विराटनगर । खाँदबारीस्थित संखुवासभा जिल्ला कारागारमा प्रहरी र कैदीबन्दीले कुटपिट गर्दै चरम यातना दिएर दुईजना कैदीको हत्या गरेको घटनाको अनुसन्धान शंकास्पद देखिएको छ ।
घटनामा संलग्न नै नभएका र घटनाको सबै वास्तविकता खुलाउने प्रत्यक्षदर्शीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्दै अदालतमा मुद्दाको अभियोजनको तयारी भइरहेको पाइएको हो । यसबाट प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान पूर्वाग्रही ढंगले गरेको प्रष्ट भएको छ ।
अर्कोतर्फ प्रहरीले चाहेमा जोकोहीलाई सहजै फसाउन सक्छभन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ । घटनाको वास्तविकता लुकाएर तथ्य तोडमोड गर्दै अनुसन्धानका नाममा निरीह व्यक्तिलाई फसाउने प्रपञ्च रचिनु प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्तविपरीत हुने फौजदारी कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालय संखुवासभामा मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) बुझाइसकेको छ । वकिल कार्यालयबाट अदालतमा मुद्दाको अभियोजन हुन भने बाँकी छ । यद्यपि, मुद्दामा को को व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले लिइसकेको छैन ।
मुद्दा शुक्रबार दर्ता गर्ने तयारी छ । तर, घटना अनुसन्धानको तौरतरिका एवं विकसित अवस्था हेर्दा निरीह र निर्दोश व्यक्तिउपर मुद्दा दायर हुने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतले बतायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने कारागारमा सुरक्षा घेराभित्रै प्रहरी एवं कारागारभित्रका अन्य कैदीबन्दीको कुटाइ र यातनाबाट साउन २४ गते बिहान कैदीहरु संखुवासभाको मादीका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनीका आकाश बालामीको मृत्यु भएको थियो ।
कारागारको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुमाथि सुरुमा प्रहरीले कुटपिट गरेका थिए । निर्मम ढंगले बाहिर कुटेर कारागारभित्र राखेपछि अन्य कैदीबन्दीले समेत कुटपिट गर्दा उनीहरुको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । घटनामा प्रहरीले २१ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै मिसिल बुझाएको हो ।
प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) सरोज खनाल घटनाको अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका थिए । खनालको नेतृत्वमा भएको यो अनुसन्धान पूर्वाग्रही एवं शंकास्पद देखिएको हो । त्यसो त खनाल विगतदेखि नै विवादास्पद छवि भएका प्रहरी अधिकृत हुन् । मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीको इन्चार्ज रहँदा २०७८ सालमा सामूहिक बलात्कारका अभियुक्तलाई जोगाउन भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
उनकै नेतृत्वमा संखुवासभाको कैदी हत्या प्रकरणको अनुसन्धान पनि गलत ढंगबाट भएको पाइएको हो । सरोजको संखुवासभाबाट सरुवा भइसकेको छ । हत्यामा संलग्न रहेको भनेर १० जना प्रहरी, ८ जना कैदीबन्दी र कारागारका ३ जना कर्मचारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो ।
घटनापछि कारागारको सुरक्षामा खटिएका असइ (सहायक निरीक्षक) लक्ष्मी चौधरी, हवल्दार राजकुमार श्रेष्ठ, जवानहरु सुमन गुरुङ, दमनसिंह राई, पवनकुमार महतो, नुसन राई र मनिष राई पक्राउ परेका थिए । भाग्न खोजेका कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा उनीहरुले कुटपिट गरेर यातना दिएको सीसी क्यामेरा फुटेजमा देख्न सकिन्छ ।
बाहिर कुटेर दुवै जनालाई कारागारभित्र छिराइएको थियो । त्यसपछि कारागारका चौकीदार राम कार्की, बडानाइके अनिष शर्मा कट्टेल, सचिन राई, सहनाइके सुमन सारुमगर, टीकाराम चौहान, नवीनकुमार राई तथा कैदीहरु मीनबहादुर तामाङ र इन्द्रध्वज घिमिरेसमेतले कुटपिट गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चौकीदार रामले दिएको बयानका आधारमा कैदीहरु मीनबहादुर र इन्द्रध्वज पछि पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीले प्रहरी जवानहरु अमृत कार्की, मुकेश विक र सरोज सोङमीलाई अनुसन्धानका क्रममा भदौ १४ गते पक्राउ गरेको थियो । घटनाका बारेमा थाहा पाएको र त्यसलाई रोक्न कुनैपनि भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । त्यस्तै, निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरे भदौ ६ गते पक्राउ परे । पक्राउ परेकै दिन उनलाई भने हाजीरजमानीमा छाडिएको थियो । घटना देखेर पनि रोक्न कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कारागारका सहायक कम्प्युटर अप्रेटर इन्द्रनारायण यादव (घटना भएका बेलाको निमित्त जेलर) र कार्यालय सहयोगी ढकलाल कार्की भदौ १३ गते पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पक्राउ परेकामध्ये १५ जना कुटपिटमै प्रत्यक्ष संलग्नहरु हुन् । १ जना वारदातस्थलमै उपस्थित छैनन् । ५ जना ‘क्राइम सिन’मा देखिएका छन् । न्यायको शिद्धान्त अनुसार प्रत्यक्षदर्शी ५ जनालाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेर घटनाको अनुसन्धान मजवुत ढंगले हुनुपर्ने हो । तर, प्रत्यक्षदर्शीविरुद्ध नै अभियोग लगाउने गरी उनीहरुलाई हिरासतमा लिएर मुद्दाको अनुसन्धान गरिएको छ ।
घटनामा संलग्नविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । प्रहरी जवानहरु अमृत, मुकेश र सरोज सोङमी तथा कारागारका कर्मचारी इन्द्रनारायण र ढकलाललाई घटनाको मतियार बनाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । घटना भएका बेला तीनै जना प्रहरी जवान कारागारभित्रै थिए । तर, कुटपिटमा संलग्न नभएपनि घटना रोक्नलाई कुनै भूमिका नखेलेको आरोप उनीहरुमाथि छ । मृतक पक्षले सुरुमा असइ लक्ष्मी र निमित्त जेलर राजेन्द्रविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए । लक्ष्मी तत्काल पक्राउ परे भने राजेन्द्र फरार भए ।
घटना भएका बेला राजेन्द्र काजमा रहेको खुलेको छ । त्यो समयमा इन्द्रनारायण निमित्त जेलरको जिम्मेवारीमा थिए । प्रजिअसँग स्वीकृति लिएरै साउन १७ देखि २३ गतेसम्म राजेन्द्र काजमा बसेको कारागारले जनाएको छ । उनी साउन २४ गते बिहान १० बजेबाट हाजिर हुने तयारीमा थिए । तर, बिहानका राति नै घटना भएको थियो । कारागारबाट कैदी भाग्न खोजेको र नियन्त्रणमा लिएर कारागारभित्रै राखिएको भन्ने जानकारी बिहानका राति २ बजेतिर राजेन्द्रले पाएका थिए ।
तर, उनी बिहान लगभग ५ बजेतिर कारागार पुगे । त्यतिबेला मरणासन्न अवस्थाका दुई कैदीलाई उपचारका लागि लैजान भनेर बाहिर निकालिँदै थियो । चिकित्सकका अनुसार जिल्ला अस्पताल खाँदबारी ल्याइपु¥याउँदा बलामीको मृत्यु भइसकेको थियो भने अस्पताल ल्याइएको केहीबेरमै तोलाङ्गीको प्राण गयो ।
घटना भएका बेला कार्यालयभन्दा नरहेको भन्दै हाजीरजमानीमा छाडेर प्रहरीले राजेन्द्रमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न नभएको र घटना हुँदा कार्यालयमा समेत उपस्थित नरहेको भनेर सरकारी वकिल कार्यालयले राजेन्द्रविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिने तयारी गरेको छ । जाहेरी दिने बेलामै घटनामा राजेन्द्रको दोष नरहेको भनेर सम्झाउने प्रयास गरिएपनि पीडित पक्षले मानेनन् ।
त्यही घटनामा कारागारका कर्मचारी इन्द्रनारायण र ढकलाललाई भने मतियारका रूपमा मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको पाइएको हो । कारागारमा रहेका इन्द्रनारायणले घटनाका बारेमा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइसकेका थिए ।
‘घटना हुँदा इन्द्रनारायण निमित्त जेलर हुन् । त्यस हिसाबले नैतिक रूपमा उनी जिम्मेवार देखिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, घटनामा ढकलालको कुनै दोष र संलग्नता छैन । उनी आदेश र निर्देशन अनुसार काम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका श्रेणीविहीन कर्मचारी हुन् ।’ आदेशभन्दा बाहिर कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन खोजेर प्रतिवादी धेरै रहेको देखाउन खोजेजस्तो अनुसन्धानको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ ।
प्रहरीले कैदीलाई कुटपिट गरेको ४० मिनेटजतिको सीसी क्यामेराको भिडियो (फुटेज) छ । त्यो फुटेजमा ढकलाल एक ठाउँमा उभिएर हेरिरहेको देखिन्छन् । तर, कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् । कुटपिटमा संलग्न पनि छैनन् । प्रहरीकै समूह खनिएर कैदीमाथि कुटपिट गरिरहँदा उनले छुट्याउने वा घटना रोक्ने अवस्था पनि नरहेको बताइएको छ ।
‘घटनामा ढकलालको संलग्नता छैन भनेर सीसी क्यामेरा फुटेजले प्रष्ट पारिसकेको छ । तर, पक्राउ गरेर हिरासतमा लिँदै अनुसन्धान गर्नु न्यायासंगत हैन । जघन्य अपराध अनुसन्धानका नाममा उनीमाथि अन्याय भयो । प्रहरी हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउने तयारी गर्दा उनको जीवनमा लागेको दागको हिसाब कसले गर्ने ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा अनुसन्धान अधिकृतले विवेक पु¥याउन नसक्नु दुःखद् हो ।
अर्कोतर्फ घटनाको मतियारका रूपमा मुद्दा चलाउन खोजिनु झन् गलत हो । घटनामै संलग्न भएको भए प्रतिवादी बनाउन समस्या हुँदैन थियो । तर, घटनाको वास्तविकता बताइरहँदा पनि हिरासतमा राखेर निरीहलाई फसाउन खोजिँदै छ ।’
कानुनका विज्ञहरु घटनाको अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन र वास्तविकता पत्ता लगाउन ढकलाललगायतलाई सरकारी साक्षीका रूपमा भने प्रस्तुत गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘उनी (ढकलाल) सरकारी साक्षी हुन् । सीसी फुटेजबाहेक सबै घटना प्रष्टसँग बताउन सक्ने र घटना कसरी तथा कसकसको संलग्नतामा भयो भनेर पूरै खुलाउन सक्ने व्यक्ति हुन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘कारागारभित्र भएको सतप्रतिशत घटना उनले बताउन सक्छन् । अरु प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि साक्षी बनाउन सकिन्थ्यो ।’ यदि आवश्यकता देखिँदा ढकलाललगायतलाई निमित्त जेलर राजेन्द्रजस्तै हाजीरजमानीमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने आवाज उठ्न थालेको छ । राजेन्द्रलाई हाजीरजमानीमा छाड्दा ढकलाललाई हिरासतमै राख्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण नभएको कारागार स्रोतले बतायो ।
अनुसन्धान र अभियोजन गलत भएमा अदालतबाट सच्चिने कुरा छँदैछ । तर, त्यसअघि अनुसन्धानका नाममा भोग्नु परेको यातना र पाएको पीडाले निर्दोश व्यक्तिलाई झन् पीडित बनाउने कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । ‘कुटपिट र यातनाबाट कैदीको मृत्यु भएको कुरा गम्भीर हो । तर, घटना हुँदा कुनै भूमिका नभएका प्रत्यक्षदर्शीलाई फसाउन खोज्नु सरासर गलत हो । यस्ता गतिविधिबाट पीडितले न्याय पाउँदैनन् । उल्टै न्याय मर्छ,’ पूर्वसरकारी वकिल मनोज आचार्य भन्छन्, ‘कुनै हिसाबले पनि घटनामा संलग्न नभएको, तर प्रत्यक्ष घटना देखेको व्यक्ति त सरकारवादी मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो साक्षी हो । घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्छ । भूमिका नै नभएका व्यक्तिलाई अभियोग लगाउन हुँदैन ।’
आफूभन्दा माथिकाको निर्देशन मान्नेबाहेक कुनै जिम्मेवारीमा नरहेकालाई मुद्दा लगाउने तहसम्म अनुसन्धान हुनुनै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘यस्ता कुरामा अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताले विवेक पु¥याउनुपर्छ । आशंकाका भारमा जोपायो त्यहीलाई दुःख दिने नियत राख्न हुँदैन,’ मनोज भन्छन्, ‘प्रत्यक्षदर्शीलाई सरकारी साक्षीका रूपमा लैजान सक्दा मुद्दा सबैभन्दा मजवुत हुने हो । त्यसले न्याय मर्न दिँदैन । यहाँ त घटनाको सबै कुरा देख्नेलाई नै पो प्रतिवादी बनाइएछ । शायद घटनामा प्रहरीको संलग्नता खुलाएकाले पनि हुनसक्छ ।’
कैदीको हत्या प्रकरणमा संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, प्रहरी प्रमुख डीएसपी वीरेन्द्र गोदारलगायतका अधिकारीले प्रहरीको संलग्नता लुकाउने प्रयास गरेका थिए । तथ्य लुकाउँदै उनीहरुले कारागारभित्र कैदीबन्दीबीच झडप हुँदा घटना भएको सार्वजनिक गरेका थिए । पछि प्रत्यक्षदर्शीलगायतको चौतर्फी दबाब र सीसी फुटेजसम्म पुगेपछि उनीहरुले घटनाको वास्तविकतालाई गुपचुप पार्न सकेनन् ।
संखुवासभाबाट डीएसपी वीरेन्द्रको सरुवा भइसकेको छ । उनले सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनबमोजिम प्रहरीले अनुसन्धान गरेको बताए । ‘हिरासतमा लिएर अनुसन्धान नै गर्न नपर्ने व्यक्तिहरु पनि थिए । अनुसन्धान गर्न आवश्यक छैन र सरकारी साक्षी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयास गरियो,’ वीरेन्द्रले भने, ‘तर, वकिल कार्यालयबाट आएको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था भएन । अनुसन्धान र अभियोग गर्ने अधिकारीबीचकै समन्वयमा घटनाको अनुसन्धान भएको हो ।’
घटनाको अनुसन्धानलाई लिएर प्रजिअ शिवकुमारले गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए । सिंगो कारागारको सुरक्षा जिम्मा उनकै मातहतमा रहन्छ । तर, अनुसन्धानका विषयमा बोल्न नमिल्ने भनेर उनी पन्छिए । ‘अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने विषय मैले बोल्न मिल्दैन । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो,’ शिवकुमार भन्छन्, ‘सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने हो । अरु अदालतको कुरा हुन्छ ।’ गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफबाट पनि अनुसन्धानलाई सही दिशा दिनका लागि उनले भूमिका निर्वाह नगरेको प्रष्ट हुन्छ ।
संखुवासभाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोष भण्डारी रमिते मात्रै भएर बसेको र घटना रोक्न कुनै भूमिका नखेलेका कारण हेरेर बसेकामाथि पनि अनुसन्धान गर्नु परेको बताउँछन् । ‘उनीहरुलाई हिरासतमा नलिएसम्म अनुसन्धान पूरा नहुने भयो । त्यही भएकाले न्यूनतम अवधि हिरासतमा राख्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चल्ने कि नचल्नेभन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । अभियोजन गरिएकै छैन ।’ प्रहरीले पठाएको फायलमा भने अनुसन्धानको केही अंग पूरा नभएकाले आफूले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको सन्तोष बताउँछन् ।
उनले घटना हुँदा हारगुहार नगर्ने र छुट्याउन चासो नदिनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको दाबी गरे । तर, कारागारमा सबै ढोका र गेटहरु बन्द हुने हुँदा बाहिर निस्किएर सन्तोषले भनेजस्तो हारगुहार गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । अर्कोतर्फ, कुटपिट र यातनाका कारण लामो समयसम्म कैदीहरुले ठूलो आवाजमा चिच्याएका थिए । स्थानीयका अनुसार कुटपिट गर्दै यातना दिन थालिएपछि कारागार र वरपर कोलाहल मच्चिएको थियो ।
पूर्वसरकारी वकिल मनोज भने घटना हेरेर बसेको मान्छेलाई साक्षी बनाउन छाडेर मुद्दा चलाउनुभन्दा कारागारको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने अधिकारीहरुमाथि चैं अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कारागारभित्र कार्यालय सहयोगीको केही भूमिका नै हुँदैन । घटना हुन नदिने वातावरण बनाउने क्षमता पनि राख्दैन,’ उनले भने, ‘उसलाई सरकारी साक्षी बनाएर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएको भए अनुसन्धान सही हुने थियो । वास्तविकता बाहिर आएर सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने थियो ।’ घटनाको प्रकृतिबाट ढकलाललगायतलाई प्रतिवादी बनाइनु भनेको तथ्यलाई तोडमोड गर्नेबाहेक अरु केही हैन भनेर बुझ्नुपर्ने मनोज बताउँछन् । भन्छन्, ‘पदीय जिम्मेवारी र हैसियतलाई पनि हेर्नुपर्छ । कारागारमा प्रहरीको उपस्थिति थियो । कारागारका निमित्त जेलर नै त्यहाँ थिए । अनि कार्यालयका पियनलाई चैं किन मुद्दा चलाउनु पर्ने ?’
सबै परिस्थिति र घटना खुल्ने डरले पनि प्रत्यक्षदर्शीविरुद्ध मुद्दा चलाएर वास्तविकता लुकाउन खोजिएको हुनसक्ने उनले बताए । घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास असफल भएपछि प्रत्यक्षदर्शीलाई नै प्रतिवादी बनाएर निर्दोशलाई फसाउने प्रपञ्च भइहेको कतिपयको बुझाइ छ । ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी नै हो ।
सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धानको आफ्नै ‘मोडेल’ हुन्छ । घटनामा संलग्न नभएको अवस्थामा प्रत्यक्षदर्शीलाई मुद्दा चलाउनुभन्दा सरकारी साक्षी बनाउँदा अनुसन्धान विश्वासयोग्य हुन्छ,’ उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिना भन्छन्, ‘त्यसले न्याय मर्न दिँदैन । आमनागरिकले अनुसन्धानकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ । अनुसन्धानको विश्वसनीयता बढ्छ ।’
उनका अनुसार घटनामा संकित व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धान गर्न नपाउनेभन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । ‘निर्दोष मानिस नपरुन् भन्ने अनुसन्धान पद्धति र न्याय प्रणालीको मूल उदेश्य हो । त्यसप्रति अनुसन्धानकर्ता जहिल्यै जिम्मेवार र सजग भइरहनुपर्छ,’ विनोदले भने । अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शीता र एकरूपता हुन जरुरी रहेको अधिवक्ता विनोद बताउँछन् । भन्छन्, ‘जसले नेपाल सरकारले अपराध नियन्त्रणमा गर्ने लगानीको बचत हुन्छ । निर्दोष मानिसले झन्झट र दुःख नपाउने, व्यक्तिको मानवअधिकार र उसको मौलिक अधिकारको संरक्षण हुने र व्यक्तिसँग आश्रित परिवारमा पर्ने मानसिक तनाव पनि हुन नपाउने कुरामा अनुसन्धानकर्ता ज्यादै सतर्क, सजग हुनुपर्छ ।’
घटना भएको ठाउँमा पुग्नुमात्रै अपराधमा संलग्न भएको मान्न नमिल्ने उनले बताए । ‘वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ तथ्यको भ्रममा परेर अनुसन्धानकर्ता पक्षपाती हुनसक्छन् । तर, निर्दोष नपरुन् भन्ने कुरामा सजग हुनु पर्दछ । निर्दोष व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरियो भने त्यसले समग्र अनुसन्धान प्रक्रियादेखि अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्तासमेतलाई शंकाको घेरामा राख्छ,’ विनोदले भने, ‘समाजमा कानुनप्रति वितृष्णा पैदा भइ सामाजिक रूपमै कानुन उल्लंघनका घटना बढ्न सक्छ । तसर्थ, निमुखा, पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारीमा नभएका, आदेश र निर्देशन अनुसार काम गर्ने, निरीह, निम्छरोविरुद्ध मुद्दा चलाउने हिसाबले अनुसन्धान हुनु राम्रो हैन ।’
प्रचलित कानुन र प्रणालीअनुसार अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीले संकित व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने, अनुसन्धान एवं प्रमाण संकलन गर्ने, प्रमाणबाट उसको संलग्नता नदेखिएमा सरकारी वकिलको सहमतिमा हाजीरजमानीमा छाड्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई अभियोजनका रूपमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि रायसहित सरकारी वकिलकोमा प्रतिवेदन पेस गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । यी सबै प्रक्रियामा अनुसन्धानकर्ता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने अधिवक्ता विनोदको भनाइ छ ।
‘अनुसन्धान गर्न पाउने विषय प्रहरीको स्वविवेकीय अधिकार हो । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कुरामा अनुसन्धानकर्ता जहिल्यै सजग र सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कैद गर्ने अख्तियारी कानुनले दिएको छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग किमार्थ गर्नु हुँदैन । अनुसन्धान गलत हुँदा अनुसन्धानकर्ता स्वयं पनि जवाफदेही, उत्तरदायी र अनुसन्धानको दायरामा रहिन्छभन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ ।’ विनोदका अनुसार प्रतिवादी धेरै देखाउँदा मुद्दा बलियो हुन्छभन्ने मानसिकताले काम गरेका कारण जोपायो त्यसलाई प्रतिवादी बनाउन खोजिएको हुनसक्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपन्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की घटनाका प्रत्यक्षदर्शीलाई सरकारी साक्षी बनाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सबैभन्दा ठूलो सरकारी साक्षी हो । महत्वपूर्ण प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘सबै कुरा उसैलाई थाहा हुन्छ । अनुसन्धानका क्रममा उबाट घटनाको यथार्थ खुलाउँदा प्रमाण मजवुत बन्छ ।’ पदम घटनामा संलग्न नै नभएको प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रतिवादी बनाउनु कानुनी हिसाबले सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर त्रुटि हुने बताउँछन् ।
घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । ५ सदस्यीय समितिले भदौ १ गते गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन ‘गुपचुप’ छ । सरकारले प्रतिवेदन नै गोप्य राखेपछि पीडित परिवारले अनेक आशंका गर्न थालेका छन् । मृतक तोलाङ्की दिदी भीमा रम्तेल सरकारकै कारण आफूहरुले न्याय पाउने वातावरण नबनेको बताउँछिन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझाव बमोजिम कामहरु भइरहेको छ । कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले छानबिन गरेका सबै कुरा बाहिर ल्याउन आवश्यक छैन । आवश्यकता अनुसार सरकारले निर्णय गर्ला ।’ नारायणले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र कानुनबमोजिम निरुपण हुने दाबी गरे । प्रतिवेदन किन गोप्य राखियोभन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ भने उनले दिन सकेनन् ।
घटनाको छानबिनका लागि कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले पनि एसपी ऋषिराम कँडेलको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइसकिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेशनाथ बास्तोलाले बताए ।
सरोकारावालाले भने विभिन्न छानबिन समितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । छानबिनका नाममा घटनालाई लुकाउने प्रयास गरिएको भन्दै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरेका थिए । तर, त्यसको पनि सुनुवाइ भएन । कैदीको हत्या भएको घटनामा राज्यले न्याय मर्ने हिसाबले काम गरेको जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्य बताउँछन् । ‘हामीले न्यायिक छानबिनमा माग ग¥यौं । गृहमन्त्रीसमक्ष लिखित आग्रह नै गरेका थियौं,’ सुमन भन्छन्, ‘तर, यति गम्भीर घटनालाई त्यत्तिकै दबाइयो । सरोकारवालाको कुरै सुनिएन ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले पनि घटनाको अनुगमन एवं अनुसन्धान गरेको थियो । मानवअधिकार आयोगले प्रहरीले गरेको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगको प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख एवं उपसचिव पवनकुमार भट्ट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको चरम लापरबाहीले गम्भीर घटना भएको बताउँछन् । घटना हुँदा सुरक्षा कमाण्डमा कमजोरी देखिएको र अनुसन्धान निष्पक्ष नहुँदा गम्भीर प्रश्न उठेको पवनको भनाइ छ ।
उनले अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्ने उच्च अधिकारीलाई जोगाउने र तल्ला तहकालाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको बताए । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा कारबाही हुनुपर्ने सुरक्षा अधिकारीकै मातहतमा अनुसन्धान गरेर कानुनको मूल्य र मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरिएको तथा अनुसन्धानलाई मोड्न खोजिएको उनको भनाइ छ । विवादास्पद एवं शंकास्पद भूमिका निर्वाह गर्नेहरुकै मातहतमा घटनाको अनुसन्धान हुनु प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्तविपरीत भएको पवनको भनाइ छ ।
‘जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान एवं छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । उल्टै घटनालाई मोड्न खोजियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो अनुसन्धानबाट पीडित पक्षले न्याय पाउने देखिँदैन । हरेक दृष्टिकोणले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा सुरक्षा अधिकारीले पन्छिने प्रयास गरिरहे ।’ मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन केही समयमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए । भने, ‘घटनाका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय सबैसँग प्रतिक्रिया मागिएको छ । प्राप्त भइनसकेका कारण प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन समय लागेको हो ।’
पवनले माथिल्लो निर्देशन मानेर काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताए । ‘आवश्यकत देखिँदा उविरुद्ध पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, हिरासतमै लिनु उपयुक्त हैन,’ उनले भने, ‘राज्यको नियन्त्रणमा रहेको कैदी मारिँदा जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि चैं कारबाही हुनु पर्दैन ? सीडीओ र डीएसपीमाथि खै अनुसन्धान ?’ कैदीको मृत्यु भएको देखि घटनाको अनुसन्धानसम्मका प्रक्रियामा राज्य चुक्दा पीडितले न्याय पाउने वातावरण नबनेको उनले बताए । उनका अनुसार मृतकका परिवारले उचित क्षतिपूर्ति तथा घटनामा संलग्नविरुद्ध कारबाही हुनुपर्नेको जायज माग गरेका थिए । तर, शव बुझ्नकै लागि पीडितले धेरै तनाव बेहोर्नु परेको पवन बताउँछन् ।
Discussion about this post