धरान । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्थलगत अनुगमन गर्दै विपी प्रतिष्ठान सबैको प्रतिष्ठा भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार विपी प्रतिष्ठानको विविध विषयमा छलफल तथा अनुगमन गर्ने क्रममा बस्नेतले विपी प्रतिष्ठान धरानको मात्र प्रतिष्ठा होइन एसियाकै ठुलो अस्पताल रहकाले नेपालकै प्रतिष्ठा रहेको र यसलाई जोगाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले विपी प्रतिष्ठानको ईमेरजेन्सी वार्ड, ओपडी वार्ड देखी सर्जरी भवन लगायत विपीको सबै भवनहरू अनुगमन गरेका थिए । अनुगमन पश्चात् मन्त्री र बस्नेतले पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको संशोधनले ५० जना विद्यार्थी कोटा कटौती गरेपछि विपी प्रतिष्ठानमा आर्थिक सङ्कटमा परेको बुझिएकोले आउँदो शैक्षिक सत्रबाट कटौती भएको विद्यार्थी कोटा थप्ने व्यवस्था गरिने बताए ।
एमआरआई मेशिनको माग भइरहेकोले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले ३० करोड लागत लाग्ने महँगो भए पनि प्रतिष्ठानको आवश्यकतालाई बुझेर यसै वर्ष एमआरआई मेशिन खरिद गर्ने बताए । यसैगरी प्रतिष्ठानमा डाइलसिस मेशिनको कमीका बारेमा गरिएको मागका बारेमा पनि मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।
स्वास्थ्य बिमाको बारेमा सरकारले नयाँ धारणा अनुसार काम सुरु गरेको बताउँदै बिमालाई उपचारका लागि भन्दा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै अब एक ठाउँमा गरेको बिमाले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार पाउने व्यवस्था गर्ने नीति बनाउने पनि उनले बताए ।
मन्त्री बस्नेतले विपी प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय डाक्टर, कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियालाई लिएर निकै विवाद भएपनि त्यसलाई आउँदो साल सम्ममा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । वीपी प्रतिष्ठानलाई एकढिक्का भएर अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने कमजोर हुन्छ, वीपी कमजोर हुँदा धरानवासीलाई मात्र होइन कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश लगायत नेपालकै स्वास्थ्यमा क्षेत्र कमजोर हुने बताउँदै सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट विपीलाई बलियो बनाउने काम गर्न आग्रह समेत गरे ।
मन्त्री बस्नेतले अब कोही नेपालीहरू पैसाको अभावले मर्न नदिने यसको जिम्मा राज्यले लिने हाल आफू स्वास्थ्य मन्त्री भएकोले पैसाको अभावले उपचार गराउन नसक्ने कोही बिरामी भए वडाले सिफारिस गरेर पठाएमा सम्बन्धित अस्पतालहरूमा समन्वय गरेर निःशुल्क उपचार गराउने बताए ।
यसको लागी हाम्रो देशमा अस्पतालहरू स्थापना हुँदा अस्पतालमा चाहिने ईक्युपमेन्टहरको भन्सार कर सरकारले छुट दिने कारणले त्यसको १० प्रतिशत गरिब विपन्न परिवारका उपचार गराउन नसक्नेलाई दिने व्यवस्थाको सरकारसँग सम्झौता रहेको र त्यो हाल लागु समेत गरिएको बताए ।
Discussion about this post