काठमाडौं : कतिपय बैंक, बिमालगायत कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्न गर्दै आएको इन्कारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। र, तिर्न बाँकी रहेकालाई २ दिनभित्र तिर्न कडा आदेश दिएको छ। यससँगै सरकारको खातामा २ दिनमा सरदर २६ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने अवस्था आएको छ।
अहिलेसम्म नतिरेको कर चुक्ता गर्नुपर्दा अब बैंकको व्ययभार बढ्ने भएको छ। महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनअनुसार सबै संस्थाहरूले करिब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभमा कर उठाउनुपर्ने देखाएको थियो। यसपछि यताको थपिँदै जाँदा तिर्नुपर्ने करको आकार २६ अर्ब पुगेको अनुमान छ।
उक्त शीर्षकमा कर नतिर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गत भदौ २९ गते रिट दायर गरेको थियो। यसैगरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत असोज २ गते र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत असोज २१ गते सोही शीर्षकमा रिट पेस गरेका थिए।
महालेखाका यसअघिका निर्देशनमाथि अर्थ मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको थियो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमवापतको कर मंसिर अन्त्यसम्म तिर्नेलाई जरिवाना छुट गर्ने भनेका थिए।
अर्थमन्त्री डा.महतले यसो भनेपछि बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूले भने सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेसँगै अब मंसिर २९ गते (आज) देखि नै बैंक र बिमा कम्पनीले करबापतको रकम तिर्नुपर्ने छ। दायित्वमा रहेको कर बापतको रकम नतिरेमा ब्याज हर्जना र जरिवानासमेत लाग्ने व्यवस्था छ। आर्थिक ऐन २०८०÷०८१ को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने छ।
यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिइएको हो ।
Discussion about this post