बेलबारी । मोरङको बेलबारी र कानेपाखरी गाउँपालिका भएर बग्ने चिसाङ खोलाको ठेक्का बिवादका कारण एक बर्ष सम्म लाग्न नसक्खा करोडौ घाटा भएको छ ।
नगरपालिकालाई करोडौं रुपैयाँ राजश्व आम्दानी हुने चिसाङ खोलामा केही ब्यत्तिहरुको स्वार्थ बाझिँदा ठेक्का लाग्न सकेन् ।
जनप्रतिनिधि बिचकै स्वार्थको द्वन्द्वले गर्दा ठेक्का लगाउने, खारेज गर्ने, अदालत जाने, पुन ठेक्का खोल्ने र फेरि अदालत जाने गोलचक्कर चल्दा खोला ठेक्काको विषय गिजोलिन पुगेको धेरैको बुझाई छ ।
२०८० असार १९ गते बेलबारी नगरपालिकाले ठेक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०८० साउन २५ गते तीनवटा बोलपत्र दर्ता भएको थियो । त्यसपछि दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रुपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरैंचाको मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।
गत भदौ १८ गते १५ दिनको म्याद दिएर मकालु इन्जिनियरिङका लागि नगरपालिकाले सम्झौताका लागि पत्र पठायो ।
मकालुले १५ औँ दिनका दिन अर्थात असोज १ गते नगरपालिकाको खातामा २२ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । तर नगरपालिकाको खातामा धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो ।
ठेकेदारले सूचना अनुसारको कबोल अंकको एकमुष्ट रकम नबुझाइ किस्तामा रकम बुझाउन ४० प्रतिशत रकम र बाँकी रकमको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न सात दिनको म्याद थप्नका लागि निवेदन दिएका थिए ।
नगरपालिकाले असोज १ गते थप सात दिनको समयसमेत दिएको थियो । थपिएको म्यादको अन्तिम दिन अर्थात असोज ७ गते मकालुले ४७ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । उसले धरौटीसहित दुई पटकमा ८० लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको थियो ।
बाँकी नपुग रकम भने मकालुले नगरपालिकालाई चेक दिएको थियो । तर, उक्त चेकमा पैसा नभएपछि बैंकले फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले पुनः म्याद थप गरिदिएको थियो । दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि उसले कबोल अनुसारको रकम भने बुझाउन सकेन ।
पहिलो किस्ताको कबोल ठेक्काको ४० प्रतिशत रकम र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तथा अग्रिम आयकरसहित जम्मा ९१ लाख ८२ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ७४ पैसा नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले तस्रो पटक समेत म्याद थप गरेको थियो । तेस्रो पटक समेत पैसा बुझाउन नसकेपछि ठेक्का रद्ध गरेको थियो ।
२०८० असोज १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले दोस्रो बोलपत्रदाता शिवजी कन्स्ट्रक्सन, इटहरी–५ लाई खोला उत्खनन्को जिम्मा दिने निर्णय गर्यो ।
शिवजीले एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।
मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
यस्तै दोस्रोले ठेक्का पाउँदा अपुग हुने रकम ४२ लाख ७१ हजार ९९२ रुपैयाँ मकालुले जम्मा गरेकोबाट जफत गर्ने निर्णयसमेत गर्यो ।
आफूलाई ठेक्का नदिने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत, मोरङले दुवै पक्षलाई खोला उत्खनन् गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएपछि खोला उत्खनन् रोकिएको थियो । जसले गर्दा दुई पालिकाले दैनिक लाखौं राजश्व गुमाइरहेका छन् ।
लामो समय सम्म खोला ठेक्का लाग्न नसकेपछि बेलबारी १० का वडाध्यक्ष गंगा याक्खा, ६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर राई र कानेपोखरी ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङले ठेकेदारलाई पहिलो बोलपत्रदातालाई नै काम गर्न दिन पहल गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि मकालुले उच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन फिर्ता लिएको थियो ।
समितिको पहलमा खोलाको ठेक्का पहिलो पक्षलाई दिने सहमति गरे पनि कानुन व्यवसायीहरूले नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाले तेस्रोलाई दिन सहमति भएको थियो । तेस्रो बोलपत्रदाता भने पोखरी सेवा निर्माणदाता कानेपोखरी हो ।
उसले बोलपत्रमा पेश गरेको सानिमा बैंकको जमानत पत्रको समावधि भने गत पुस १६ गतेसम्मको मात्रै थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले ठेकेदार कमपनीको धरौटी जफत गर्दै ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मकालु र शिबजी कै धरौटी जफत गर्ने निर्णय भने माघ ९ गते गरेको थियो । त्यसपछि शिबजी कन्ट्रक्सनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको छ । उच्च अदालतले समेत नियम विपरीत नगरपालिकाले धरौटी जमानत जफत गरेको भन्दै उसले रिट दिएको हो ।
कार्यापालिकाको निर्णयले मकालु इनजिनियरिङको धरौटी बाहेकको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो भने बैंक ग्यारेन्टीसमेत फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी गोलचक्कर चलिरहँदा बेलबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाँउपालिकाले करोडौ राजश्व गुमाएका छन ।
Discussion about this post