विराटनगर । सत्ताको लुछाचुँडीमा अल्झिएको कोशी प्रदेशमा २०८० असोज अन्तिम साता सरकार बनाउनका लागि संविधानको धारा अनुसार अन्तिम विकल्पको प्रयोग हुँदै थियो ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असोज २६ गतेसम्मको समयावधि दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच हानथाप चलिरहेको थियो । मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीले दाबी छाडेका थिएनन् ।
त्यहीबेला कांग्रेस र माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनले माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लियो । कोशीको मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्ष पालेर बसेका इन्द्रलाई गठबन्धनको निर्णयले बाटो त खुल्यो । तर, गठबन्धन दल कांग्रेसकै नेता केदार कार्की बाधक बनिदिए ।
गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेर सरकारको नेतृत्व हात पार्न सफल भएका केदारले इन्द्रलाई मुख्यमन्त्री बन्न दिएनन् । कांग्रेसका २९ मध्ये ८ जना प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)लाई विद्रोह गराउन सफल भएका उनी एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थन जुटाएर बहुमत (४७) पु¥याउँदै असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केदारलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले ठूलो मिहिनेत गरेका थिए ।
केदार मुख्यमन्त्री हुनुअघि नै कोशीमा ४ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको थियो । एमाले नेता हिक्मत प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी पहिलोपटक २०७९ पुस २४ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
तर, केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै अल्पमतमा परे । प्रदेशसभा (संसद)बाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २०८० असार १५ गते हिक्मत नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । गठबन्धनभित्रका दलको साथमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर उद्धवले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले साउन ११ गते उद्धवको नियुक्तिलाई बदर गरिदियो ।
त्यसपछि सभामुखलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर गठबन्धनका तर्फबाट दाबी पेस गरेका उद्धव दोस्रोपटक साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराए ।
सर्वोच्चले उद्धवलाई पदबाट बर्खास्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि २०८० भदौ २२ गते पुनः हिक्मत मुख्यमन्त्री बने । तर, विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि असोज २० गते पदबाट राजीनामा दिए । अनि सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा धकेलियो ।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्प उपधारा ५ बमोजिम पार्टीका विद्रोहीसहित एमालेका सांसदको साथ लिएर मुख्यमन्त्री बनेका केदार कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिएपछि पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । केदारलाई सत्तामा पु¥याउन मद्धत गरेपनि खटपट सुरु भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो ।
केन्द्रमा पुनः गठबन्धन फेरिएपछि केदार नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीका सांसदले गत चैत २६ गते फिर्ता लिएका थिए । तर, उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएनन् । पदबाट राजीनामा पनि दिएनन् ।
विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान केदारले राखेपछि त्यसलाई चिर्न एमाले र माओवादीले समावेदनमार्फत प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशन आह्वान गराएर समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते पारित गराएका थिए । केदारले संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा राखेनन् ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै केदारले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेका थिए । संविधानविपरीत हुने भनेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्दै उनले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेपछि एमाले र माओवादीले केदारबाट संसदको विशेषाधिकार हनन तथा संसदको अवहेलना भएको आरोप लगाए । विशेषाधिकार हननअन्तर्गत कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिए ।
सांसदको समर्थन फिर्ता भएको ३० दिन पूरा हुँदा पनि विश्वासको मत नलिएको तथा वैशाख ७ मा प्रदेशसभाबाट पारित मुख्यमन्त्रीविरुद्धको संकल्प प्रस्तावले पनि केदार अल्पमतमा परेको ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे । उक्त आह्वानपछि एमाले र माओवादीका ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम हिक्मत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । अर्थात, मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतले ‘ह्याट्रिक’ गरे ।
१६ महिनाको अवधिमा कोशीमा ६ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । आफ्नै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका केदारलाई विस्थापित गर्दै पुनः तेस्रोपटक हिक्मत सत्तामा फर्किए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा ३ पटक मुख्यमन्त्री बन्नुले पनि हिक्मतको सत्तामोहलाई प्रष्ट पार्छ । यद्यपि, उनले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
छोटो अवधिमै ६ पटक सरकार परिवर्तन हुनुले नेताहरुको सत्तालिप्सा प्रष्ट भएको राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई बताउँछन् । ‘सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने परिपार्टीले संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको छ । प्रदेशको राजनीतिलाई झन् विकृत बनाएको छ,’ गिरिश भन्छन्, ‘हिक्मत कार्की ३ पटक मुख्यमन्त्री बन्नुले सत्तालिप्सा कुन हदसम्म रहेछभन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेताहरुको सत्तालिप्सा समग्र मुलुककै रोग हो ।’
मुख्यमन्त्रीमा ‘ह्याट्रिक’ गर्दै हिक्मत सत्तामा फर्किएपछि उनलाई कुनै काम नगर्न नगराउन र आफूलाई यथावत रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था गर्न माग राखेर निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
‘यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरुपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनु पर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेर सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ ९ गते पेशी तोकेको छ । यो विषय सर्वोच्चबाट मात्रै टुंगो लाग्ने छ ।
केदारले सर्वोच्चमा रिट दायर मात्रै गरेनन् । हिक्मत मुख्यमन्त्री बनेको साँझ विराटनगरमा प्रदेश प्रमुखको पुत्ला दहन गर्न लगाए । त्यस सम्बन्धी सूचना उनका प्रेस सल्लाहकार देवनारायण साहले पत्रकारलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
पुत्ला दहन कार्यक्रमको नेतृत्व कांग्रेस विराटनगरका सभापति दीपक चापागाईंले गरेका थिए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका–६ वडाध्यक्ष हरिशचन्द्र सहनीसहित ४०÷५० जनाको सहभागिता थियो । संविधानको गलत बाटो अपनाएर प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा पुत्ला दहन गरियो । त्यसले पनि कांग्रेसको डा. शेखर पक्षलाई आलोचित बनायो ।
तर, सत्ता स्वार्थको विद्रोहले केदारको राजनीतिक भविष्य अन्योलपूर्ण बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । उनी अहिले आएर अप्ठेरमो परेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गर्न उनले अनेक लडाइँ लडिरहँदा आफ्नै दलको साथ पाउन सकिरहेका छैनन् । हुन त उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका अधिकांश कामकारबाही विवादित छन् । केदारको विगत पनि विवादरहित छैन । आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न नै सरकारमा रहिरन खोजेको आरोप पनि लागेको छ । मुख्यमन्त्रीमा बहाल रहेकै बेला पार्टीलाई बेवास्ता गरेर एकलौटी हिसाबले अघि बढिरहेको आरोप कांग्रेसका सांसदले लगाएका थिए । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालगायतका सांसदहरु उनीसँग रुष्ट छन् ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसका अधिकांश सांसद उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए । ‘अहिले केदार सत्ताच्युत भइसकेर परिस्थिति फेरिएको छ । यसअघि हामी नै उनी नेतृत्वको सरकार ढाल्नलाई लागेका थियौं,’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘त्यो विषय केदारले म मात्रै सर्वेसर्वा भनेर अघि बढ्दाको परिणाम थियो । व्यक्तिगत हिसाबले उनीमा धेरै दम्भ छ ।’
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले वैशाख २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लो परिस्थितिमा संवैधानिक वा राजनैतिक हिसाबले स्वविवेकीय निर्णय लिने जिम्मा केदार नै दिएको स्पष्ट पारेको थियो । सरकार टिकाउन भने अधिकतम प्रयास गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर, उनी नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन कांग्रेसले कुनै भूमिका खेलेको देखिएन । उनको पक्षमा पार्टीले एउटा विज्ञप्तिसम्म जारी गरेन । न त प्रदेश प्रमुखले चालेको कदमको विरोध नै ग¥यो ।
‘मुख्यमन्त्रीका लागि संविधान अनुसार विश्वासको मत लिने समय वैशाख २५ गतेसम्मलाई छ । संविधानले दिएको बाटो अवलम्बन गरेर जे–जे गर्न सकिन्छ उहाँ (केदार)ले नै गर्नु हुन्छ,’ कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भनेका थिए, ‘सबै जिम्मा उहाँलाई नै दिइएको छ । तर, सरकार टिकाउन पार्टीले प्रयत्न गर्छ ।’ वैशाख २५ पछि कोशी प्रदेशको अन्योलता हट्ने र प्रदेश एउटा ‘ट्रयाक’ आउने बताउँदै उनले संवैधानिक वा राजनीतिक जुन बाटो अवलम्बन गरे पनि केदारलाई पार्टीले भने सहयोग उल्लेख गरेका थिए ।
उनका अनुसार यसअघि बसेको दलको बैठकमा बहुमत सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, दलको बैठकले सरकार बचाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । ‘कोशी प्रदेशको मात्रै समस्या हैन । अन्य प्रदेशको पनि सन्दर्भमा धारणा बनाउनुपर्ने भएपछि माथिबाटै केही नगर्नुभन्ने निर्देशन आएको थियो,’ गोपाल भन्छन्, ‘त्यही भएकाले पार्टीले वक्तव्यबाजी गर्न उचित ठानेन । तर, हाम्रै सरकार भएकाले बचाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ थियौं ।’
पार्टीका केही सांसदहरुले बहुमत गुमाएर अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै केदारले राजीनामा दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ भनेर व्यक्तिगत सुझाव दिएको उनी बताउँछन् । ‘सांसदको समर्थन फिर्ता भइसकेपछि अल्पमतमा परेकाले राजीनामा पनि दिन सकिन्थ्यो । पार्टीका अधिकांश सांसदको आशय त्यही थियो,’ उनले भने, ‘तर, सबै निर्णय गर्ने अधिकार उहाँ (केदार)लाई नै थियो । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने र पार्टीको भूमिका के हुने भन्ने अबको संसदीय दलको बैठकले तय गर्ने छ ।’ विविध विषयमा निर्णय लिन सोमबार बिहान संसदीय दलको बैठक राखिएको गोपालले बताए ।
उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि केदारले गरेको विद्रोह गलत भएको बताए । ‘पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णयविपरीत विद्रोह गरेर अघि बढ्नु गलत थियो । यस्तो कुरालाई सधैं हामी गलत भन्छौं,’ गोपालले भने, ‘त्यतिबेला गठबन्धन बचाएर जानैपर्ने बाध्यता भएकाले मात्रै विद्रोहबाट बनेको सरकारलाई समर्थन गरिएको हो । नत्र दलले गरेको निर्णय नमान्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छभन्ने जरुरी थिएन ।’ नेपालको पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले केदारको हकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कांग्रेसले स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।
केही दिनअघि विराटनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले समेत केदारले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । ‘राजीनामाको कुरा अप्रिय लाग्न सक्छ । तर, कांग्रेसको इज्जत यसैमा रहन्छ । अल्पमतमा परिसकेका कारण मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
कांग्रेस सांसद अमृत अर्यालका अनुसार अल्पमतमा परेपछि केदारले राजीनामा दिएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने थियो । ‘हामी अल्पमतमा छौं । केदार जीले त्यो कुरा सहर्ष स्वीकार गरेर ‘आउट’ हुँदा राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, मलाई कसैले हटाउन सक्दैनन् भनेर अड्डी कस्नु राजनीतिक चरित्र भएन । कसरी सोच्नु भएको छ, त्यो उहाँको कुरा हो ।’ परिस्थिति बुझेर राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा ‘स्टन्ट’ गर्दै हिँड्नुको कुनै तुक नभएको अमृत बताउँछन् ।
केदार नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेसको बाध्यता भएकैले सबैले विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेको उनको भनाइ छ । ‘म भएको भए विश्वासको मत दिनेले समर्थन फिर्ता गरेपछि राजीनामा दिने थिएँ । यस्तो अवस्थामा जोकोहीले पनि राजीनामा नै दिने हो,’ अमृत भन्छन्, ‘राजीनामा नदिएपछि मुद्दा सर्वोच्च प्रवेश ग¥यो । अहिले परिस्थिति निक्कै अगाडि बढिसकेको छ ।’ सर्वोच्चले केदार नेतृत्वको सरकारलाई ब्युँतायो भनेपनि सदनमा कामकारबाही गर्न समस्या हुने उनले बताए ।
उच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव विनोद तिमल्सिना संसदीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गरेकाले केदारलाई क्षति हुँदै गएको बताउँछन् । ‘पार्टीबाट जम्मा ८ जना सांसदको मात्रै समर्थन थियो । विपक्षी दलको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि विपक्षीसहित अन्य राजनीतिक दललाई समेत विश्वासमा लिन सकेनन् । राजनीतिक रूपमा विद्रोहको आधार र कारण पनि पुष्टि गर्न सकेनन् ।’
राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएसँगै सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा केदारलाई उनकै दलले पनि समर्थन नगरेको पाइएको विनोद बताउँछन् । ‘सार्वभौम संसदले संकल्प प्रस्तावका रूपमा दिएको निर्देशन पालना नगर्दा अन्त्यमा राजनीतिक वैधता गुमाएर सत्ताच्युत हुनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनी भन्छन्, ‘संकल्प प्रस्ताव र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक कदम भनेर भनेपनि केदारले त्यसलाई आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिरक्षा गराउन सकेनन् ।’ आफ्नो धारणालाई दलबाट प्रतिरक्षा गराउन नसक्नु राजनीतिकर्मीका लागि ठूलो क्षति भएको बुझ्न सकिने उनको विश्लेषण छ ।
अधिवक्ता विनोदका अनुसार दलसहित नागरिक समाजले समेत केदारलाई समर्थन गरेको देखिएन । ‘केदारले भनेजस्तो प्रदेश प्रमुखले चालेको प्रक्रिया गलत हो भने नागरिक समाज र दलहरुले पनि भन्न सक्नुपर्ने थियो । केदारको कुरामा उनीहरुले त सहमति जनाएको देखिएन,’ उनले भने, ‘केदार कार्की आफूले आफूलाई वैद्यता घोषणा गर्नेबाहेक सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था, समुदाय र राजनीतिक दलहरुले उनको भनाइमा ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन् । आफ्नै पार्टीले समेत कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि उनी राजनीतिक हिसाबले एक्लिदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।’
केदारको रिटमा अन्तरिम वा अल्पकालीन आदेश जारी गर्न सर्वोच्चले आवश्यक नठानेको विनोदको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिए पनि माग गरेजस्तो अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसबाट नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतलाई नियमित प्रक्रियाअन्तर्गतका सबै तथा सरकारको हैसियतले दूरगामी असर पर्ने कामकारबाही गर्नसमेत बाटो खुलेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण सुनुवाइबाट टुंगो लाग्छ । पूर्ण इजलासले अन्यथा आदेश नदिएसम्म हिक्मत नेतृत्वकै सरकार नियमित अघि बढ्छ ।’
पहिले सुनुवाइपछि आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्नुले प्रथम दृष्टिमै केदारको रिटलाई सर्वोच्चले गहन रूपमा नलिएको बुझ्न सकिने विनोदको भनाइ छ । यद्यपि, संविधानका प्रावधानका विषयमा पूर्ण इजलासबाट आउने आदेशले महत्व राख्ने उनले बताए । प्रजातान्त्रिक र संसदीय अभ्यासविरुद्ध गरिने गतिविधिले अन्ततः प्रणालीभित्रै समस्या सिर्जना गर्ने कुरा कोशी प्रदेशको घटनाक्रमले पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक रूपमा एक्लै हिँड्छु भन्न खोज्दा आफू एक्लै हुनुपर्ने दृष्टान्त केदारबाट पुष्टि हुन्छ । उनले आफ्नै दलको विश्वास जित्न सकेनन् । संवैधानिक र स्थायित्वका निम्ति गरिएका व्यवस्था, राजनीतिक मूल्य मान्यता, दलीय अनुशासन तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अधिकतम प्रयोग गरेर दलहरुको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्ने थियो,’ विनोदले भने, ‘दलीय अनुशासन बाहिर जानु राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि निक्कै घातक र प्रतिकूल हुन्छभन्ने कोशीको घटनाक्रमले देखाएको छ । दलको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गर्नु राजनीतिशास्त्रको मान्यताको प्रतिकूल हो । दलीय व्यवस्थामा दलसँग आवद्ध हुँदा कुनै प्राविधिक कुरालाई अगाडि बढाएर अनुशासनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।’
राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई पछिल्ला कदमको पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको र केदार संकटमा पर्दै गएको बताउँछन् । ‘उनका पछिल्ला गतिविधिले केदार कस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैछन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यसले व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । समग्र पार्टीको छविमै असर गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक आस्था बोकेर त्यही अभ्यास गरिरहेको पार्टीका कार्यकर्ताले हदभन्दा बढी गरेको देखिन्छ । यस्तो जिद्धि गर्नु केदारलाई ठूलो नोक्सान पुग्ने देखिन्छ । स्पष्ट बहुमत गुमाएपछि भोलि कसरी संसद जाने र कसरी मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने थियो ।’
विश्वास दिएका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सहज बर्हिगमन)को बाटो रोजेको भए केदारको बाँकी राजनीतिक पुँजी जोगिने गिरिशको विश्लेषण छ । ‘मसँग बहुमत नभएकाले शासन गर्न सक्दिन भनेर हासीखुसी कुर्सी छाडेको भए राजनीतिक छवि बचिरहने थियो । उनले चालेका कदमलाई पार्टीले पनि साथ दिएको देखिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘आफू चैं उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएको हुँ भनेर जिद्धि गर्दै कुर्सीमा बसिरहन खोज्नु ठीक देखिन्न । त्यो राजनैतिक नैतिकता हैन ।’
केदारको आफ्नै जिद्धिपनाले पार्टीबाट साथ नपाएको प्रष्ट हुने गिरिश बताउँछन् । ‘संसदीय प्रणाली बहुमतमा टिक्छ । त्यहाँ कार्यकारीको बहुमत छैन भने कुर्सीमा बसिराख्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? कसका लागि भोलि शासन गर्ने ? संसदीय अभ्यासमा बहुमत नै नभएको कार्यकारीले शासन गर्नु असम्भव छ,’ उनले भने । सशरीर उपस्थित भएर समर्थन गरेका सांसदले समर्थन फिर्ता लियौं भनिसक्दा पनि कुर्सीमै रहिरहनु बालहठ मात्रै भएको उनको बुझाइ छ ।
‘उपधारा ५ अनुसार कतिपटक सरकार परिवर्तन हुन्छभन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छैन । संविधानमा व्याख्या नभएको अवस्थामा म अन्तिम मुख्यमन्त्री हुँ भनेर भनिरहनु सही हैन,’ गिरिशले भने, ‘उपधारा ५ म र मेरा लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइबाट छिटोभन्दा छिटोभन्दा बाहिर निस्किन सकेको भए केदारको राजनीतिक जीवन र पार्टीकै भलाइ हुन्थ्यो । सत्ता स्वार्थमा परेर नचाहिने जिद्धि गरिरहँदा राजनीतिक भविष्य अन्योलमा र संकटमा परेको देखिन्छ ।’
संसदीय व्यवस्थाको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बहुमतको कदरलाई नमान्नु नै उनका लागि घातक भएको गिरिश बताउँछन् । ‘व्यवस्थालाई नै नमानेको देखियो । स्पष्ट रुपमा बहुमतको अवमूल्यन गरियो । आमकांग्रेसीको यही बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘हिजो मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा त्यही बहुमत चाहिएको थियो । आज बहुमत आफूसँग छैन भन्दाभन्दै के को जिद्धी हो ? यसले समग्र कोशी प्रदेशको राजनीति विकृत हुँदैछभन्ने गलत सन्देश प्रवाह भयो ।’
गिरिशको बुझाइमा सत्ताको लालचमा परेर केदार एक्लिदै गएको देखिन्छ । ‘आफू एक्लिदै गएका छन् । राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीले साथ नदिदा सत्ता हत्याउन गरिएको विद्रोहको असर निक्कै पछिसम्म पर्नसक्ने देखिन्छ । यसले केदारका लागि ठूलो क्षति पुग्नसक्छ,’ उनले भने ।
केदार भने कांग्रेसभित्र आफू कमजोर बन्दै गएको र अप्ठेरोमा परेको स्वीकार गर्न तयार छैनन् । पार्टीले आफूलाई सबै हिसाबले सहयोग गरेको उनी बताउँछन् । ‘पार्टीमा कुनै दुविधा र विवाद छैन । पार्टीभित्र कसैले आफ्नो अनौपचारिक विचार राख्नु प्रजातन्त्रको गहना र सुन्दर पक्ष हो,’ उनले भने, ‘तर, हामी सबै एक छौं । सिंगो संसदीय दल मेरो र कांग्रेसको पक्षमा छ ।’ राजनीतिक हिसाबले कमजोर हुँदै गएको र अप्ठेरोमा परेको अनुभूति आफूलाई नभएको केदार बताउँछन् । ‘संसदीय दलले साथ नदिएको भए यसअघि मैले विश्वासको मत नै पाउने अवस्था बन्दैन थियो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको संसदीय दलले अबका दिनमा पनि मलाई सहयोग गर्छ ।’
Discussion about this post