झापा । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत संसद् पुग्न पाएको छैन ।
केही उपसचिव र सहसचिवबीचको स्वार्थको टकरावले विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको विधेयक बल्ल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको छ । भदौ २१को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक–२०८० संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयक संसद्मा पुग्न नपाउँदै देशै भरका स्थानीय तहका कर्मचारीले असहमति जनाएका छन् ।
संसद्मा पेश हुनलागेको विधेयक स्थानीय तहका कर्मचारीको हकहित विपरीत भएको भन्दै विभिन्न माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत संघीय कानून बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका र साविकका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सरह हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर कर्मचारीले आन्दोलन गरेको कमल गाउँपालिकास्तरीय संघर्ष समितिका संयोजक अमृतकुमार साहले बताए ।
त्यसैगरी तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी पाँच÷पाँच वर्षमा न्यूनतम् योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवा हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेर हद लागू नहुने र सेवा अवधि जोडिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा योगदान आधारित निवृत्तिभरण कोषको लगायत माग रहेको समितिका कोषाध्यक्ष सृजना राईले बताए ।
Discussion about this post