काठमाडौं । सांसद् विकास कोष कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर रोक लगाएको भन्दै सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथि बोलेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले हिजो सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थिए । अदालतको आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै सत्तापक्षका सांसदले कानुन र बजेट बनाउने काम संसदको भएको र त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले शिक्षा ऐन समयमा नबन्दा शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रुपाशोषित चौधरीले बाढीपहिरो र पशुपन्छीमा लाग्ने रोगका कारण जनता पीडित बने पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनीष झाले पुराना दल जिम्मेवार नबन्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । राप्रपाका दीपक सिंहले ठूलो दलले एक महिनासम्म संसद् बन्धक बनाएको आरोप लगाए ।
Discussion about this post