काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले संविधान संशोधन गरेर जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्देखि राज्यका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व ज्ञारेन्टी गर्न संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले संविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछुत भएकोमा पश्चाताप गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले संघीय संसद्मा १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व पुर्याउन विशेष स्वायत्त निर्वाचन क्षेत्रको समेत माग गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था र भूमि आयोगलाई दलितमैत्री बनाउनुपर्ने लगायत ६२ बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
Discussion about this post