खेमराज सापकोटा
बिराटनगर । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले आफुले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि राजीनामा दिएसँगै कोशी प्रदेशमा भावी मुख्यमन्त्रीका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा अब सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न सदनका कुनै पनि सदस्यले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि आव्हान गरेपछि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यले आ–आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् ।
उपधारा ५ को सरकार बनिसकेपछि अर्को मुख्यमन्त्री बन्न अर्को धारा बाँकी नरहेकाले गठबन्धन भित्र पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस नै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । त्यसमाथि नेपाली काँग्रेसभित्र भने को मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुने निर्क्योल भइसकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको बताउँछन् । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा दाबी मेरो छ । निर्णयचाहिँ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गर्नुहुन्छ ।’
यता काँग्रेसको संस्थापन इतर समूह थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा सार्न नहुने तर्क गर्दछ । थापा विगतमा पनि पटक पटक मुख्यमन्त्रीको रूपमा असफल सिद्ध भइसकेकाले काँग्रेसबाट अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा सार्नुपर्ने इतर समूहको भनाई छ । यसो हुँदा प्रदेश सभामा इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्रीको विवाद दलको बैठकमा पनि भएको थियो । नेकपा एमालेलाई विश्वासको मतका नदिने निर्णय गर्न बसेको बैठकमा उद्धव थापालाई आगामी मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लेख्न खोज्दा प्रमुख सचेतक समेत रहेका संस्थापन पक्षीय सांसद भूपेन्द्र राई र नेता केदार कार्कीबिच चर्काचर्की नै परेको थियो ।
बैठकका अधिकांश सदस्यहरू कोही व्यक्ति भन्दा पनि काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने निर्णयको पक्षमा रहेका थिए । श्रोत भन्छ, ‘केदार कार्कीलाई एमालेले पनि समर्थन गर्ने छ । उद्धव थापा बाहेक अन्य पात्रलाई राप्रपाले पनि समर्थन गर्दछ । त्यसमा नेतृत्वले निर्णय गर्दा पनि किन नबुझ्ने ? किन प्रदेशलाई अस्थिर बनाइराख्ने ?’
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । यसअघि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेपनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्मरण गर्दै उनले अब कोशी प्रदेशमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए । आङ्बोले भने, ‘अब फेरि विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने गरी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’ आङ्बोले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादीले धेरै त्याग गरेको समेत बताए ।
अङ्कगणितलाई ख्याल नगर्ने हो भने मध्यावधिमा जाने देखिएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । यद्यपि जनताको चाहना र मुलुकको अवस्थाले निर्वाचन गराउनु उपर्युक्त नभएको उनको भनाइ छ । एमाले काँग्रेस, माओवादीसँग पूर्वाग्रह नराखी सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउँदै भण्डारीले आफू चार वर्ष प्रतिपक्षीमा बसेर काम गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
यता संविधानको धारा १६८ को उपधारा(३) बमोजिम विश्वासको मत नपाएमा वा विश्वासको मतको प्रक्रिया छोडेर राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्रीले उपधारा ५ बमोजिमको मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने कतिपयको तर्क छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्यवस्था गरेको भन्ने भनाइमा त्यो विषय अर्कै भएको एमाले बताउँछ ।
‘त्यो वेला केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको छुट्टै परिस्थितिको कुरा हो । प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता भण्डारी भन्छन्, यहाँ उपधारा ५ मा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हुन सक्दैन । एमालेले मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्दा उपधारा ५ को मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीनै सार्ने हो ।’
यता एमाले काँग्रेसको संस्थापन इतर खेमासँग सहकार्य गरेर केन्द्रको गठबन्धन भत्काउने कसरतमा रहेको पनि सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ । तर, एमाले कुनै पनि पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको भण्डारी बताउँछन् । अहिलेको दलगत रूपमा सहमति गरेर जाने भए एमाले तयार रहेको बताउँदै उनी प्रदेश खबरसँग भन्छन्, ‘गठबन्धनलाई ढोका खोलिदिएका छौँ । उहाँहरू माथिको निर्णय भनिरहनु भएको छ । तर, एमाले प्रदेशको हकमा आफैँ निर्णय गर्न सक्छ । मध्यावधि नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउनु पर्ने भएमा विकल्प पनि हुन सक्छन् ।’
यसरी हेर्दा कोशीको राजनीति अस्थिरता तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । यही अस्थिरताले बजेट होलीडेको अबस्थासम्म पुगेको कोशी प्रदेशमा सङ्घीयताका विरोधीहरूलाई थप मल पुगिरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप सङ्घीयताका विरोधीहरूले आजै विराटनगरमा प्रदेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन् । सचेत नागरिक अभियानका नाममा प्रदर्शन गरिएको हो । त्यस क्रममा मोटरसाइकल र्यालीसमेत निकालिएको छ ।
प्रदर्शनकारीले मुलुकलाई भार पर्ने हिसाबले ल्याइएको प्रदेश खारेजी हुनुपर्ने, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण हुनुपर्ने, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्ने, सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, राजनीतिक अपराध बन्द गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका नारा लगाएका छन् । कञ्चनबारीबाट सुरु भएको र्यालीले विराटनगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको थियो ।
Discussion about this post