगले अघि बढिरहेको उनले बताए ।
‘भोलि यीनै नेता जनताको घरमा के भन्दै पुग्ने ? सत्ता स्वार्थको टकरावलाई किन बारम्बार अदालती सुनुवाइको विषय बनाइन्छ ?,’ भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘दलले नै बनाएको संविधानलाई उनीहरुले नै किन प्रहार गरिरहेका छन् ? अदालतले सच्याउँदा पनि संविधानमाथि हमला गर्नलाई किन दलहरु अग्रसर भए ?’ दलहरु जानीबुझी नै संविधान र अदालतको आदेशविपरीत जाँदा राजनीतिप्रति हदैसम्मको वितृष्णा बढेको उनले बताए ।
उनी दलहरुले राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन नसक्दा फेरि अदालतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘दलहरुले बिगार्ने, अनि अदालतले सपार्ने यो कहिलेसम्म जारी रहन्छ ? अत्यन्तै निकृष्टता प्रस्तुत गर्दा समग्र प्रदेशप्रति प्रश्न उठेको कुरा दलहरुलाई हेक्का छ कि छैन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पदको अस्तित्व समाप्त पार्ने र गरिमा नै घट्ने गरी प्रयोग भइदिँदा सभामुखको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छैन ? नेपालमा प्रदेशको राजनीति यसैगरी अगाडि बढ्न सक्छ ?’ नेताहरुको गतल क्रियाकलापले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिलो बनाइरहेको उनको ठम्याइ छ ।
भट्टराईका अनुसार संविधानलाई अनदेखा गरेर राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न खोजिँदा सभामुखको भूमिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । ‘दलहरु मिचेरै र पेलेरै जनताको भावनाविपरीत अगाडि बढेको देखियो । यसले समग्र राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइदियो,’ उनले भने, ‘संविधानले निर्देश गरे अनुसार प्रदेश संस्थागत हुन्छ भनेर विश्वास गर्नसक्ने अवस्था भएन । अझ केन्द्रिकृत राजनीति हाबी भइदियो ।’ केन्द्रबाटै निर्देशित हुने भए प्रदेश किन चाहियोभन्ने प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् ।
‘प्रदेश भन्ने मात्रै भयो । निर्णय गर्ने क्षमता कसैको देखिएन,’ उनले भने, ‘माथिकै निर्देशनमा खेल्ने र षडयन्त्र रच्ने काम भइरहेको छ । समग्रमा प्रदेशको राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दो छ ।’ विश्वासको मत लिने क्रममा भएको राजनीतिक झेलमा सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय पर्खनुको विकल्प नभएको भट्टराईले बताए ।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य दलहरुले संविधानको पालना गरेको भए अहिले यस्तो समस्या नै नआउने बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा त दलका नेता र निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिले संविधानको मर्म एवं महत्व नै बुझेनन् । संविधानलाई पहिले हामीले पालना गर्दा जनताले पनि पालना गर्छन्भन्ने हेक्कासमेत नभएको पाइयो,’ उनले भने, ‘दल र नेताहरुले संविधानलाई ‘निजी डायरी’ मान्ने गरेका छन् । यो गम्भीर कुरा हो ।’ आचार्यले मुलुकमा अहिलेको व्यवस्था ल्याउन दलहरुले ठूलो लगानी गरेपनि उनीहरुले नै त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताए ।
‘संविधानको स्वामित्व दलहरुले लिएको देखिएन । संविधानको महत्व र परिवर्तनबाट मुुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धिप्रति नेताहरु गम्भीर भएनन्,’ संविधानविद आचार्य भन्छन्, ‘परिवर्तनका लागि जनताले दिएको बलिदानीको अवमूल्यन भयो । दलहरुमा गाम्भीर्यता नै देखिएन ।’ उल्टै राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरी असंवैधानिक गतिविधि गरिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए । विश्वासको मत लिन सभामुखको प्रयोग गरेर संविधानको हुर्मत लिने काम भएको आचार्य बताउँछन् ।
‘मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था नै छैन । यसरी संविधानको उल्लंघन गर्दा मुलुकको व्यवस्था र प्रादेशिक संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ,’ आफू र आफ्नो दल मात्रै सत्ता एवं शक्तिमा हुनुपर्छभन्ने मानसिकता नेताहरुमा हाबी भयो । नेताहरु स्वार्थभन्दामाथि उठ्नै सकेजस्तो देखिएन ।’ आचार्यले जालझेलपूर्ण हिसाबले सत्ता हत्याउने खेल चलिरहँदासम्म संविधानको पालना हुन नसक्ने बताए ।
Discussion about this post