विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा एकपछि अर्को बहाना बनाउने गरिएको छ ।
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई बहाना बनाइएको छ । त्यसअघि सहमतीय सरकार गठन, बजेट पारित र सभामुखको निर्वाचनलगायतलाई बहाना बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएन । अहिले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई देखाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पछि धकेलिएको छ ।
कोशीमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेको सोमबार सय दिन पूरा भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चासो नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
हाल कोशी प्रदेश सरकार ४ सदस्यीय छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरिँदा सरकारले पूर्णता नपाएको र प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा असर परिरहेको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् ।
केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयविपरीत नेपाली कांग्रेसका विद्रोही ८ र नेकपा (एमाले)का ३९ जना गरेर ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले भोलिपल्ट शपथ लिएका थिए । तर, आफू मुख्यमन्त्री बनेको सय दिन पूरा भइसक्दा पनि उनले सरकार विस्तारमा आलटाल गरिरहेका छन् ।
कार्कीले असोज २८ गते कांग्रेसका शम्शेर राई र एमालेका रामबहादुर रानालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए । उनले कात्तिक १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए ।
प्रदेशसभाको ९३ सदस्यमध्ये राप्रपाका ६ जनाबाहेक कार्कीलाई सबैले विश्वासको मत दिए । त्यसपछि उनले कात्तिक १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट गणेश उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
माओवादी र समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । मुख्यमन्त्री कार्की पुरानै गठबन्धनमा फर्किएको भन्दै एमालेबाट मन्त्री नियुक्त भएका रानाले राजीनामा दिए । रानाको राजीनामासँगै ४ सदस्यीय बनेको मन्त्रिपरिषद् हालसम्म विस्तार भएको छैन ।
मन्त्री नियुक्त गरेकालाई कार्कीले मंसिर १७ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । राईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
राई हाल सरकारका प्रवक्ता छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हालसम्म आफैंसँग राखेका छन् ।
आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले सहमतीय सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै तत्काललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेनन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सहमतीय सरकार बन्न सकेन ।
त्यसपछि बजेट पारित गरेर मात्रै सरकार विस्तार गर्ने भाका उनले राखेका थिए । बजेटपछि सभामुखको निर्वाचनलाई बहाना बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएन ।
पुस २४ गते राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट प्रदेशको सभामुख बनेका थिए । त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कार्कीले आनाकानी गर्दै आए । अब माघ ११ गतेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने भनिएको छ ।
तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि पनि सरकार विस्तारको सम्भावना कम रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार राष्ट्रियसभापछि संसदीय समितिको सभापति चयनलाई बहाना बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
‘गठबन्धनबाट मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले सबैलाई समेट्न नसकिने हुँदा असन्तुष्टि बढेर राष्ट्रियसभालाई असर पर्ने देखिन्छ । त्यही भएर राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने भनिएको हो,’ एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘त्यसपछि संसदीय समितिको सभापति चयन गरेर मात्रै सरकार विस्तार हुन्छभन्ने बहाना बनाउन सक्छन् । मुख्यमन्त्रीले चाहेको भए यसअघि नै सरकार विस्तार भइसक्ने थियो ।’
राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि सरकार विस्तार नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईको भनाइ छ । ‘सभामुख चयनपछि तुरुन्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आएकाले त्यसलाई सम्पन्न गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सल्लाह भएको छ,’ राईले भने ‘अहिले सरकार विस्तार छाडेर सबै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित छौं ।
’ स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभालाई असर पर्ने भएका कारण गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पछाडि धकेलिएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा पनि सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्री नियुक्त नभएपनि प्रदेश सरकारले बजेट पास गराउने र नीतिगत समस्या समाधान गर्नेदेखि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको उनको जिकिर थियो ।
स्रोतका अनुसार गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय विभाजनमा कुरा नमिलेकाले पनि सरकार विस्तार लम्बिएको छ । मन्त्रालयको भागबण्डामा गठबन्धन दलबीच सहमति हुन नसकिरहेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । मुख्यमन्त्री कार्की सांसदको संख्याका आधारमा दलहरुलाई मन्त्री दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसले २ वटाभन्दा बढी दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । त्यसमा माओवादीले चित्त बुझाउने सम्भावना नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
एकीकृत समाजवादीले थप मन्त्रीको दाबी गरेको देखिँदैन । तर, १ जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने मन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ । प्रदेशसभामा गठबन्धन दलमध्ये कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कोशीमा ९ वटा मन्त्रालय छन् ।
Discussion about this post