विराटनगर : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाई तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन विराटनगरको कोशी अस्पतालका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको संयुक्त इजलासले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा ३ को (क) अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन वैशाख १० गते उक्त आदेश दिएको हो । अस्पतालले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार माग गरिएका सूचना दिन अस्वीकार गरेको थियो । सूचना लुकाएर अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मिलेमतोमा भइरहेका अनियमितता ढाकछोपको प्रयास गरिएको छ ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झा र सूचना अधिकारी इन्दिरा यादवले सूचना लुकाउन भूमिका खेलेका थिए । सरकारी अस्पतालमा अनियमितता भइरहेको विषय बाहिरिएपछि २०८० माघ ४ गते सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गरिएको थियो ।
डा. फरवार्ड सिलवाल नेतृत्वको अस्पताल विकास समितिले २०८० असारदेखि माघ ४ गतेसम्म गरेका निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णय पुुुस्तिका, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसहितका कर्मचारीको विवरण, अस्पतालको डाक्टर निवास भत्काउनका लागि परेका टेन्डरहरू र भवन भत्काउनलाई पूरा गरिएको प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायतका सूचना माग गरिएको हो ।
अस्पतालले माघ २१ गते आंशिक, अपूर्ण र अस्पष्ट सूचना उपलब्ध गरायो । विकास समितिका निर्णयलगायतका कुनै पनि सूचना प्राप्त भएनन् । अस्पतालको कदम सरकारी र सार्वजनिक निकायमा भएका निर्णय तथा काम कारबाहीसँग सम्बन्धित सूचना दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत हो ।
सूचना दिन अस्वीकार गरेर मेसु झा कानुनी दायित्वबाट पन्छिएपछि अस्पताल प्रमुख झासहित सूचना अधिकारी यादवलाई विपक्षी बनाएर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो । आयोगले फागुन २१ गते लिखित जवाफ पेस गर्न अस्पतालका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आयोगको आदेश पश्चात अस्पताल प्रमुख डा. झाले तथ्यलाई तोडमोड गरेर व्यक्तिगत विवरणसमेत माग गरिएको र गोपनीयताको हक सम्बन्धी कसुरको अधिनमा रही व्यक्तिगत विवरण सर्टिफिकेटहरु उपलब्ध नगराएको भनेर २०८० चैत ११ गते जवाफ पठाएको पाइएको छ । तर, अस्पतालसँग व्यक्तिगत विवरण खुल्ने सर्टिफिकेटहरु माग गरिएको थिएन । त्यस्तै, अस्पताल विकास समितिको निर्णय प्रतिलिपि दिनुपर्ने व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै झाले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेर आयोगलाई जवाफ पठाएका छन् ।
जबकि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले आदेशमार्फत सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा १ हजारदेखि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउन सकिने स्मरण गराएको छ ।
‘प्रस्तुत पुनरावेदनका सन्दर्भमा विपक्षी कार्यालयका प्रमुखबाट आयोग समक्ष पेस गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएका विषय मात्रका आधारमा पुनरावेदकले माग गरेको सूचना दिनु नपर्ने देखिएन ।
सूचना मागकर्ताले माग गरेको विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेखित सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने विषयभित्र परेको देखिँदैन । तसर्थ सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनू,’ कोशी अस्पतालका नाममा आयोगले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
तर, हालसम्म सूचना उपलब्ध गराइएको छैन । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा अस्पतालका मेसु डा. झा र सूचना अधिकारी यादव सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मेसु झाले ‘सूचना दिन्न, मुद्धा हाल्नुस्’ भनेर सूचना मागकर्तालाई यसअघि नै थर्काएका थिए ।
कुनै पनि निकायले निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर गरिएको उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्र नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिएमा वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक वा गलत सूचना दिएमा अर्थात सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो, प्रति दिन २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकाल सूचना उपलब्ध गराउन अटेर गर्ने र आयोगको आदेशको पालना नगर्ने निकायका प्रमुख एवं सूचना अधिकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताउँछन् । सूचनाको हकका अभियन्ताहरु सूचना लुकाउनुलाई पनि भ्रष्टाचार मान्छन् ।
किन लुकायो अस्पतालले सूचना ?
कोशी अस्पतालमा अनियमितता बढेको छ । अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मनोमानीले सरकारी अस्पताल धराशायी बनिरहेको छ । सार्वजनिक सरोकारका सूचना लुकाएर अनियमिततालाई ढाकछोपको प्रयास गरिएको छ । अस्पताललाई आफूनिकट एवं कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइँदै छ ।
नियमविपरीतका काम कारबाहीले अस्पतालमा अनियमितता भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । तर, अस्पतालले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै सूचना लुकाएर गलत हर्कत देखाइरहेको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार सूचना लुकाउनुले अस्पतालभित्र भ्रष्टाचार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
अस्पतालमा मनोमानी हिसाबको मापदण्ड बनाउँदै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिदैछ । केही समयअघि ३ जना चिकित्सक करारमा नियुक्त गरियो । आफूनिकटलाई सहज हुने गरी असमान मापदण्ड बनाएर अरु पनि भर्नाको तयारी गरिएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।
त्यस्तै, बिना टेण्डर अस्पताल तथा डाक्टर निवासका भवन भत्काइएको छ । बसिरहेका चिकित्सकलाई जबरजस्ती निकालेर प्रक्रिया पूरा नगरिकन मनोमानी हिसाबले कानुनविपरीत सरकारी भवनहरु भत्काइएको हो । भवन भत्काएर इँटा, रडलगायतका निर्माण सामग्री गायब बनाइएको छ । अस्पतालभित्रबाट मिलेमतोमा माटो चोरी भइरहेको छ ।
अस्पतालको सेवा अव्यवस्थित र लथालिंग छ । आईसीयू, एनआईसीयू तथा एचडीसीयू सञ्चालन गरिएको छैन । गुरुयोजनाका आधारमा अस्पतालमा निर्माण तथा मर्मतको काम गरिएको छैन । पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्नलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने सरकारी अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त छ । सेवा प्रवाह पहुँचवाला केन्द्रित छ ।
पैसा नभएकाहरुले सहज उपचार पाउँदैनन् । सामाजिक सेवा इकाईमार्फत उपचारमा हुने गरेको छुटमा पहुँचवालाको हालिमुहाली चलिरहँदा उपचार खर्च अभावमा छटपटाइरहेकाहरु भने छुटबाट बञ्चित छन् ।
अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाईमार्फत विपन्न नागरिकको पारिवारिक आर्थिक अवस्था अनुसार उपचारमा २५, ५०, ७५ र सय प्रतिशतसम्म छुट दिन्छ । ‘अस्पतालले दिने गरेको छुटमा पहुँचवाला र आर्थिक रूपले सम्पन्न भएकाहरुकै हालिमुहाली चल्छ । विपन्न नागरिकले त छुट पाउँदैनन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘पैसा नभएकाहरु उपचारविहीन भएर फर्कन्छन् । छुटका नाममा अनियमितता भइरहेको छ ।’
अस्पतालका मेसु डा. झाले सामाजिक सेवा इकाईमार्फत आफूनिकट र चिनजानकालाई मात्रै उपचारमा छुट दिने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् । ‘आफ्ना मान्छे आउँदा तत्काल छुट दिएर पठाइन्छ । उनीहरुका लागि कुनै पनि कागजात आवश्यक पर्दैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘विपन्न र गरिब आउँदा वडा कार्यालयको सिफारिसदेखि लिएर विभिन्न कागजात खाजेर झन्झट दिने गरिन्छ ।
कोशी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मेसु र विकास समितिको मनपरी चलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालभित्र भइरहेका अनियमितता खुल्ने भएपछि सूचना लुकाइएको हो ।
Discussion about this post